काठमाडौं : सरकारले विभिन्न १७ देशका लागि प्रस्ताव गरेका राजदूतको नाम अनुमोदनमा लफडा भएको छ। १६ जनाको नाम बहुमतले अनुमोदन हुँदा एक जनाको प्रमाणपत्र नै नभेटेपछि अनुमोदन रोकिएको छ।

अनुमोदन भएका नाममा पनि दुई जना सांसदले फरक मत राखेका छन्। २ जना सांसदले फरक मत राखेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिमा सर्वसम्मत हुन सकेन।

नाम अनुमोदनका लागि बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले १७ मध्ये १६ देशका लागि नेपाली राजदूतको नाम बहुमतले अनुमोदन गरेको सभापति ईश्वरी न्यौपानेले जानकारी दिइन।

चीनका लागि प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, जर्मनीका लागि डा शैल रुपाखेती, भारतका लागि शङ्करप्रसाद शर्माको नाम अनुमोदन भएको छ।

इजरायलका लागि डा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि डा नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, पाकिस्तानका लागि रिता धिताल, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका लागि जङ्गबहादुर चौहान, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्राडा कपिलमान श्रेष्ठ, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, दक्षिण कोरियाका लागि डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेको नाम अनुमोदन भएको छ।

स्पेनका लागि सनिल नेपाल, बेलायतका लागि चन्द्र कुमार घिमिरे र अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मीको नाम पनि बहुमतले अनुमोदन भएको छ।

श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको नाम भने शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको विषयमा प्रश्न उठेपछि रोकिएको छ। थप कागजात माग गरिएको र त्यसपछि निर्णय लिइने सभापति न्यौपानेले बताइन।

बहुमतबाट नाम अनुमोदन भएका राजदूतमा पनि दुई सांसदले फरक मत दर्ता गराएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का डोलप्रसाद अर्याल र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रकाश अधिकारीले फरक मत राखेका हुन्।

अर्यालले दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत कपिलमान श्रेष्ठ, इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डित र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिम्सिनालाई राजदूत बनाउन नहुने मत राखे।

जसपा नेपालका सांसद अधिकारीले भारतका लागि प्रस्तावित डा. शङ्कर शर्माको नाममा असहमति राखे।

सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस प्रकाशमान सिंह राउत र दुई देशका प्रस्तावित राजदूतउपर सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेको छ।

समितिको बैठकले संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस राउत, अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चित्रलेखा यादव र बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्सालको उपर सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो।