काठमाडौं : बडादसैँको मैझारोमा मुख्य तीन दल काँग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरुबीच बालुवाटारमा छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने विषयसँग जोडिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठनलगायतका विषयमा छलफल हुने भनेर जानकारी दियो।

छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल सहभागी भए।

छलफल पछि माओवादीका उपमहासचिव बस्नेतले सञ्चारकर्मीहरूलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडी बढाउन सहमत भएको जानकारी दिए। आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारी सिफारिस गर्न सर्च कमिटीलाई पूर्णता दिन दलहरुबीच सहमति भएको बस्नेतले सुनाए।

तीन दलबीच भएको सहमति अनुसार सम्भवतः शुक्रवार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सर्च कमिटीलाई पूर्णता दिने छ। सर्च कमिटी तीन दलीय भागबन्डाका आधारमा बन्नेछ भने आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीको सिफारिस पनि दलीय भागबन्डा अनुसार नै हुनेछ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ १३ गते शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गो लगाउने गरी १८ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए।

विधेयक प्रमाणीकरण भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा भागबन्डाको राजनीति गर्दै आएका मुख्य तीन दल बल्ल सर्च कमिटीलाई पूर्णता दिन सहमत भएका हुन्। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव बस्नेतले सर्च कमिटीले पूर्णता पाउने बित्तिकै आयोग गठनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु हुने बताए।

प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेको भोलिपल्टै छलफलमा जुटेका हुन्।

रास्वपाले बुधवार मात्रै व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न जग्गा दान लिँदा सत्तारुढ दल एमालेको सुशासनको अडान धरमराएको बताएको थियो भने तत्काल प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यसको भोलि पल्ट बिहीबार प्रधानमन्त्री ओली, काँग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच बालुवाटारमा छलफल भएको हो।

शीर्ष नेताहरुबीच सहकारीको बचत रकम अपचलन सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेबारे पनि छलफल भएको स्रोतले बताएको छ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आफ्नो पार्टी बाधक नबन्ने ग्रिन सिग्नल दिए। ‘छलफलमा समितिको प्रतिवेदन के हुन्छ भन्ने कुरा उठेको थियो, कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने जवाफ सरकारको रह्यो,’छलफलमा सहभागी एक नेताले पहिचानसँग भने,‘त्यो औपचारिक कुरा होइन क्याजुयल मात्रै हो, दसैँको टिका लगाएको प्रसङ्ग पनि उठेको थियो।’

सभापति रवि लामिछाने पक्राउ पर्न सक्ने त्रासले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने रास्वपालाई झड्का दिन सत्तारुढ दलको तयारीमा प्रतिपक्षी माओवादीको पनि साथ खोज्न बैठक बसेको स्रोतले बताएको छ।

सहकारीको रकम अपचलनमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले रविलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। कारबाही सिफारिस भएकामध्ये कुमार रम्तेल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने जीवी राई फरार छन्।

लामिछानेका पार्टनर गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशी कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन्। जोशीको बयानका आधारमा रवि पक्राउ पर्ने शङ्कामा रास्वपा रक्षात्मक बन्दै आएको छ।