काठमाडौँ : गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले वंशजको नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्ने अपेक्षामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण प्रक्रियाले सकारात्मक सन्देश दिएको बताएको छ।

तर नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ को कार्यान्वयनमा नागरिकता ऐन २०६३ र नागरिकता नियमावली २०६३ संशोधनपछि पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा गैरआवासीय नेपालीहरूमा निराशा थपिएको एनआरएनएले उल्लेख गरेको छ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रयोजनको लागि आवश्यक कानुनहरू एकमुष्ट रूपमा संशोधन यथाशक्य चाँडै गर्न गैरआवासीय नेपाली दिवस, वार्षिक साधारण सभा तथा ग्लोबल कन्क्लेभ २०२४ ले अनुरोध गरेको छ।

यसका साथै नेपालमा सम्पत्ति (विशेषतः पैतृक सम्पत्ति) प्राप्त तथा खरिद गर्न मालपोत कार्यालयहरूमा आवश्यक परिपत्र जारी गरी जग्गाधनी प्रमाणपत्रमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विवरण समावेश गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन साधारण सभा तथा ग्लोबल कन्क्लेभले आग्रह गरेको छ।

एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फन्ड सञ्चालनको अन्तिम चरणमा रहेको छ। गैरआवासीय नेपालीको साना तथा मझौला लगानीलाई नेपालमा ल्याउन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग कानुनी सुधारका लागि एनआरएनले अपेक्षा गरेको छ। यसबाट रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता, पूर्वाधार विकास, र जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको एनआरएनएका प्रवक्ता तथा सूचना, सञ्चार तथा प्रकाशन समितिका सभापति फणिन्द्र पन्तले जानकारी दिए।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन दक्ष जनशक्ति मात्र विदेश पठाउने, गन्तव्य देशको परिवेशअनुसार सचेतना प्रवाह गर्ने, र श्रम सम्झौता भएको देशसँग सम्झौता नवीकरण तथा नयाँ सम्भावित गन्तव्यसँग श्रम सम्झौता गर्न एनआरएनएले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सहकार्यमा तत्काल आवश्यक संयन्त्र बनाई कार्यान्वयन गर्न एनआरएनएले अनुरोध गरेको छ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले नेपाललाई विश्वस्तरीय पर्यटन गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ। यसलाई साकार बनाउन सशक्त साझेदारी, प्रभावकारी नीति सहयोग र डिजिटल प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिँदै नेपालमा रहेका पूर्वाधार, सुरक्षा, हवाई सेवा र अन्य चुनौतीहरूको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गर्न एनआरएनएले आह्वान गरेको छ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई आन्तरिक उडानमा विदेशी सरह कायम गरिएको हवाई भाडादर नेपाली नागरिक सरह गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तनले महिला तथा बालबालिकालाई पारेको नकारात्मक असर न्यूनीकरण लागि नेपाल सरकारसँग आवश्यक नीति नियम निर्माणको लागि आग्रह गर्दै गैरआवासीय नेपाली सङ्घले महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा नेपाल सरकारसँग जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

विदेशमा रहेका युवा पिँढी र दोस्रो पुस्तालाई देशसँग जोड्न आवश्यक नीति नियम बनाउन एनआरएनले आग्रह पनि गरेको छ। थाइल्यान्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजी, कम्बोडिया लगायतका देशहरूमा रहेका नेपाली मूलका ५ लाख भन्दा बढी नेपालीहरू नेपाली मूलका विदेशी नागरिक एल्इुक को पहिचान (परिचयपत्र) को लागि आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकारसँग एनआरएनले माग गरेको छ।

समानताको माग गरिरहेका पूर्व गोर्खाजहरुको मागप्रति एनआरएनए कन्क्लेभले ऐक्यबद्धता जनाएको छ। नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच जारी जीटुजी वार्ता विभिन्न कारणबस् तार्किक निष्कर्षमा नपुगिरहेकोले परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय वार्ताको वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग एनआरएनएले अनुरोध गरेको छ। जीटुजी वार्ता समूहमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्गतको गोर्खा टाक्सफोर्सका प्रतिनिधिलाई संलग्न गराउन पनि एनआरएनले माग गरेको छ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मताधिकार सुनिश्चित गरी सङ्घीय निर्वाचनमा विदेशबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगसँग अनुरोध गरिएको छ।

बहुसङ्ख्यक नेपालीहरू रहेका पोर्चुगल, क्रोएसिया, रोमानिया, माल्टा, इराक (कुर्दिस्तान), टर्की लगायतका देशहरूमा दूतावास तथा कन्सुलर सेवा स्थापना गर्न नेपाल सरकारसँग एनआरएनएले माग गरेको छ।

विगत १० वर्षको अवधिमा मात्रै परोपकारको क्षेत्रमा एक अर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको एनआरएनएले उल्लेख गरेको छ। यो कार्यकालको पहिलो वर्षमा ३ करोड रुपैयाँ परोपकार लागि परिचालन गरिएको छ। यसका साथै जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्प र अविरल वर्षापछिको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण प्रभावित विभिन्न जिल्लामा राहत वितरण गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री विपद् कोषमा ५१ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। परोपकारका कार्यलाई थप निरन्तरता दिँदै एक एनसीसी एक परियोजना अन्तर्गत सन् २०२५ अक्टोबरसम्म नेपालका शिक्षा, स्वास्थ्य, र मानव कल्याणका क्षेत्रमा कम्तीमा ५० परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने घोषणा भएको छ। यसपूर्व सुदूरपश्चिम, कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशमा मोबाइल ब्लड बस वितरण गरिसकिएकोमा अब गण्डकी, कर्णाली र काठमाडौँमा तीन वटा ब्लड बस प्रदान गरिनेछ। साथै सडक बालबालिकाको संरक्षणका लागि विशेष परियोजनालाई निरन्तरता दिइने घोषणा एनआरएनले गरेको छ।

संस्थाको विकास र परिष्कृत प्रक्रियामा, विशेषतः रूपान्तरण र निर्वाचनका क्रममा उत्पन्न मतभेदहरूको विश्लेषण गर्दै, रूपान्तरण प्रक्रियालाई सहज र एकताको लागि संस्थाका विभिन्न तहमा छलफल र विचार–विमर्श गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता एनआरएनए कन्क्लेभ २०२४ ले गरेको छ। सङ्घको व्यापक हितका लागि यसै वर्ष भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै एकबद्ध भई काम गर्न आह्वान गरिएको छ।

विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीहरूबीच आपसी विश्वास, समझदारी, एकता र सद्भाव कायम राख्दै आफ्नो ज्ञान, सीप र पुँजीलाई मातृभूमिको समृद्धिमा लगानी गर्न एनआरएनए कन्क्लेभले आह्वान गरेको छ।