काठमाडौं : सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई प्रश्नै प्रश्न गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले २४ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गरे।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतलाई सांसदहरूले नदी किनारको थप २० मिटरबारे धारणा माग गरे। तर, दशैं पछि मुद्दाको पेशी तोकिएकाले यसमा केही बोल्न नमिल्ने जवाफ राउतले दिए।

विध्वंस मच्चाउने गरी परेको वर्षाले नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले हाल कायम क्षेत्रफलमा थप २० मिटर कायम गर्नुपर्ने फैसला कार्यान्वयन नगर्न सरकार भ्याकेट निवेदन बोकेर अदालत गएको छ।

बाढीले नदी तटीय क्षेत्रमा तहसनहस पारे पछि सर्वोच्चको फैसला जायज भएको विश्लेषण भइरहेको छ। तर, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले यसमा आफ्नो धारणा समितिलाई सुनाएनन्।

देश सङ्घीयतामा गए पछि ७५३ वटा स्थानीय तहले आआफ्ना कानुन बनाएको विषय पनि सुनुवाइ समितिमा उठेको छ। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउत स्वयंले स्थानीय तहका कानुन हेर्ने जिम्मा उच्च अदालतलाई दिन प्रस्ताव गरे।

स्थानीय तहका छुट्टा छुट्टै कानुनमा आउने विवाद संवैधानिक इजलासले हेर्न थाले सर्वोच्च अदालत थचक्क हुने राउतले बताए। संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा राउतले स्थानीय कानुनको व्याख्या गर्ने क्षमता सर्वोच्च अदालतले राख्न नसक्ने सुनाए।

सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले निष्ठालाई ब्रम्हास्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने बताए। उनले संवैधानिक सीमा ननाघ्ने र संयतता पनि नगुमाउने सुनाए। बार र बेन्च मिलाउने प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए। तर, मानहानिको मुद्दा अदालतको रहर नभएको उनले जिकिर गरे।

सुनुवाइ समितिले राउतको नाम प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको छ। अब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्नेछन्। सर्वोच्च अदालतका वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको यही असोज १९ गते पदावधि सकिँदै छ। नयाँ नियुक्ति पाउने राउत २०८३ असारसम्म प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहनेछन्।

राजदूतमा यादवको नाम अनुमोदन

संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्ट्रेलियाको राजदूतमा चित्रलेखा यादवको नाम अनुमोदन गरेको छ। सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसकी पूर्वकोषाध्यक्ष समेत रहेकी यादवको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको समितिले जनाएको छ। समितिमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै प्रस्तावित राजदूत यादवले नेपालबाट अस्ट्रेलियामा संसद् र उच्च तहको भ्रमण गराउन पहल गर्ने बताइन।

नेपालमा अस्ट्रेलियाको लगानी बढाउन प्रयत्नशील रहने उनले कार्ययोजना समितिमा प्रस्तुत गरिन्। अस्ट्रेलियन नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकलाई नेपालमा लगानी गर्न लगानी मैत्री कार्यक्रम गर्ने उनले सुनाइन। नेपाली उत्पादनको अस्ट्रेलियामा प्रदर्शन गर्न व्यापार मेलाको आयोजना गर्ने समेत प्रस्तावित राजदूत यादवले बताइन।

सर्वोच्च अदालतले सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रहको माग गर्दै दायर गरिएको रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ। न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लको इजलासले अग्राधिकार प्रदानसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

रिटमा धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयतामा नागरिकको असन्तुष्टि रहेको दाबीसहित जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।