काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा फेरी विवादित बनेकी छन्। सहकारीको रकम ठगीमा संलग्न व्यक्ति नै सहकारी विकास बोर्ड सदस्यमा नियुक्ति गराएपछि मन्त्री राणा विवादमा तानिएकी हुन्।

असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहकारी विकास बोर्डको सदस्यमा सहकारी छानबिन समितिको कारबाहीको सिफारिसमा परेकी सङ्गीता तामाङलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो।

नेपाली काँग्रेसको भातृ संस्था नेपाल महिला सङ्घकी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी तामाङलाई मन्त्री राणाको दबाबमा नियुक्ति गरिएको बाहिरिएपछि विवादमा परेकी हुन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाका लागि अमेरिका जानु अघि तामाङलाई नियुक्ति दिलाएकी परराष्ट्रमन्त्री राणाले यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम मुछिएपछि प्रष्टीकरण दिँदै आएकी थिइन।

अहिले गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीको करिब १२ अर्ब ६१ करोड अपचलनको आरोपमा संसदीय छानबिन समितिले नै कारबाहीको सिफारिस गरेकी तामाङलाई बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेपछि मन्त्री राणा नयाँ विवादमा परेकी हुन्।

मन्त्री राणा हाल अमेरिकामा छिन्। उनको दबाबमा नियुक्त भएकी तामाङ पहिलो बैठकमा सहभागी भइसकेकी छन्। मन्त्रीपरिषद् बैठकले नियुक्त गरेको सदस्यलाई लिएर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी भने नाजवाफ बनेका छन्।

पहिलो बैठकमै नियुक्ति पत्र दिने प्रचलन रहेकाले सदस्यमा को–को नियुक्त भए भन्ने स्वयम् बोर्डका पदाधिकारीलाई समेत थाहा नभएको तर एकाएक फोटो बाहिरिएपछि सबै जना चकित परेको बोर्डकी प्रवक्ता कान्ति कुमारी पाण्डेले बताइन।

मन्त्री बनेपछि सहभागी भएको पहिलो बैठकमै विवादित व्यक्तिको नियुक्त भएपछि सहकारी मन्त्री अधिकारीलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा परेको छ। स्वयम् सहकारी ठगीका सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन समितिले समेत नामै किटेर कारबाही गर्न भनेको छ।

पहिलो बैठकमा सहभागी भए पनि बोर्डले तत्कालका लागि तामाङको नियुक्तिलाई होल्डमा राखेको छ। ‘बोर्ड बैठक हतारपतार बस्दैन,दुई/तीन महिनामा एक पटक बस्ने गरेको छ,’प्रवक्ता पाण्डेले पहिचानसँग भनिन्,‘उहाँको नियुक्ति तत्कालका लागि होल्डमा राखिएको जानकारी पाएका छौँ।’

सत्ता साझेदार दल र आफ्नै पार्टीबाट चौतर्फी विरोध भएपछि उनको नियुक्ति तत्काल होल्डमा राखिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री राणा स्वदेश फर्किएपछि उनको नियुक्तिको विषयमा पुनर्विचार हुन सक्ने स्रोतले बताएको छ। विवादपछि नियुक्ति पत्र पाएकी तामाङ भने त्यसयता बोर्डको सम्पर्कमा पुगेकी छैनन्।

जोखिममा परेका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सरकारबाट पहल कदमी हुने अपेक्षाकाबीच सरकारले नै सहकारीको रकम अपचलन गर्नेलाई नै बोर्ड सदस्यमा भित्र्याएपछि सहकारी पीडितले न्याय पाउनेमा शङ्का उब्जिएको छ।

छविलाल थप ७ दिन थुनामै

सहकारीको रकम अपचलनमा कारबाहीको सिफारिस भएका नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआईजी छविलाल जोशी थप एक हप्ता हिरासतमा बस्ने भएका छन्। जीवी राई र रवि लामिछानेका पार्टनर गोर्खा मिडिया प्रालिका पूर्वसञ्चालक जोशीलाई थप एक साता हिरासतमा राख्न कास्की जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको हो।

असोज ६ गते काठमाडौं शंखमुलमा पक्राउ परेका जोशीलाई भोलिपल्टै कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। पहिलो पटक ५ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको अदालतले शुक्रवार थप ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका एसपी मोहन थापाले जानकारी दिए।

प्रहरीले १० दिनको म्याद थप गर्न अनुमति मागेको थियो। विभिन्न ५ सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको ६५ करोडभन्दा बढी रकम अपचलनमा उनको पनि संलग्नता रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समितिले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा जोशी पक्राउ परेका हुन्। जोशीले सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याउन रविको मुख्य भूमिका रहेको बयान दिएका छन्। बयान दिँदै गर्दा बिरामी परेको बहाना बनाएका जोशीलाई अनुसन्धान गर्न प्रहरीले थप ७ दिनको अनुमति पाएको हो।

छविको बयानको आधारमा रवि लामिछाने पक्राउ पर्ने शङ्काले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा भने रक्षात्मक बनेको छ। रास्वपा सभापति समेत रहेका लामिछानेको निर्देशनमा चीन भ्रमणमा गएका नेताहरूलाई भ्रमण छोट्टाएर काठमाडौं फर्किसकेका छन्।

रास्वपाले केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बोलाएको छ। आइतबार बिहान साढे ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने गरी बैठक बोलाइएको रास्वपाले जनाएको छ। शुक्रवार गर्ने भनिएको पत्रकार सम्मेलन भने स्थगित गरेको छ।

सरकारले पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गर्ने तयारी गरेपछि पार्टीपङ्क्ति झस्किएको छ। पक्राउ गरे त्यसको प्रतिवाद गर्ने तयारीमा नेताहरू छन्।