काठमाडौं : विद्युत् महसुल नतिर्ने ३४ उद्योगहरुविरुद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ कडा एक्सनमा उत्रिएका छन्। यसअघि उद्योगको लाइन काट्दा समेत बक्यौता भुक्तानी गर्न अटेरी गरेका उद्योगहरुविरुद्ध प्राधिकरण कडा एक्सनमा उत्रिएको हो।

प्राधिकरणले बुधवार विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको बैङ्क खाता रोक्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई पत्राचार गरेको छ। ती उद्योगहरूको सेयर रोक्का गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पनि पत्राचार गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन कुमार घोषले जानकारी दिए।

पटक पटक ताकेता गर्दा र उद्योगको लाइन काट्दा समेत बाँकी बक्यौता भुक्तानी नगरेका उद्योगीहरू भने शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन्। ‘बुबाले कुटे आमासँग गएर रुने’ जस्तो गरेका उद्योगीहरूलाई प्राधिकरणले कडा खालको एक्सन लिएको छ। जसमा बक्यौता विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामै नआएका उद्योगीहरूको घरको लाइन नै काट्ने तयारी गरिएको प्रवक्ता घोषले जानकारी दिए।

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरी महसुल नतिरेका उद्योगको अन्य कम्पनीमा सेयर भएमा रोक्का गर्न र सेयर ट्रान्सफर समेत नगर्न पत्राचार गरेको उनले जानकारी दिए। प्राधिकरणले यसअघि बक्यौता नतिरेको भन्दै कात्तिक ८ गते ३४ उद्योगमा लाइन काटेको थियो। त्यसमा ६ उद्योगले बक्यौता तिर्न सुरु गरेपछि लाइन जोडिएको छ।

२८ उद्योगमा भने लाइन काटिएको अवस्थामा कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगमा काटेको लाइन २४ घण्टामा जोड्न र १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि कात्तिक २७ गते प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै उद्योगमा लाइन जोडिदिएको थियो।

महसुल बुझाउन बुधवारसम्मको अल्टिमेटम दिएको प्राधिकरणले महसुल नबुझाए पछि उद्योगको लाइन नकाट्ने तर, सञ्चालकको घरकै लाइन काट्ने चेतावनी दिएको हो। कानुनी प्रक्रियामा गएका शिवम सिमेन्ट सहितका ७ वटा उद्योग बाहेक अरू उद्योगीको घरको लाइन काटिने भएको हो।

विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति र विद्युत् नियमन आयोगले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले महसुल उठाउन दबाब मूलक कार्य सुरु गरेका हुन्।

उद्योगको लाइन काट्दा रोजगारी गुमेको र उत्पादन नै बन्द हुने अवस्था आएको भन्दै सरकारले लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए पछि नयाँ उपाय अपनाइएको प्रवक्ता घोषले बताए।

प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री र सचिवको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकार गठनको चार महिनापछि त्रैमासिक समीक्षाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा बुधवार मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

जुन गतिका साथ हुनुपर्थ्यो त्यसरी काम हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र सचिवको सुझाव सुनेर घोषित लक्ष्य हासिल हुने गरी अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई फेर्न चाहे पनि सत्तारुढ काँग्रेसले नमाने पछि तत्काललाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नहुने भएको छ। चीन भ्रमणअघि मन्त्री फेर्न सम्भव नदेखे पछि आज बोलाएर प्रधानमन्त्रीले अझै काम गरेर देखाउने अवसर रहेको सङ्केत गर्नुभएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बताए।