काठमाडौँ : काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालनमा रहेका ७ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको थप अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको छ। ४० वटा सहकारीको अनुगमन गर्दा ७ वटामा कैफियत देखिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।

बचत सङ्कलन, सङ्कलित रकम परिचालन, ऋण प्रवाह तथा लगानीका विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पठाइएको सहकारी विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले जानकारी दिए।

काफ्लेका अनुसार सहकारीहरूमा ‘स्वनियमको पालना’,‘लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली’ ‘एकाधिकार’, ‘लगानीका क्षेत्र’, ‘सिद्धान्तको अनुसरण’जस्ता पक्षमा कमजोरी देखिएको छ।

कैफियत देखिएका ६ वटा बचत तथा ऋण सहकारी र एउटा बहुउद्देश्यीय सहकारीको अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रियामा जान लेखि पठाएको काफ्ले बताए।

बचत तथा ऋणतर्फ सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्क्वायर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, रुरल डिभपलमेन्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सत्कार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, महाबौद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र नमो हारती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड छन्। बहुउद्देश्यीय सहकारीमा आधारभूत बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड छ।

विभागका प्रमुख काफ्लेले भने,’काठमाडौँ महानगरमा सञ्चालनमा रहेका सहकारीका उद्देश्य विपरीत लगानी, क्षेत्राधिकार बाहिरको बचत स्वीकार तथा लगानी, सदस्यभन्दा बाहिरको लगानी, एकाघर व्यक्ति वा एक व्यक्ति नियम विपरीत सञ्चालक भएको, लगानी लिएको र दिएको विषय साझा अवस्था हुन्।’

बचत फिर्ताका लागि पानीमा रुझ्दै आन्दोलन (भिडियो)

महानगरले १६ चैत २०८० देखि ७ असार २०८१ सम्म गरेको अनुगमन र त्यसका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले यो अवस्था देखाएको हो। अनुगमन गरिएकामध्ये एउटाको कार्य क्षेत्र प्रदेश देखिएकोले सक्कल फाइल प्रदेश सरकारलाई पठाइएको छ।

सहकारी नियमन महाशाखा प्रमुख एवं अनुगमन समितिका सदस्य सचिव सुशील सुवेदीले अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा ३२ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिए। ‘सबैले सफाइ पेस गरेका छन्,’उनले भने,’यसरी पेस गरिएका पत्रहरूको अध्ययन गरेर कारबाहीका विषयमा निर्णय लिन्छौँ।’

काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम कसुरको गम्भीर्यता हेरी अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र अधिकतम १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।

तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले २०७४ साउन १ गते निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि डिभिजन सहकारीले गर्दै आएका काम महानगरले गर्न थालेको हो।

हस्तान्तरण भएर आएका र नयाँ दर्ता भएका गरी महानगरपालिकाभित्र १ हजार ९२२ वटा सहकारी संस्था नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेका महानगरपालिकाले जनाएको छ।