काठमाडौं : सत्ता गुमाएको छटपटीमा परेको नेकपा माओवादी केन्द्रले १५ दिन अगाडिको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदमा निहुँ खोजेको आरोप लागेको छ।
गत भाद्र १२ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले बोलेको हिंसा शब्द संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माओवादीले १५ दिनपछि माग गरेको छ।
भट्टराईको अभिव्यक्ति पछि प्रतिनिधिसभाको चार वटा बैठक बसे। १३, १८, २४ र २५ भदौमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक सहज रूपमा चल्न दिएको माओवादीले बुधवार बसेको बैठक भने अवरुद्ध गरेको छ। माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हिंसा शब्द संविधान र कानुन विपरीत भएको जिकिर गर्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गरे।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १८ वर्षपछि बल्ल सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित गरेका दलहरू सत्ता र प्रतिपक्षी कित्तामा उभिएर झगडा गरिरहेका छन्। सशस्त्रद्वन्द्व भित्र हिंसा भएको स्वीकार गरेका दलहरू यतिबेला निहुँ खोजिरहेका छन्।
माओवादीले समेत सहमति जनाएर पारित भएको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनमा सशस्त्र युद्धभित्र हिंसा भएको किन स्वीकार गरेको? भनेर एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रश्न गरे।
तर, माओवादीले हिंसा शब्द रेकर्डबाट हटाउनै पर्ने माग गरिरह्यो। नेताहरू आपसमा भिड्न थालेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले हिंसा शब्द अभिलेखबाट हटाउन नपर्ने सचिवालयको निर्णय सुनाए।
सभामुखको उक्त रुलिङमाथि नै माओवादी सांसदले उठेर विरोध जनाए। त्यसपछि सत्तापक्षको एमाले पनि उठेर प्रतिवाद गर्न खोजेपछि सभामुख घिमिरेले आपसमा विवाद नगर्न पटक पटक आग्रह गरे।
तर, एमाले माओवादीका सांसदहरूको करिब आधा घण्टाको दोहोरी नरोकिएपछि सभामुखले बाँकी कार्यसूची अघि बढाउन नसकिने भन्दै बैठक ३० गतेसम्मका लागि स्थगित गरिदिए।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
