काठमाडौं : सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छिटो पारित गर्न आग्रह गरेको छ।

संविधान जारी भएको ९ वर्ष पुग्न लाग्दा समेत प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले छिटो विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेका हुन्।

गत वर्ष फागुनमा दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा आएको विधेयकमाथि समितिले बिहीबार बल्ल छलफल सुरु भएको हो। मुख्यसचिव अर्यालले अब पनि विधेयकमा लिङ्गरिङ गरिरहने हो भने सेवा प्रवाह राम्रोसँग दिन नसक्ने सुनाए।

सार्वजनिक प्रशासनको सेवा अहिले नै भद्रगोल भएको जनगुनासो कायम छ। अहिलेकै सेवा प्रभावकारी बनाउन नसकेको सरकारले विधेयकलाई देखाएर राम्रो हुन नसक्ने बताएपछि सांसदहरूले कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक दलका ट्रेड युनियनका कारण थिलथिलो भएको बताएका छन्।

सत्तापक्ष र विपक्ष दलका सांसदहरूले ट्रेड युनियनले कर्मचारीतन्त्र गिजोलेको बताए। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले कर्मचारीहरूको एउटा मात्रै ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने बताए।

राजनीतिक दलहरूले ट्रेड युनियनहरूलाई आफ्नो स्वार्थका पूर्तिका लागि बेलाबेला प्रयोग गर्दै आएका छन्। दलहरू पिच्छेका ट्रेड युनियन गठन भएका छन्। ट्रेड युनियनहरूले सरकारी भवन नै कब्जा गरेर सङ्गठनको बोर्ड झुन्ड्याएका छन्।

दलहरूले पालनपोषण गर्दै आएका तिनै ट्रेड युनियनका कारण कर्मचारी तन्त्र भद्रगोलको अवस्थामा पुगेको छ। ट्रेड युनियनका नेताहरूले सहसचिव र सचिवहरूलाई थर्काउने गरेको गुनासो समेत आउन थालेपछि काँग्रेस सांसद सरिता प्रसाईँले निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताइन।

ट्रेड युनियनकै कारण कर्मचारीको वफादारिता, कार्यक्षमता कमजोर बनेको छ। यसले राज्यलाई नोक्सान भएको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राईले बताए।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले भने सिमरा उपमहानगरकी प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेको अमेरिका भ्रमण रद्द गरेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन। ट्रेड युनियन राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा पछि आउने उनले सुनाइन।