काठमाडौँ : संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको लैङ्गिक पहिचान सम्बन्धी नीति प्रवर्द्धन नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनले ट्रम्प प्रशासन अन्तर्गतका सबै अमेरिकी कूटनीतिक नियोगहरूलाई ट्रम्पको लैङ्गिक नीति प्रवर्द्धन गर्नबाट टाढा रहन भनेका छन्।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार कुण्ठित नगर्न र भेदभाव गर्ने वा कमजोर पार्ने नीतिहरू प्रवर्द्धन गर्नबाट टाढा रहन पन्तले आग्रह गरे। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत पन्तले ट्रम्पको लैङ्गिक पहिचान नीतिको निन्दा पनि गरेका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले शपथ ग्रहणपछि आदेश जारी गर्दै भने, “यो अबदेखि संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारको आधिकारिक नीति हुनेछ-यहाँ दुई लिङ्ग मात्र छन् : पुरुष र महिला।”
यसले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक सम्बन्धी नीति र उनीहरूले पाउने सुविधाका साथै पासपोर्ट, भिजा जस्ता दस्ताबेजमा समेत असर पार्नेछ। जुन नीतिको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारका लागि काम गरिरहेको मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका पन्तले भर्त्सना गरेका छन्।
नेपाली लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (एसजीएम/एलजीबीटीआई) समुदायले ट्रम्पको दुई लिङ्गलाई मात्रै मान्यता दिने नीति अस्वीकार गर्ने पन्तले उल्लेख गरे। पन्तले लेखेका छन्,‘हामी तेस्रोलिङ्गी, ट्रान्सजेन्डर, ननबाइनरी, अन्य लिङ्गका व्यक्तिहरूको अस्तित्व मेटाउने वा अस्वीकार गर्ने कुनै पनि प्रयासको कडा विरोध गर्दछौँ।’
पन्तले सन् २००१ देखि महिला वा पुरुष वा दुवै लिङ्गमा जन्मिएका व्यक्तिहरूको पहिचानसहितको अधिकारका लागि पहिलो अभियान सुरु गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे पन्तले।
पन्तको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बलराम केसी र पवन ओझाको इजलासले तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी, समलिङ्गी, दुईलिंगी व्यक्तिहरूलाई पहिचान सहितको अधिकार दिन ६ पुस २०६४ मा दिएको निर्देशनात्मक आदेश ऐतिहासिक नजिरका रूपमा रहेको छ।
आदेश दिने न्यायाधीश बलराम केसीसँग ५ वर्ष अघि गरिएको कुराकानी सुन्नुहोस् :
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
