काठमाडौं : सरकारले ल्याउन लागेको सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयकको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्ने विधेयकले सरकार र जनताबीच अविश्वासको वातावरण बढ्दै गएको छ।

नागरिकको बोल्न पाउने संवैधानिक हकलाई नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले आफू अनुकूल विधेयक ल्याउन खोजेको भन्दै राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकको आलोचना सुरु भएको हो।

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका प्रेस तथा सञ्चारगृहरुलाई निशाना बनाएर सरकारले विधेयक ल्याएको आरोप लागेको छ। संविधानको धारा १९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई जस्ताको तस्तै उद्धृत गरेर सरकारले यस विपरीत ‘कसैले बोले वा लेखे पाँच वर्ष कैद र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाएँ हुन सक्ने’ प्रावधान उल्लेख गरेको छ।

कानुनको उल्लङ्घन गरेमा सरकारले जरिवाना देखि कैद सम्मको सजाएँ हुन सक्ने चेतावनी युक्त प्रस्ताव राखेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरले राष्ट्रिय अखण्डतालाई खलल पार्ने तथा गलत, मिथ्या सूचना प्रसारण गर्ने प्लेटफर्मलाई एक करोडसम्म जरिवाना तथा पाँच वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाएँ हुन सक्ने प्रावधान राखिएको जानकारी दिए।

सरकारको उक्त कदम प्रति आइटी क्षेत्रले भने पुर्नबिचार गर्न माग गरेका छन्। नेपालमा बामे सर्न लागेको यस क्षेत्रलाई सरकारको कदमले अङ्कुश लाग्ने भन्दै समाधान खोज्न नेपाल कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल क्यानका उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले सरकारसँग आग्रह गरे।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा लाइसेन्स लिएर मात्रै प्लेटफर्म चलाउन पाउने सर्त समेत राखिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरले बताए।

दुवै प्रहरी र नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मङ्गलवार सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पेस गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै कानुनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले विभिन्न मन्त्रालय/निकाय/समितिसितको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर दुवै विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेका हुन।

गृहमन्त्री लेखकले शान्ति सुरक्षा, अमयनचयन र सुशासनका साथै पद बहालीसँगै आफूले प्रहरी सङ्गठन समयसापेक्ष व्यवस्थित, सुदृढ र क्रियाशील बनाउने विषय प्राथमिकतामा राखेर विधेयक परिमार्जन तथा संशोधनलाई अघि बढाउँदै सङ्घीय संसद्मा पेस गरिएको जानकारी दिए।

प्रहरी ऐन, २०१२ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा भएका निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्नुका साथै प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन, लोकतन्त्र र कानुनी शासन र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, लैङ्गिक संवेदनशील, जबाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा व्यावसायिक बनाउन विधेयक संसद्मा पेस गरिएको छ।

सार्वजनिक शान्ति प्रवर्द्धन, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराधको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको शर्तसम्वन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरिएको हो।

त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा आदेश कार्यान्वयन गर्नुका साथै सशस्त्र प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउँदै शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सीमा अपराध नियन्त्रण लगायतका काममा परिचालन गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख, सहसचिव भरतमणि रिजालले जानकारी दिए।

उहाँले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ संशोधन पश्चात् नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई थप सुदृढ र कार्य सञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको बताए।
गृह मन्त्रालयले दुवै प्रहरी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी प्रहरी सेवाको विशिष्टीकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ प्रावधान विधेयकमा समाविष्ट गरिएको जनाएको छ।

प्रस्तावित विधेयकले ऐनको हैसियत प्राप्त गरेपछि दुवै प्रहरी सङ्गठनको बृहत्तर हित हुने विश्वास व्यक्त गरिएको कानुन महाशाखा प्रमुख रिजालले जानकारी दिए।

विधेयकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ३० बर्षे सेवा अवधि हटाइने, कार्यालय सहयोगी र प्रहरी जवानले १६ वर्षे सेवापछि अवकाश लिन पाउने, प्रहरी सहायक हवलदारदेखि प्रहरी नायव निरीक्षकसम्मले १८ वर्षे सेवा अवधिपछि अवकाश लिन पाउने लगायतका विषय समेटिएका छन्।

त्यसैगरी प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ६० वर्ष र सेवा अवधि ३ वर्ष राखिएको छ भने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको उमेर हद ५९ वर्ष र सेवा अवधि ३ वर्ष राखिएको छ। ‘२०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन ६९ वर्षसम्म सारभूत विषयमा नियमावलीबाट चलेको थियो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने,‘अब विधेयक पारित भए नियमित कामकाजका साथै सेवा प्रवाहमा पनि सहज हुनेछ।’

प्रस्तुत विधेयकमा नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, प्रशासन र सञ्चालन, प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, प्रहरी सेवाको पदपूर्ति, सरुवा र काज, तलब, बढुवा, भत्ता तथा अन्य सुविधा, उपदान तथा निवृत्तिभरण, आचरण, विभागीय सजाय तथा पुनरावेदन, मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी, प्रहरी विशेष अदालत तथा बिदा सहितको व्यवस्था समावेश गरिएको उनले बताए।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम प्रहरी सङ्गठनलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा प्रदेश प्रहरी सम्म विस्तारसहितको संवैधानिक मर्म अनुकूल हुने गरी व्यवस्था गर्न तथा प्रहरी सम्बन्धमा विश्वका अन्य देशहरूले अपनाएका असल अभ्यास समेत अनुकरण गरी प्रहरीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी अमन चयन हासिल गर्नका लागि प्रहरी सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

नागरिकतामा आमाको मात्र नाम उल्लेख गर्न पाइने

सरकारले नागरिकतामा बुबाको नाम उल्लेख गर्न नचाहनेको मागलाई सम्बोधन गर्ने भएको छ। नागरिकतामा आमाको मात्र नाम उल्लेख गर्न पाउने माग सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ताका लागि पत्र पठाएका हुन्।

कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्ने व्यवस्था नागरिकता ऐनमा गरिएको छ।

विधेयकमा बाबु वा आमामध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्काको जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नु अगावै मृत्यु भएको वा बाबुले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकामा आमा सम्पर्कविहीन रहेको व्यक्तिको हकमा पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा अदालतबाट पनि विभिन्न समयमा आदेशसहितको विषयलाई सम्बोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।