काठमाडौं : सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले विपक्षी ७ दललाई एक ठाउँमा उभ्याएर सदन बोलाउन दबाब दिए पछि सरकारले दुई सातामा संसद् बोलाउन बाध्य भएको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नु अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख देवराज घिमिरेसँग परामर्श गरेका थिए। सभामुख घिमिरेसँगको परामर्शमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् भाषणमा होइन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रतिपक्षी दलहरूले दिनहुँ संसद् बोलाउन दबाब दिएकाले माघ १८ गते अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। गत साता मात्रै सरकारले एकै पटक पाँच वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो। सरकारको सिफारिसमा जारी भएका अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्नेछ।

प्रतिपक्षी दलहरूले पहिलो बैठकमै अध्यादेशका प्रावधानलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी समेत गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले सरकारको नियतमा शङ्का उब्जिएको बताएको छ।

महासचिव देव गुरुङले गिरीबन्धु टिस्टेटको जग्गा प्रकरणबारे प्रश्न उठिरहेको बेलामा सरकारले अलोकतान्त्रिक शैलीमा अध्यादेश ल्याए पछि ‘एकातिर स्याल कराउने, अर्कोतिर कुखुरा हराउने स्थिति पैदा’ भएको बताए।

पछिल्ला समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सर्वोच्चको आदेश विपरीत राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न खोजेको दाबी पनि गरे।

सर्वोच्चको परमादेश

कानूनविपरीत खोला तथा नदीबाट उत्खनन भइरहेका रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न तत्काल बन्द गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा पाँच बुँदे परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय डा मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले देशभरि भइरहेको अवैध उत्खननमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइ तत्काल उत्खनन बन्द गर्न/गराउन परमादेश जारी गरेको हो।

उक्त परमादेशमा नदीको संरक्षण गर्न एक छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाइ लागू गर्न आदेश दिइएको छ।

परमादेशमा भनिएको छ, “६ वटै प्रदेशले तयार पारी लागू गरेको नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७५, नेपाल सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ समेत कार्यविधि र मापदण्ड प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्नका लागि नदीको संरक्षण गर्न एक छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाई लागू गर्नू।”

देशभरिका खोला तथा नदीमा भएको अवैध उत्खनन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। तिनै रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त परमादेश जारी गरेको हो।

अदालतले ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १७ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरिने स्थानको लम्बाई चौडाइ तथा गहिराइसहितको चार किल्ला उत्खनन गर्ने अवधि र समय, प्रयोग गरिने साधनसमेत जानकारीसहित उत्खनन स्थलमा सूचना पाटी अनिवार्य रूपमा मिलाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएता पनि हालसम्म स्थलगत अध्ययनबाट सूचनापाटी राखेको नदेखिएकाले कार्यस्थलमा सूचनापाटी अनिवार्य राख्नू र सोको अनुगमनसमेत गर्नू’ भनी विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।