तीन तहका सरकार र नेपालस्थित दातृ निकायले दिने अनुदानको सूचना शून्य

पहिचान मिडिया
बिहिबार, भाद्र २७ २०८१

काठमाडौँ : नेपालमा सञ्चालित ३० प्रतिशत गैरसरकारी संस्थाहरूमा सुशासन कायम हुन नसकेको पाइएको छ। समाज कल्याण परिषद्सँग आबद्धता लिएकामध्ये ३० प्रतिशत गैरसरकारी संस्थाहरूमा सुशासन कायम हुन नसकेको पाइएको हो।

सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण पिलर सोसल अडिट र सार्वजनिक सुनुवाइ नै नगरेका संस्थाहरूलाई परिषद्ले अनुगमन गरेर निर्देशन दिने गरेको छ। तर, पनि ३० प्रतिशत संस्थाहरूले सोसल अडिट र पब्लिक हेयरिङ नै गरेका छैनन्।

परिषद्का अनुसार ७० प्रतिशत सङ्घसंस्थाले सोसल अडिट पब्लिक हेयरिङ गरेका परिषद्का कायममुकायम निर्देशक दुर्गा प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। ‘तर, ३० प्रतिशतको अझै भएको छैन। सिडिओ कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएका छन्,पालिकामा बुझाएका छन्,’भट्टराईले भने,’जनतालाई आम भेला बोलाएर यो काम गर्‍यो भनेका छैनन्।’

संविधानको मर्म एकद्वार प्रणालीबाट संघसंस्थाहरुको परिचालन गर्ने भन्ने छ। समाज कल्याण ऐनको दफा १२ र १६ ले पनि त्यही भन्छ। वैदेशिक सहायता र स्वदेशी सहयोग परिचालन गर्ने संघसंस्थाहरुले परिषद्को ढोकाबाट छिर्ने भन्ने छ।

तर, यसमा समस्या रहेको भट्टराईले बताए। ‘तीन तहको सरकार छ, तीन तहकै सरकारले सङ्घ संस्थालाई पैसा बाडेको छ। सङ्घ संस्थाहरूले तीनै तहको सरकारबाट पैसा लिएका छन्,’उनले भने,’त्यसको सूचना समाज कल्याण परिषद्लाई शून्य छ। त्यसको जिम्मा परिषद्ले लिँदैन।’

बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृ निकायहरूले सङ्घ संस्थाहरूलाई सिधै पैसा बाडी रहेको र त्यसबारे परिषद् बेखवर रहेको उनले बताए। ‘नेपालमा भएका विकास नियोगहरू युएनडिपी, युएसएआइडी जस्ता मल्टिल्याटल एवं बाइल्याटलहरुले सिधै पैसा बाडेको छ। परिषद्लाई त्यसको जानकारी हुँदैन,’उनले भने,’त्यो अर्थ मन्त्रालयको लेटर अफ इन्टेन भन्ने हुन्छ। बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृ निकायसँग अर्थ मन्त्रालयले गर्छ।’

लेटर अफ इन्टेनमा यो परियोजना नेपालमा रहेका सङ्घ संस्था र सरकारी निकायसँग मिलेर सञ्चालन गर्ने भन्ने एउटा बुँदा राखिएको छ। त्यो बुँदाका आधारमा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृ निकायले नेपालमा काम गरेका एनजिओ आइएनजिओलाई पैसा दिन्छन्। तर, त्यसको अभिलेख अर्थ मन्त्रालय र परिषद् दुबैसँग छैन।

परिषद्मा हालसम्म १३५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आबद्ध छन् भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३० अर्ब ४८ करोड वैदेशिक अनुदान आउने सम्झौता भएको थियो। यो सहयोगमा ३ वर्षे र ५ वर्षे गरी ५४ वटा परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी परिषद्सँग रहेको भट्टराईले बताए।

गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि वैदेशिक अनुदान ल्याउने गरेका छन्। गत वर्ष १ हजार २२ वटा गैरसरकारी संस्थाहरूले १५८७ वटा परियोजना मार्फत करिब ३१ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान नेपाल ल्याएका छन्।

वैदेशिक सहयोग ल्याउने एनजिओ वा आइएनजिओले जुन भूगोलमा काम गर्ने हो त्यो भूगोलको स्थानीय सरकारसँग बसेर परियोजनाको छनौट गर्नुपर्छ। उसको आफ्नो आवश्यकताका आधारमा परियोजना बनाउनुपर्छ। परियोजना बनाएको प्रमाणका रूपमा पूर्वसहमति पत्रमा दुई पक्षीय हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। त्यसपछि परिषद्को फरम्याटमा परियोजना बनाउनुपर्छ।

प्राथमिकता, नीति, कार्यक्रम, सरकारको आवधिक योजना सबै अप्रेज गर्छ परिषद्ले। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सहजीकरण समिति छ। प्राविधिक र नीतिगत विषयमा हेर्छ। सात आठ वटा मन्त्रालयका प्रतिनिधि आउँछन् र उसले सहमति दिन्छ। त्यसपछि मात्र परिषद्ले परियोजना स्वीकृत गर्छ।

परिषद्बाट परियोजना स्वीकृत गराएपछि एक प्रति स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ। स्वीकृति दिए पछि परिषद्ले संस्थाले गरिरहेको कामको चार/चार महिनामा प्रगति माग्ने गरेको छ। एक-एक वर्षमा रिभ्यु मिटिङ गर्छ। स्थानीय तहमा पालिकाहरूसँग बसेर स्थानीय सल्लाहकार समितिको बैठक पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा गर भनेर निर्देशन दिएको हुन्छ।

तीन वर्ष मुनिको परियोजना छ भने एक पटक अन्तिममा फिल्डमै गएर परिषद्ले मूल्याङ्कन गर्दै आएको जनाएको छ। तीन वर्ष माथिको छ भने मध्यावधि र अन्तिममा दुई पटक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आउँछ विज्ञ टोलीबाट।

सुशासन र पारदर्शिताका सात आठ वटा इन्डिकेटर छन्। मुख्य इन्डिकेटर अनुगमन मूल्याङ्कन नै रहेको परिषद्ले जनाएको छ। सरकारको राष्ट्रिय नीति कार्यक्रमलाई यो परियोजनाले सर्पोट गर्‍यो कि गरेन? तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गर्‍यो गरेन, निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न भएको र भनेको बजेट खर्च भए नभएको, गरेको भए त्यहाँबाट के परिवर्तन आयो? त्यो परिवर्तन दिगो हुन्छ कि हुँदैन? पारदर्शितामा सोसल अडिट पब्लिक हेयरिङ, रिपोर्ट सेयरिङ, सुशासन भित्रै पर्छ।

संस्थाको नेतृत्व दुई वर्षमा परिवर्तन गर्ने पनि संस्थागत सुशासन भित्र नै पर्छ। लैङ्गिक मैत्री गतिविधि छ कि छैन? बोर्ड लेबलमा लैङ्गिक मैत्री छ कि छैन? स्टाफ लेबलमा लैङ्गिक मैत्री छ कि छैन? सेवाग्राही लेबलमा छ कि छैन यति हेरिन्छ।

जहाँनेर समस्या छ, जहाँ कैफियत देखिन्छ, कैफियत देखिएको ठाउँमा यो सम्बोधन यति समयमा गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेको हुन्छ। त्यो कमिटमेन्ट पुरा भयो कि भनेर परियोजना स्वीकृति गर्दा हेरिने परिषद्ले जनाएको छ।

सिरियस खालको प्रवलम भयो भने छुट्नै छानबिन समिति गठन हुने निर्देशक भट्टराईले बताए। मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा छुट्टै छानबिन कमिटी गठन भएका छन्। अहिले केही संस्थाहरू छानबिनमा छन्। ‘अहिले नाम भन्दिन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सिबिआईले हेरिरहेको छ। हामीले त्यहाँ कोअर्डिनेट गर्छौ। छानबिनकै क्रममा रहेकाले नाम अहिले भन्न मिल्दैन’उनले भने।