काठमाडौं : सहकारीको रकम अपचलनमा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुस्ताएको छ। समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए लगत्तै कारबाहीको सिफारिसमा परेका केही आरोपी पक्राउ परे पनि अहिले फेरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने आशङ्का बढ्न थालेको छ।

कारबाहीको सिफारिसमा परेका पूर्व डिआइजी एवं गोरखा मिडियाका पूर्व सञ्चालक छविलाल जोशी पक्राउ परे लगत्तै उनका बिजनेस पार्टनर रास्वपा सभापति एवं पुर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि पक्राउ पर्ने लाइनमा थिए।

पक्राउ पर्ने भयले लामिछानेले आफ्नो बचाउमा कार्यकर्ता र शुभचिन्तक नै उतार्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। तर, सरकारले भने पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडी बढाउन खुट्टा कमाएको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाटै गरिसकेको सरकारले प्रतिवेदन पाएको १५ दिन भन्दा बढी हुँदा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारको आलटालकै बीच समितिको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू सम्मानित भएका छन्। कदर पत्र वितरण कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले सरकारले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले समितिको प्रतिवेदन सरकारले अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे। समितिले समझदारीका साथ प्रतिवेदन ल्याएर संसदीय समितिले दलीय दृष्टिकोणभन्दा माथि उठी समस्या केन्द्रित भएर काम गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको जिकिर गर्दै सभामुख घिमिरेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले तत्परता देखाउनुपर्ने बताए।

सहकारी छानबिन प्रतिवेदनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। समितिको अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई सम्मान गरिएको कार्यक्रममा उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले सहकारी पीडितको आँसु पुछिने बताइन।

समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अलमल देखिएपछि रास्वपा सभापति लामिछाने हौसिएका छन्। उनले अब देखि सरकारको आलोचना नगर्ने बताएका छन्।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा सार्वजनिक रूपमा भेटघाट कार्यक्रममा लामिछानेले यसअघि सरकारको कमी कमजोरी खोतल्दै खबरदारी गर्दै आएकोमा आइन्दा नकारात्मक टिप्पणी नगर्ने बताएका हुन्। लामिछानेले आफ्नो पार्टी सरकारको तारिफ गर्ने प्रतिपक्ष बन्न खोजेको बताए।