काठमाडौं : राज्यकोषबाट अधिकांश बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको पाइएको छ। आवश्यकता एकातिर, खर्च अर्कोतिर देखिएको छ। करोडौँ खर्च गरेर टावर बनाउनुलाई तीन तहका सरकारले सफलता मानेका छन्।

धरहरादेखि भ्युटावर निर्माणमा राज्यकोषबाट खर्च भएको छ। देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र निर्माण कार्य चलिरहेको छ। पूर्वपश्चिम फर्केका देशकै ठुला शक्तिशाली निकाय सङ्घीय संसद् र सर्वोच्च अदालत नयाँ भवनमा सर्ने भाका राखेर बसेका छन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छ। १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य छ सरकारको। वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड जुटाउँदा समेत ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुग्दैन। सरकारले घाटा बजेट ल्याएको छ।

बजेटमा गरिएको घोषणा कतिपय कार्यान्वयन हुने त कतिपय घोषणामै सीमित हुने गरेका छन्। चालु वर्षको दोस्रो महिना लागि सकेको छ। नयाँ सरकार गठन भएको पनि एक महिना बढी भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा योजना बनाउन भनेका छन् मन्त्रीहरूलाई।

सरकार योजना बनाउन र सुनाउनमा विश्वमै अब्बल साबित गर्दैछ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक सुधारका लागि आयोग बनाउने विषयलाई कार्य योजनामा समेटिएको जानकारी दिएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आर्थिक सुधार आयोगको प्रस्ताव गर्दै आएको अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्मरण गरेका छन्। उनले आयोग बनाउने विषय योजनामा समेटिएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए। यस्तो आयोगले निजी क्षेत्र, सरकारका सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको काम गर्ने र समस्या समाधानको पहल गर्ने विश्वासमा महासङ्घले लिएको अध्यक्ष ढकालले बताए।

काँग्रेस र एमालेको मिलीजुली सरकार बने लगत्तै अर्थतन्त्रमा बिस्तारै सुधार देखिदा समग्र बजार चलायमान हुन थालेको उनले बताए। यो अवसर सदुपयोग गर्न उनले आग्रह पनि गरे।

नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासङ्घले काठमाडौँमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले सरकारले स्थायित्व दिने विश्वासमा अर्थतन्त्रमा सुधारका स्पष्ट सङ्केत देखिएको बताए।

बजारमा देखिएको सुधारलाई ध्यान दिएर स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्यका लागि पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे। ‘देशभित्र सेयर बजारमा उत्साह छ भने घरजग्गा कारोबार पनि बिस्तारै बढ्न थालेको र कर्जाको मागमा पनि सुधार भइरहेको छ,’उनले भने,’यसलाई अझै चलायमान बनाउन आवश्यक छ।’

पर्यटक आगमन बढिरहेको, रेमिट्यान्स हालसम्मकै उच्च देखिएको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त हुँदा भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा भएकाले लगानीकर्ताहरूलाई विश्वासमा लिई काम गर्न सहज वातावरण रहेको पनि अध्यक्ष ढकालले उल्लेख गरे।

थप पर्यटक आकर्षित गर्न पोखर तथा भैरहवाका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन भइरहेका पहलको स्वागत गर्दै उनले स्वदेशी र विदेशी पर्यटकलाई लाग्ने शुल्कको अन्तर हटाउन तथा हवाई यात्रा सुलभ र सस्तो बनाउन पहल लिने समय आएको तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए।

प्रधानमन्त्रीको निकट भविष्यमा हुने थाइल्यान्ड भ्रमणका क्रममा नेपाल थाइल्यान्ड बिजनेस फोरम आयोजना गरी विदेशी लगानी भित्राउने पहलमा साथ दिन महासङ्घले हरतरहले काम गरिरहेको उनले सुनाए।

यसअघि महासङ्घले भारतमा दुई पटक र चीन तथा दुबईमा यस्तै चार वटा लगानी प्रवर्द्धन कार्यक्रम आयोजना गरिसकेको छ। लगानीकर्ताहरूको माग बमोजिम महासङ्घले स्थापना गरेको विदेशी लगानी सहायता कक्षले लगानीकर्ताहरूलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको पनि अध्यक्ष ढकालले बताए।

अध्यक्ष ढकालले कम्तीमा दश वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि ल्याइएको सहुलियतमा परिवर्तनलाई नगर्न आग्रह पनि गरे। उद्योग व्यवसायले खपत गर्ने विद्युत्लाई कच्चा पदार्थको रूपमा सुलभ दरमा उपलब्ध गराउन र ह्वीलिंग चार्ज तिरेर सिधै बिजुली किन्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने उनले बताए।

सानो लगानी भएका तर ठाउँ नपाएका साना लगानीकर्ताहरूलाई समेटेर महासङ्घको पहलमा नेपाल डेभलेपमेन्ट कम्पनी स्थापना भएको जानकारी उनले दिए। ‘यसबाट हामी स्टार्ट अप, जलविद्युत लगायतका पूर्वाधार एवं सार्वजनिक संस्थानहरूको क्षमता विस्तारमा लगानी गर्ने योजना रहेको छ,’उनले भने।

निजी क्षेत्रलाई हेर्ने करिब डेढ दर्जन नियामक निकाय भएकाले अख्तियारको कार्यक्षेत्र भित्र तान्न पर्ने अवस्था नरहेकाले यसमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्न नहुने तर्फ पनि अध्यक्ष ढकालले ध्यानाकर्षण गराए।

निजी क्षेत्र मैत्री कानुनी व्यवस्था र नीति निर्माण तहमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले नै आर्थिक समृद्धि हासिल हुने भएकाले राजनीतिक तथा सरोकारवालाहरूले यसमा ध्यान दिने विश्वास उनले व्यक्त गरे।