काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाको राजीनामाको विषयमा सत्ता पक्ष र विपक्षी जुध्ने भएका छन्। मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दासमेत राजीनामा नदिएपछि सत्तारुढ दल काँग्रेस र एमालेले उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउने गरी संसदमा प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका छन्।

हस्ताक्षर सङ्कलन गरेपछि काँग्रेसले सांसदहरूलाई असोज ३ गतेसम्म उपत्यका नछाड्न ह्विप नै जारी गरिसकेको छ। एमालेले पनि आफ्ना सांसदहरूलाई असोज ३ गतेसम्म उपत्यका नछोड्न भनेको छ।

बुधवार बिहान बुढानीलकण्ठमा बसेको काँग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकले उपसभामुख रानाले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो।

एक कार्यक्रमका सिलसिलामा अमेरिका जाने क्रममा उपसभामुख रानाले असान्दर्भिक व्यक्तिहरूको नाम अमेरिकी दूतावासमा सिफारिस गर्नु मुलुकको शिर झुकाउने काम गरेको निचोड काँग्रेसले निकालेको छ।

उनी निकट दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिकारमा उत्रिएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेरै उपसभामुखलाई हटाए सत्तारुढ दलहरूका लागि आत्मघाती हुने चेतावनी दिएको बताए।

बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँदा नझुकेको शिर अहिले किन झुक्यो भनेर सोधेका थिए।

रास्वपालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले साथ दिएको छ। अर्को प्रतिपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि उपसभामुखकै पक्षमा उभिने निर्णय गरेको उपमहासचिव रामकुमार भट्टराईले जानकारी दिए।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले पनि संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो बहुमत पुर्‍याउनका लागि उपसभामुखलाई हटाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहन्छन्।

उपसभामुखले राजीनामा नदिएपछि बुधवार साँझ ५ बजे बस्ने गरी बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ। बैठक शुक्रवारलाई सारिएको छ।