काठमाडौं : नेपाल मानवअधिकारमा उदाहरणीय देश बनेको छ। संविधान, कानुन, ऐन, नीति नियमलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ।

व्यक्तिको पहिचान गर्नेदेखि राज्यका निकायलाई फैसला कार्यान्वयन गराउन आदेश दिने गर्छ सर्वोच्च अदालतले। राज्यका निकायसँग फैसला कार्यान्वयनको लिखित जवाफ माग्छ। लिखित जवाफमा राज्य सधैँ अनुदार बन्ने आरोपबाट मुक्त हुन सकेको छैन।

मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुगमन गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दै आएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगनै उदार बन्न नसकेको एउटा लिखित जवाफले पुष्टि गरेको छ। नागरिकलाई मानवअधिकार विहीन बनाउन नहुने आयोगले विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रेसन गर्ने, नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, राहदानीको त्रुटि सच्याउने एवं मतदाता परिचयपत्र दिने जस्ता कार्यहरू आयोगसित सम्बन्धित नै नभएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २४९ तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारमुताविक क्रियाशील रहेको यस आयोगको सबैले विदेशरहित तवरबाट मानवअधिकारको उपभोग गर्न पाउनु पर्ने स्पष्ट मान्यता रहेको छ।

मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार हुने संविधानको धारा २४९ मा व्यवस्था छ।

तर, आयोगले मानवअधिकारसम्बन्धी एउटा रिटमा सबैको मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन गर्ने आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यप्रति आयोग सचेत र क्रियाशील रहेकोले आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गर्न लिखित जवाफ नै सर्वोच्च अदालतले हालसालै जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठमा लेखिएको छ।

प्रधानन्यायाधीशको विवादास्पद फैसला : जन्मजात पुरुषलाई महिलाको नागरिकता (पूर्णपाठ)

आयोगले मानवअधिकार माग गरिएको रिटमा पन्छिन नमिल्ने टिप्पणी पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको छ। आयोगले समेत खारेज गर्न माग गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासबाट थप व्याख्या गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो। एमिकस क्युरी समेत झिकाएर सुनुवाइ गर्न सक्ने हुँदा हुँदै दुई जना न्यायाधीशको बेन्चबाट मानवअधिकारको मुद्दामा गम्भीर प्रभाव पर्ने फैसला भएको छ। जुन फैसलाको पक्ष र विपक्षमा जुहारी चलिरहेको छ।

नेपालको मानवअधिकार विश्वमा सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने मान्यता छ। विश्वमा नेपाल यस्तो देश हो,जहाँको फैसलालाई नजिरका रूपमा लिने गरिन्छ। सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा ६ पुस २०६४ मा दिएको निर्देशनात्मक आदेश ऐतिहासिक मानिन्छ तेस्रो लिङ्गी पहिचानका लागि।

०६४ अगाडिसम्म कानुनी रूपमा पुरुष र महिलाको मात्र पहिचान थियो। लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पहिचान थिएन। त्यसयता भने सरकारले व्यक्तिलाई आफ्नो पहिचानमा स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने ग्यारेन्टी गरेको छ। संविधान अनुसार बनेका कानुनमा परिवर्तन गर्दै लगेको छ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेदेखि कार्यान्वयनमा गएको छ। संविधानको धारा १२ मा वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था छ।

नागरिकता ऐनमा संशोधन गरेर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा महिला, पुरुष वा अन्य मध्ये कुनै एक लैङ्गिक पहिचान खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पारलिंगीलाई महिला या पुरुष बनाउने फैसलामा सर्वोच्च अदालत कसरी चुक्यो?

महिला, पुरुष वा अन्य लैङ्गिक पहिचान खुलाउनका लागि वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य पर्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिङ्ग परिवर्तन गरेको चिकित्सकीय प्रमाण बुझाएमा गृह मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेमा परिवर्तित लैङ्गिक पहिचान अनुसारकै नागरिकता दिने गरिए पनि हाल रोकिएको छ।

लिङ्ग परिवर्तन व्यक्तिको अधिकार भए पनि राज्यले प्रदान गर्ने मानवअधिकार नभएको टिप्पणी हुँदै आएको छ। लिङ्ग परिवर्तन गरेकाहरूमा नियमित हर्मोन सेवन गर्नुपर्ने जटिलता आउने गरेको गुनासो पछि लिङ्ग परिवर्तन गरेका दर्जन बढी व्यक्तिको फायल गृह मन्त्रालयमा पेण्डिङ बसेको छ।

उनीहरूको जन्मदर्ता नै भने सच्याउन नमिल्ने ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १६ को कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफबाटै प्रस्ट हुन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले केवल जन्मदर्तासम्म गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेश कार्यान्वयनमा जान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँगै नागरिकता, राहदानी लगायतका दर्जनौँ ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्चको फैसला रुक्सना कपाली एक व्यक्तिको लागि मात्रै आएको छ। कपालीले जस्तै जन्मँदाका बालकले महिलाको नागरिकता लिन चाहेमा फेरी अदालत नै जानु पर्ने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालतले १२ असार २०८० मा समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न दिएको अन्तरिम आदेशमा निवेदक र निवेदक सरहका जोडी भनेर उल्लेख गरिए पनि रुक्सनाको रिटको फैसलामा निवेदकलाई मात्र भनिएको छ। एक व्यक्तिका लागि आएको आदेश सबै व्यक्तिमा लागू नहुने कानुन व्यवसायीहरूको भनाई छ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीसँग २०६४ को आदेशलाई लिएर गरिएको कुराकानी सुन्नुहोस :