नेपालका १२ वटा जलविद्युत परियोजनाबाट थप २५१ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात हुने भएको छ। भारतको तोकिएको प्राधिकरणले थप २५१ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृत गरेको नेपालस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा भारत भ्रमणमा रहेका बेला दूतावासले विज्ञप्ति निकालेर विद्युत् निर्यात स्वीकृत गरेको जनाएको हो। मन्त्री राणा आइतबारदेखि भारत भ्रमणमा छिन्। नेपालले पहिलो पटक बिहारमा मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौतामार्फत विद्युत् निर्यात गर्ने भएको छ। यसले कुल स्वीकृत परिमाण ६९० मेगावाट (१६ वटा परियोजनाबाट) बाट ९४१ मेगावाट (२८ वटा परियोजनाबाट) पुग्ने दूतावासले जनाएको छ।

भारतीय दूतावासका अनुसार यो २५१ मेगावाट स्वीकृत हुनु अगावै नै गत आर्थिक वर्षमा १६.९३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् बिक्री गरी नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता र खुद राजस्व उत्पादनकर्ता बनिसकेको छ।

सन् २०२१ अक्टोबरमा भारतले पहिलो पटक नेपालबाट भारततर्फ ३९ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि अनुमति दिएको थियो। तीन वर्षभन्दा कम अवधिमा यो आँकडा २४ गुणा भन्दा बढीले बढेको छ।

इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डे अहेड मार्केटमा बिक्री गरी नेपालले पहिलो पटक ऊर्जा निर्यात सुरु गर्‍यो। त्यसयता भारतले रियल टाइम मार्केटमा समेत पहुँच प्रदान गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हरियाणा र बिहारका डिस्कमसँग मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता पनि गरेको छ।

भारतले भारतका खरिदकर्ताहरूका लागि जलविद्युत खरिद दायित्व (एचपीओ) को एक हिस्साको रूपमा नेपालबाट हुने जलविद्युत आयात गणना गर्ने प्रावधान पनि खोलेको छ,जसले खरिदकर्ताहरूलाई नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्न प्रोत्साहित गर्ने दाबी दूतावासले गरेको छ।

नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारतलाई १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्री गर्ने परिकल्पना गरेको छ। यो सम्झौताको पहिलो वर्ष हो र झन्डै एक हजार मेगावाट निर्यात भइसकेको दूतावासले जनाएको छ।

यी गतिविधिसँगै नेपाल दक्षिण एसिया क्षेत्रकै प्रमुख जलविद्युत निर्यात कर्ता बन्ने बाटोमा रहेको भारतीय दूतावासले उल्लेख गरेको छ। बङ्गलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौता टुङ्गो लागी २०८१ श्रावण १३ गते हस्ताक्षर गर्ने योजना थियो। तथापि बङ्गलादेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण सम्झौता स्थगित भएको छ।