काठमाडौं : बाढी, पहिरो र डुबानमा परेका नागरिक उद्धार तथा राहतको पर्खाइमा छन्। सरकार भने बैठक र छलफलमै व्यस्त भएको छ। विपद्को समयमा समेत सिंहदरबार प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सचिवहरूको बैठक र छलफल गर्ने थलो बनेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाबाट सोमबार स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा बोलाएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। तीन दिनसम्म राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी पहिरोमा परी गम्भीर घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ। विपद् व्यवस्थापन कोषमा अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्गले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि भएको उनले बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्गलवार पत्रकार सम्मेलन गरी राहत प्याकेज घोषणा गर्ने भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभा बैठक सकेर नेपाल फर्कँदै गर्दा बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राहत प्याकेज घोषणा भने गरेको छैन। प्राकृतिक विपत्तिमा परेका नागरिकले हारगुहार गरिरहँदा समेत सुनेको नसुनेझैँ गरेको सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

दुईदुई जना उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू ट्वाल्ल परे पछि जनआक्रोश बढेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको पनि आलोचना भएको छ। कोभिडको समयमा भर्चुअल बैठक राखेर निर्णय गरेको अभ्यासलाई प्रधानमन्त्री ओलीले विपद्को यो समयमा उपयोग गर्न सकेनन्।

दुई दिन अघि नै सतर्कता अपनाउन रेड अलर्ट जारी भए पनि राजमार्गमा सवारीसाधन रोकिएनन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई स्पष्ट निर्देशन नदिँदा काठमाडौं र धादिङको सीमा झ्याप्लेखोलामा यात्रु बाहक बस पुरिए। ३५ जनाको शव दुई दिन पछि निकालियो।

नख्खु खोलामा उद्धार मागिरहेकालाई हेर्दाहेर्दै बगाउँदा सरकार रमिते बनेको आरोप लागेको छ। काँग्रेस र एमालेको मिलीजुली सरकारका प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रसङ्घ महासभामा रहेकै बेला विपद्का घटना भए। निर्धारित तालिका अनुसार सोमबार स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राकृतिक विपत्तिलाई बस्तुपरक ढङ्गले लिन आग्रह गरे।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालको बिचार र समस्याहरू राख्न गएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँ आफू कुनै भैँसी दुहुन नगएको टिप्पणी गरे। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नु परेको समस्या र त्यसको क्षतिपूर्तिको दाबी आफूले गरेको उनले बताए।

विपद् प्रतिकार्य, उद्धार र राहतमा तीन तहबीचको सरकारबीच समन्वय नभएको गुनासो बढ्न थालेको छ। सरकार सरकारबीच समन्वय नहुँदा पीडितहरूले तत्काल उद्धार र राहत पाउन सकेका छैनन् भने जिम्मेवार निकायमा रहेका सरकारी अधिकारीको भूमिकामा नै प्रश्न तेर्सिएको छ।

मनसुन सक्रिय भएसँगै जोखिमको पूर्व सूचना हुँदा हुँदै पनि सवारी साधन सञ्चालनमा रोक नलगाउँदा धेरै क्षति भएको निष्कर्ष निकाल्दै गृह मन्त्रालयले धादिङ र काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई गृह मन्त्रालय तानेको छ।

धादिङमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेलाई र काभ्रेमा उमेश ढकाललाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर पठाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। धादिङमा राजेन्द्रदेव पाण्डे र काभ्रेमा सूर्यप्रसाद सेढाइँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए।

स्थानीय र प्रदेश बेकामे

प्राकृतिक विपत्तिमा स्थानीय र प्रदेश सरकार बेकामे बनेका छन्। घर आँगनको स्थानीय सरकार विपद्का घटनाको सूचना लिन समेत असफल बने। प्रदेश सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्यो। देश सङ्घीयतामा गए पछि अधिकार माग्न अब्बल बनेका स्थानीय र प्रदेश सरकारले विपद्का घटना हुँदा नालायक बनेको आरोप खेपेका छन्।

आफूहरू दुखमा पर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बेवास्ता गरेको गुनासो समेत गरेका छन्। आफूहरू पीडामा छटपटाइरहेको बेला काठमाडौँ महानगरले वास्तै नगरेको काठमाडौँका सुकुम्वासी बस्तीका नागरिकले आरोप लगाएका छन्।

महानगरले गरिबलाई उठिबास लगाउने काम मात्र गरेको तर अप्ठेरोमा साथ नदिएको दुखेसो पीडितको छ। वडा समितिले पीडितहरूलाई खानाको व्यवस्था गरेको भए पनि मेयर बालेन्द्रको भने अनुहार नै देख्न नपाइएको उनीहरूले भनाइ छ। स्थानीय सरकार नै जनताको अभिभावक भएकाले आफूहरूको खाने, बस्नेलगायत व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सुकुम्वासीहरूको व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनेर अघि बढ्न उनीहरूले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग माग गरेका छन्। पीडितहरूले सरकारले सेवा सुविधा दिने कुरा सुनिए पनि हालसम्म नपाएको बताए।

आफूहरू बाध्यताले खोलाको किनारमा बसेको उल्लेख गर्दै पीडितहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी राज्यले गरे आफूहरू बस्ती खाली गर्न तयार रहेको बताए।