काठमाडौं : १८ घण्टासम्म नेपाली जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क लाइन’ को नाममा विद्युत्को उपभोग गरेका उद्योगीहरूले सरकारलाई दबाब बढाएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पटक पटक लाइन काट्दा अदालत पुगे पनि विपक्षमा फैसला आउँदा उनीहरूले सरकारी संयन्त्रलाई दबाबमा राखेर ६–७ वर्षअघिदेखि बिल भुक्तानी गरेका छैनन्।
यसपटक प्राधिकरणले अन्तिम पटकका लागि भन्दै लाइन काटेपछि उद्योगी, व्यवसायीले आइतबार ऊर्जा मन्त्री र उद्योग मन्त्रीसँग भेटेर फेरि सहयोग मागेका छन्।
उद्योगी व्यवसायीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई संयुक्त रूपमा भेटेर प्राधिकरणले काटेको लाइन तत्काल जडान गर्न पहल गर्नुपर्ने माग गरे।
ऊर्जा मन्त्री खड्काले उद्योगमा विद्युत् कटौती भएको विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, प्राधिकरणलगायत सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरी यथाशीघ्र समस्या समाधानको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
उद्योग मन्त्री भण्डारीले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क लाइन’ विद्युत्को बारेमा लाल आयोगले अध्ययन गरिसकेकाले उक्त आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने बचन दिए।
भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी पशुपति मुरारकाले विद्युत् प्राधिकरणले पटकपटक विद्युत् लाइन काटेर उद्योगीमाथि अन्याय गरेको बताए। अदालतले आफूहरूलाई विकल्प खोज्न भनेको भन्दै लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर बिल दिए आफूहरू पैसा तिर्न तयार रहेको उनको भनाई छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने पैसा नतिरेसम्म लाइन जोड्न नसकिने अडान लिएका छन्।
राज्यको एउटा निकायले राजश्व उठाउन खोज्दा आफूलाई हटाउनेसम्मको तयारीमा लागेको भन्दै घिसिङले आक्रोशसमेत पोखे।
मन्त्रिपरिषद्, संसदीय समिति, मन्त्रालयलाई हातमा लिएर राज्यको बिल नतिर्ने अवस्था अब बाँकी नरहने उनले बताए।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
