काठमाडौं : संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भई कार्य योजना नै प्रस्तुत गरेकाको नाम पहिलो पटक अस्वीकृत गरेको छ। निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानको नाम सुनुवाइ समितिको सोमबार बसेको बैठकले अस्वीकृत गरेको हो।

समितिमा कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गरिसकेका प्रधान स्वयंले आफ्नो नाम फिर्ता लिए। प्रधानले निवेदनमा लेखेका छन्,‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसप्रति निष्ठावान् रहँदा रहँदै पनि म केन्द्रित मौजुदा दुष्प्रचारको माझमा सिफारिस भएको पदमा रहेर काम गर्न हौसला र इच्छा बाँकी नरहेकाले भविष्यमा राज्यले प्रदान गर्ने जुनसुकै जिम्मेवारी प्राप्त निष्ठावान् रहने वचनबद्धतासहित सिफारिस भएको निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि मेरो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेकाले सम्मानित समितिसमक्ष जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु।’

संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएकाहरूको नाम यसअघि अस्वीकृत भए पनि कार्ययोजना नै प्रस्तुत गरेर आफैँले नाम फिर्ता लिएपछि अस्वीकृत भएको भने यो पहिलो पटक भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

यौन दुर्व्यवहारमा मिलापत्र गरेको प्रधानको स्वीकार

समितिबाट आफ्नो नाम अनुमोदन नहुने निश्चित भएपछि प्रधानले निवेदन दिएर आफूमा निर्वाचन आयुक्त बन्ने हौसला र इच्छा समाप्त भएकोले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका हुन्।

बिहान बोलाइएको संसदीय सुनवाइको बैठक बेलुकालाई सारेर बैठक बस्नुअघि यो विवादको ‘सेफल्यान्डिङ’ गर्न नेताहरू जुटेपछि प्रधानले आफ्नो उम्मेदवारी कायम नराख्न भनेका थिए।

प्रधानको नाम निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्ताव भएपछि उनीविरुद्ध यौन शोषणसँग सम्बन्धित चारवटा उजुरीहरू परेका थिए। प्रधानले आफूमाथि लागेको आरोप झुटो रहेको दाबीसहित आफ्नो बचाउ गरे पनि सुनुवाइ समितिका अधिकांश सदस्य सकारात्मक बनेका थिएनन्।

प्रधान आफै पछि हटेपछि सुनुवाइ समितिले प्रधानको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति पशुपति शमशेर जबराले जानकारी दिए।

यसअघि सोमबार बसेको संसद् बैठकमै प्रस्तावित आयुक्त प्रधानलाई अनुमोदन नगर्न माग उठेको थियो। राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले प्रधानलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय नगर्न संसदीय सुनुवाइ समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै यौन शोषण गर्ने व्यक्तिको चरित्रलाई कसरी उच्च भन्न सकिन्छ भनेर प्रश्न सोधेकी थिइन।