काठमाडौं : विद्युत् महसुल बाँकी बक्यौता उठाउने विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जोखिम उठाएका छन्।
उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्कालाई झड्का दिएका छन्। मन्त्री खड्काले गठन गरेको तीन सदस्यीय समितिलाई घिसिङले अवैध भनिदिएका छन्।
आफ्नो र समितिको समेत कार्यकक्ष प्राधिकरणमा राखेका मन्त्री खड्काको तलब भत्ता समेत प्राधिकरणले नै बेहोर्ने प्रस्तावमा घिसिङले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन्। प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव तथा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मन्त्री खड्काको प्रस्तावमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका हुन्।
प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्यद्वय रतन ऐर र भरत आचार्यले समेत ‘नोट अफ डिसेन्ट’मा समर्थन जनाएका छन्। मन्त्री खड्काले अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय समितिलाई प्राधिकरणले अवैध भन्दै आएको छ।
समितिको तलब भत्ता, कार्यालय सञ्चालन सामग्रीदेखि सवारीसाधनसम्म प्राधिकरणले नै दिनुपर्ने माग ऊर्जामन्त्री खड्काको थियो। कार्यान्वयन गर्ने प्राधिकरणका प्रमुखले नै असहमति राखेपछि समिति अलपत्र पर्ने देखिएको छ।
मन्त्री खड्काले आफ्नो पक्षका नयाँ सञ्चालक सदस्य नियुक्त गरेपछि पुस ५ गते शुक्रवार बसेको पहिलो बैठक राखेका थिए। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष मन्त्री खड्का, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, भरतराज आचार्य, रतनबहादुर ऐर, बलबहादुर पराजुली, लक्ष्मण केसी, र घिसिङ गरी आठ सञ्चालक सदस्य छन्।
मन्त्रीले गठन गरेको समितिले प्राधिकरणसँग तथ्याङ्क समेत माग गरिरहेको छ। तर, प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोग र अदालतबाहेक अन्य समितिलाई दिने आधार नभएको भन्दै तथ्याङ्क दिएको छैन।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो आदेश नमानेपछि अब मन्त्री खड्का घिसिङलाई हटाउने तयारीमा लागेका छन्। आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव नै लैजाने तयारी मन्त्री खड्काले गरेको स्रोतले बताएको छ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
