काठमाडौं : हवाई उडानमा मौसम पूर्वानुमानले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। मौसमकै कारण अर्थात् बादल लागेका बेला उडान भर्दा नुवाकोटको शिवपुरी सुइरेचौरमा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बताएको छ।
हवाई उड्डयन मौसम शाखा भन्ने छुट्टै निकाय छ, जुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा रहेको “हवाई उड्डयन मौसम शाखा”मा भएको जनशक्ति अभाव छ।

२४ घण्टा ३६५ दिन नै सेवाप्रदान गर्ने यो शाखामा अहिले २ सिफ्टमा १३ जना कर्मचारी खटिएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा २०४४ को कुल दरबन्दी ३२६ थियो। जुन २०७५ सम्म आइपुग्दा २५१ मा हुन गयो।

२०४४ को हवाई चापको अनुपातमा २०८१ को हवाई चाप कति बढेको छ भन्ने अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ। यसकारण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको समन्वयमा आवश्यक परेमा यहाँकै श्रोत लगाएर भए पनि जनशक्ति थप गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेलाई सांसद सुमना श्रेष्ठले सुझाव पत्र पठाएकी छन्।

जनशक्तिलाई आवश्यक गुणस्तरीय तालिम समेत प्रदान गर्न उनले भनेकी छन्। फ्लाइट सिफ्ट अनुसार साङ्गठनिक संरचनाको अभाव पूर्तिका लागि कार्यविधि बनाउन सुमनाले मन्त्री पाण्डेलाई पठाएको सुझाव पत्रमा लेखेकी छन्।

उनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र एयरपोर्ट सेवा प्राधिकरण विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट पारित भएर अझै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा थन्किएको पत्रपत्रिकाको हवाला दिँदै उल्लेख गरेकी छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई छुट्याउन आवश्यक विधेयकका मस्यौदालाई छिट्टै नै संशोधन गरी सदनमा दर्ता गराउन मन्त्री पाण्डेलाई सुझाव दिएकी छन्।

आइकाओले हेर्ने उडान सुरक्षाका कुल ८ वटा विषयमध्ये नेपालको सबैभन्दा कमजोर पक्ष विमान दुर्घटना र घटना अनुसन्धानमा देखा परेको छ। ‘विमान दुर्घटना भए पश्चात् सरकारले तुरुन्तै प्रतिवेदन दिनुपर्ने, आयोग गठन गर्ने, सो आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने तर आयोगले दिएको सुझाव–सिफारिस कार्यान्वयनमा रुचि नदेखाउने प्रवृत्तिले गर्दा आइकाओले समेत पटके आयोग होइन, दुर्घटना जाँचमा स्थायी संयन्त्र हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यो सुझावलाई अनुसरण गरी दुर्घटना जाँचका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वार्थ नबाझिने एउटा स्थायी संयन्त्रको विकास गर्न पूर्वशिक्षा मन्त्री समेत रहेकी सांसद श्रेष्ठले सुझाव दिएकी छन्।

सन् २०१३ देखि युरोपेली युनियनले नेपालका हवाई कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कानुन कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन र निरीक्षणको योजनाबारे जनतालाई जानकारी दिन उनको अर्को सुझाव छ।

मापदण्ड नपुगेकालाई कारबाही गरी मापदण्ड पुऱ्याउन केही समय दिएर पुनः निरीक्षण गर्न उनले भनेकी छन्। ‘आफूलाई दिइएको काम नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो,’ उनले सुझाव पत्रमा लेखेकी छन्,’जनताको करको पैसाले तलब लिएर पनि काम नगर्ने व्यक्तिलाई निर्मम भएर दण्डित गर्नुहोला।’

कानुनले निर्दिष्ट गरेको अख्तियारी तथा क्षेत्राधिकारभित्र रहेर जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तथा दोषीलाई कारबाही नगर्ने सम्बन्धित अधिकारीमाथि पनि कारबाही गर्न उनले भनेकी छन्। उनले कर्मचारीतन्त्र तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको नियुक्तिदेखि गल्ती गर्नेलाई समेत बचाउन उद्यत हुने राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकालाई समेत कारबाही गर्ने आँट गर्न सुझाव दिएकी छन्।

‘अब थप समस्या र समाधानको अध्ययन भन्दा समाधान अध्ययनलाई कार्यान्वयन गर्ने तालिका र योजना निर्माणमा व्यतीत हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र यहीँ बनेका विभिन्न दुर्घटनाका प्रतिवेदनले समस्या र समाधान प्रस्ट्याइ सकेका छन्। थप ऊर्जा र समय अब पनि अध्ययनमा मात्रै बिताउने हो भने अझै कतिले ज्यान गुमाउनु पर्नेछ,आफै कल्पना गर्नुहोला,’उनले लेखेकी छन्,’उपलब्ध प्रतिवेदनका सिकाइलाई तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लाग्नुहोला भन्ने सुझाव समेत दिन चाहन्छु।’

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधार, जल तथा मौसम विभागको कमीकमजोरीलाई हटाउन आर्थिक सहयोग र उपलब्ध प्रतिवेदनका सुझाव सार्वजनिक र कार्यान्वयनको माग उनले गरेकी छन्। ‘सदनका दुई ठुला दल मिलेर बनेको दुईतिहाइ विश्वास प्राप्त शक्तिशाली सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीज्यू र माननीय मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेज्यूको दृढ प्रतिबद्धता र इमानदार प्रयत्न चाहिन्छ,’उनले सुझाव पत्रको अन्त्यमा लेखेकी छन्, आशा छ अब भने जनतालाई निराश बनाउनु हुनेछैन।’

सुमनाले पठाएको सुझाव पत्र :

माननीय मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डे ज्यू,
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल।

विषय: नेपालको हवाई सुरक्षा सम्बन्धी नीतिगत पहलहरू शीघ्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न सुझाव पत्र।

महोदय,
यहाँको सचिवालयले नेपालको हवाई क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सुझाव माग्नु भएको जानकारी समाचारमार्फत प्राप्त भयो। यसैकारण मेरा सुझाव यस पत्रमार्फत बुझाउँदैछु। यहाँ उल्लेखित सुझाव पहिले सदनमा पनि उठाइएका छन् तर यहाँ पुन:लिपिबद्ध रूपमा बुझाउँदैछु। हरेक घटनापछि आयोग बन्ने तर आयोगले दिएको सिफारिस कार्यान्वयन नहुने, यो चक्र नै दोहोर्‍याउने हो भने चाही कृपया थप आयोगको आर्थिक भार जनताको काँधमा नपार्नुहोला। सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन र आन्तरिक छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सबैले नेपाली हवाई सुरक्षाका निम्ति गरिनुपर्ने नीतिगत सुधार बारे प्रस्ट बोलेका छन्, ती सबैलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा लैजानुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि राखेकी छु।

मेरा सुझाव यस प्रकार छन्:

१) प्रथमतः हवाई उडानमा मौसम पूर्वानुमानले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

(क) यसकारण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा रहेको “हवाई उड्डयन मौसम शाखा”मा भएको जनशक्ति अभावको समस्यालाई यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्छ। २४ घण्टा ३६५ दिन नै सेवाप्रदान गर्ने यो शाखामा अहिले २ सिफ्टमा १३ जना कर्मचारी खटिएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा वि.सं. २०४४ को कुल दरबन्दी ३२६ थियो जुन वि.स. २०७५ सम्म आइपुग्दा २५१ मा हुन गयो। २०४४ को हवाई चापको अनुपातमा २०८१ को हवाई चाप कति बढेको छ भन्ने अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ। यसकारण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको समन्वयमा आवश्यक परेमा यहाँकै श्रोत लगाएर भए पनि जनशक्ति थप गर्नुहोला। र जनशक्तिलाई आवश्यक गुणस्तरीय तालिम समेत प्रदान गर्नुहोला।

(ख) नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (ICAO) को सदस्य भएकाले नेपालले ICAO अनुसूची ३ को न्यूनतम मौसम पूर्वानुमान सम्बन्धीका मापदण्ड समेत पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका साथै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAN) को Civil Aviation Requirement 3 (CAR3) का मापदण्ड पनि पूरा गर्नुपर्छ। तर ICAOले गर्ने आवधिक Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) मा त्रिभुवन विमानस्थलमा देहायका Met deficiencies देखाएको थियो: संरचना/जनशक्ति अपुग, Competency and Training उपयुक्त नभएको, Quality Management System (QMS) and Unit नभएको र Aerodrome wind shear पर्याप्त नभएको। यसकारण शीघ्र नै फ्लाइट सिफ्ट अनुसार साङ्गठनिक संरचनाको अभाव पूर्तिका लागि कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ। नेपालको हवाई सुरक्षाका लागि यी समस्याहरू पनि प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नुहोला।

(ग) थप समस्या बुझ्न र समाधानका लागि CAANको ए. एन. एस. सेप्टी एन्ड स्ट्याण्डर्ड विभागले २०७८ मा गरिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखा (Meteorological Forecasting Division), त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (त्रि.अ.वि) को Safety Oversight Audit को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ११ बुँदामा Civil Aviation Requirement and ICAO Standards and Recommended Practice को पालना नभएको (Non-compliance) पनि अडिट रिपोर्टले देखाएको छ। मौसमविद्हरूको (meteorologists) लागि दक्षता जाँच गर्ने प्रक्रिया स्थापना, मौसम स्टेसनहरूको नियमित अन्तरालमा निरीक्षण गर्ने प्रक्रिया स्थापना, म्याद समाप्त भएका calibrated उपकरणको क्यालिब्रेसन प्रक्रिया विकास, Meteorological watch officeले वाणी/आवाज सञ्चारद्वारा हवाई यातायात सेवा इकाईहरूबाट विशेष हवाई सूचना प्राप्त गर्ने प्रक्रिया विकास, wind shear उडान सुरक्षा लागि महत्त्वपूर्ण हुने ठाउँमा aerodromeका लागि wind shear चेतावनीहरू जारी गर्ने जस्ता विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्नु पर्ने बताएको छ। यी सबै सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुहोला। यो प्रतिवेदन यसै पत्रसाथ संलग्न गरेकी छु।

२) दोस्रो भनेको वर्षौँ देखि सदनमा, विभिन्न पत्रपत्रिकामा र जनमानसमा उठ्दै आएको माग हो: CAAN लाई छुट्ट्याउने। CAAN नियामक र सेवा प्रदायक दुवैको जिम्मेवारी लिँदै आएको छ। यसरी दूधको साक्षी बिरालो राखेर हवाई सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न सकिँदैन। यसकारण तत्कालै CAAN लाई छुट्ट्याइनु पर्छ। यसैका लागि दुई विधेयक – नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र एयरपोर्ट सेवा प्राधिकरण विधेयक का मस्यौदा कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट पारित भएर अझै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा थन्किएको र अघि नबढेको अवस्थाबारे पत्रपत्रिकामा आएको छ। European Commission र European Union Aviation Safety Agency ले सन् २०२३ मा गरेको स्थलगत निरीक्षणले पनि CAAN लाई छुट्ट्याउनु पर्ने कुरामा जोड दिएको छ। यी मस्यौदालाई छिट्टै नै आवश्यक संशोधन गरी सदनमा छिट्टै नै विधेयक दर्ता गराउनु होला।

४) ICAO ले हेर्ने उडान सुरक्षाका कुल ८ वटा विषयमध्ये नेपालको सबैभन्दा कमजोर पक्ष विमान दुर्घटना र घटना अनुसन्धानमा देखा परेको छ। विमान दुर्घटना भए पश्चात् सरकारले तुरुन्तै प्रतिवेदन दिनुपर्ने, आयोग गठन गर्ने, सो आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने तर आयोगले दिएको सुझाव–सिफारिस कार्यान्वयनमा रुचि नदेखाउने प्रवृत्तिले गर्दा ICAOले समेत पटके आयोग होइन, दुर्घटना जाँचमा स्थायी संयन्त्र हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यो सुझावलाई अनुसरण गरी दुर्घटना जाँचका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वार्थ नबाझिने एउटा स्थायी संयन्त्रको विकास गर्नुहोला।

५) सन् २०१३ देखि युरोपेली युनियनले नेपालका हवाई कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ। २०२३मा EUको Official Journal of the European Union मा “COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2023/2691 of 29 November 2023”मा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार नेपालका वायुसेवाले CAAN र ICAO दुवैका न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा गरेका छैनन्। नेपाल एयरलाइन्स र श्री एयरलाइन्सको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली धेरै सुधार गर्नुपर्ने बताइएको छ। यावत् कानुनको कार्यान्वयन र यी कानुनको कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन र निरीक्षणको योजना बारे जनतालाई जानकारी दिनुहोला। मापदण्ड नपुगेकालाई कारबाही गरी मापदण्ड पुऱ्याउन केही समय दिएर पुनः निरीक्षण गर्नुहोला। स्मरण रहोस् आफूलाई दिइएको काम नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो, जनताको करको पैसाले तलब लिएर पनि काम नगर्ने व्यक्तिलाई निर्मम भएर दण्डित गर्नुहोला। यसका साथै कानुनले निर्दिष्ट गरेको अख्तियारी तथा क्षेत्राधिकारभित्र रहेर जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तथा दोषीलाई कारबाही नगर्ने सम्बन्धित अधिकारीमाथि पनि कारबाही गर्नुहोला। कर्मचारीतन्त्र तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको नियुक्तिदेखि गल्ती गर्नेलाई समेत बचाउन उद्यत हुने राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकालाई समेत कारबाही गर्ने आँट गर्नुहोला।

यसकारण यहाँ अब थप समस्या र समाधानको अध्ययन भन्दा समाधान अध्ययनलाई कार्यान्वयन गर्ने तालिका र योजना निर्माणमा व्यतीत हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र यहीँ बनेका विभिन्न दुर्घटनाका प्रतिवेदनले समस्या र समाधान प्रस्ट्याइ सकेका छन्। थप ऊर्जा र समय अब पनि अध्ययनमा मात्रै बिताउने हो भने अझै कतिले ज्यान गुमाउनु पर्नेछ, आफै कल्पना गर्नुहोला। उपलब्ध प्रतिवेदनका सिकाइलाई तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लाग्नुहोला भन्ने सुझाव समेत दिन चाहन्छु।

म हवाई सुरक्षाको समस्या समाधानका लागि यहाँको प्रतिबद्धताको माग गर्दछु। CAAN संरचनात्मक सुधार, जल तथा मौसम विभागको Met deficiencies लाई हटाउनका लागि आर्थिक सहयोग र उपलब्ध प्रतिवेदनका सुझाव सार्वजनिक र कार्यान्वयनको माग गर्दछु। तर यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको सदनका दुई ठुला दल मिलेर बनेको दुईतिहाइ विश्वास प्राप्त शक्तिशाली सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीज्यू र माननीय मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेज्यूको दृढ प्रतिबद्धता र इमानदार प्रयत्न चाहिन्छ। आशा छ अब भने जनतालाई निराश बनाउनु हुनेछैन।

धन्यवाद।

सुमना श्रेष्ठ

सदस्य, प्रतिनिधि सभा
सदस्य, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति