काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गरेर प्रतिगमन ल्याउँछ भन्ने खालका भ्रममा विश्वास नगर्न कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिमण्डलसँग शुक्रवार सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको आवश्यकता अनुसार दुई तिहाइ सांसदले संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएकाले जनमतप्रति विश्वस्त रहन आग्रह गरे।

‘दुई तिहाइ सांसदले जुनरुपमा संविधान संशोधन गर्छन्, त्यसै आधारमा संशोधन हुने हो। हामी लोकतन्त्रका लागि जेलनेल र सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आएका छौँ। हामीबाट लोकतन्त्र सिध्याउने गरी संविधान संशोधन हुन्छ भनेर कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ?’प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्नात्मक शैलीमा भने,’संविधान संशोधनमा प्रतिगमनको कुरा कहाँबाट आयो? हामी प्रतिगामी कुराहरूलाई स्विकार्दैनौँ। संविधान संशोधन अग्रगमन, सुशासन, विकासका लागि र कार्यान्वयनका क्रममा नमिलेका विषय मिलाउनका लागि गर्ने हो।’

एसोसिएसनको गत जेठ पहिलो साता भएको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित संवैधानिक एवं कानुनी सुधारका विषयवस्तुबारे अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहितका कानुन व्यवसायीका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका अङ्गहरूको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै मुलुकको आर्थिक क्षमतालगायत अवस्था हेरेर पनि न्यायालयले फैसला दिनुपर्ने बताए।

एक उदाहरण प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रको स्थिति तनाखा बढाउन सक्ने खालको छैन भने यति यति तलब बढाऊ भनेर तिथिमिति तोकेर फैसला आएमा कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक रूपमा समस्या हुने टिप्पणी गरे। उनले न्यायालयको पुनः संरचना र सुधार गर्दा सम्बन्धित सबैको आनीबानी र व्यवहारमा पनि पुनः संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बारका प्रतिनिधिले संवैधानिक पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउँदा छ महिनाभित्र संसद्ले किनारा लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस अवधिलाई अझै घटाउनुपर्ने विचार राखेको प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई भ्रमपूर्ण रूपमा महाभियोग लगाइएको उल्लेख गर्दै उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पदीय आचरणविरुद्ध जथाभाबी गतिविधि गरेकाले आफ्नै पहलमा महाभियोग लगाइएको सुनाए।

न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउन गरिएको मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुनुवाइको व्यवस्था आवश्यक भएरै संविधानमा राखिएकाले त्यस्तो मागमा पुनः विचार गर्न आग्रह गरे।

संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश रहने र परिषद्का निर्णयमाथि संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पर्दा प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सुनुवाइ हुने विरोधाभास अन्त्य हुनुपर्ने बारको मागमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा छलफल गर्न सकिने जनाए।

संवैधानिक इजलासमा जे पायो त्यही नभएर संविधानसँग बाझिएका मुद्दाहरू मात्रै पुग्नुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको जोड थियो।

प्रतिपक्षी दलहरू संविधान संशोधन गर्न तयार

थ्रेसहोल्ड बढाउने तयारीले माओवादी सशङ्कित, विशाल मोर्चा गठन गर्ने