सुशासनका नाममा कुशासन : दलहरू सच्चिने कहिले?

सुशासनका नाममा कुशासन : दलहरू सच्चिने कहिले?

काठमाडौं : शासन व्यवस्था परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले गरेको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षले देशमा गणतन्त्र आएको छ। राजा हटाएर राष्ट्रपति बनेका छन्। भित्तामा फोटो झुन्ड्याउनका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ।

सत्तामा पुग्नेहरूको काम गराइको पाराले जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा बढ्दो छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू विस्फोटको खतरा औँल्याइरहेका छन्। तर, राजनीतिक दलहरू देश विकासको नाममा आफ्नो दुनो सोझ्याएर सुशासनका नाममा कुशासनलाई नै मलजल गरिरहेका छन्।

सत्तामा हुँदा सुशासनको नारा घन्काउने र प्रतिपक्षमा हुँदा विरोध गर्ने परम्परा जस्तै बनेको छ। वर्षमा एक दिन शहीदलाई सम्झने, शालिकमा माला लगाइदिने र जनतालाई आश्वासन बाँड्ने बाहेक उल्लेखनीय उपलब्धि दिन नसकेका राजनीतिक दलहरू सच्चिन नसके भाग्नु पर्ने अवस्था आउने विश्लेषकहरूको टिप्पणी सार्वजनिक भइरहेका छन्।

सहिद सप्ताहको अन्तिम दिन सरकारले औपचारिकतामा शहीदको स्मरण गरेको छ। यसवर्ष सङ्घीय सरकारको आयोजनामा सुनधारास्थित शहीद गेटका शालिकमा माल्यार्पण कार्यक्रम गरियो।

टुँडिखेल नजिकको सहिदगेट, लैनचौर र सिंहदरबारस्थित शहीदहरूको शालिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सरकारी उच्चअधिकारीले माल्यार्पण गरे। सिंहदरबारमा शहीदको शालिकमा माला लगाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरू शहीदले देखाएको बाटोमै रहेको बताए।

नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७४ वर्ष भएको छ। पटक पटक खोसिएको जनताको अधिकार प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना हुँदै अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुगेको छ। २०१७ सालबाट ३७ सालसम्म सुधारिएको पञ्चायत फालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याएको २० वर्षमा राजपरिवारको सर्वनाश भएको थियो।

तत्कालीन राज ज्ञानेन्द्रले सम्हालेको शासन सत्ता धेरै टिक्न सकेन र २०६५ सालमा जनआन्दोलनको बलमा गणतन्त्र आएको घोषणा गरियो। २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २४० वर्ष लामो राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्दै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि विश्वकै सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेर २०७२ साल जेठ ३ गते जारी गरियो।

तर लोकतन्त्र र जनताको संविधान ल्याउँदा पनि देशले विकास निर्माण र समृद्धिमा फड्को मार्न सकेको छैन। आम मानिस देशभित्र भविष्य नदेखेर विदेशीरहेका छन्। नेताहरू भने अझै पनि पुरानै कुरा गरेर जनता अलमलाइरहेका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको चिन्ता,’प्रजातन्त्रको नाममा व्यापार भयो, देशले नयाँ निकास खोज्यो’

पञ्चायतकालपछि करिब सत्तामा रहेका प्रमुख दलका प्रमुख नेता अहिले पनि देश र पार्टीको नेतृत्वमै छन्। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०५१ सालमै गृहमन्त्री बनेका थिए। आगामी प्रधानमन्त्री भनिएका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ओली गृहमन्त्री हुँदाताका प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए।

ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा देउवा छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने होडमा छन्। यसबीचमा प्रचण्ड तीन पटक प्रधानमन्त्री हुँदा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला एक/एक पटक प्रधानमन्त्री बने।

यद्यपि अहिलेको सत्ता राजनीति देउवा, ओली र प्रचण्डकै वरिपरि घुमिरहेको छ। शहीद दिवसको अवसरमा भएका कार्यक्रममा तिनै नेताहरू आश्वासको पोको फुकाइरहेका छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकले शहीदहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको सुनाए।

सुरक्षा निकायको ब्यान्ड टोली र मार्चपाससहितको प्रभातफेरि सहिद स्मारक लैनचौर पुगी ज्ञातअज्ञात सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। बिहानै शान्तिवाटिका रत्नपार्कदेखि सहिद स्मारक लैनचौरसम्म प्रभातफेरि पनि निकालिएको थियो। माघ १० गतेदेखि शहीद सप्ताह सुरु भएको हो।

प्रजातन्त्र, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको माग गर्दा शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई १९९७ माघ १० गते काठमाडौँको टेकुस्थित पचलीमा र माघ १३ गते धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो। यस्तै गङ्गालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभाभगवतीमा तत्कालीन राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए।

सत्तामा हुँदा लुट्ने, विपक्षमा हुँदा थर्काउने

शहीदको सपना पुरा गर्ने नाममा दलहरू एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउने खेलमा तल्लीन छन्। पुराना दलको विरोध गरेर उदाएका नयाँ दल पनि आफू पानीमाथिको ओभानो देखाउनमै व्यस्त छन्। विकासको होइन, दलहरू सत्ताको लुछाचुँडीमा मग्न छन्।

तीन दशकदेखि दलहरू सत्तामा हुँदा लुट्ने, विपक्षीमा हुँदा थर्काउने परम्परालाई जोगाइरहेका छन्। नयाँ सरकार बनेको साढे ६ महिना पुग्दा झन्डै १९ महिना सरकारको नेतृत्व गरेर बाहिरिएको माओवादीले समाजवादी मोर्चाको नाममा सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन नै घोषणा गरेको छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको समाजवादी मोर्चाको केन्द्रीय संयोजन समितिको दसौँ बैठकले जनप्रदर्शनसहितको कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको नेकपाका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले बताए। वर्तमान विकृति विसंगतीविरुद्ध चैत्र पहिलो हप्ता मधेस प्रदेशमा र चैत्र २४ गते काठमाडौँमा जनप्रदर्शन गरिने उनले सुनाए।

सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा होमिने निर्णय गरेको समाजवादी मोर्चाका प्रमुख एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नै सहकर्मीहरूबाट भने एक्लिँदै गएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले त माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफूलाई सिद्ध्याउने मेलोमा लागेको आरोप नै लगाएका छन्। प्राप्त उपलब्धि गुम्न नदिने माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गरे पनि प्रचण्ड उल्टै आफूलाई सिद्ध्याउने मेलोमा लागेको आरोप भट्टराईले लगाए।

पूर्बप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले आफूले देशको मुहार फेर्ने लक्ष्यका साथ मधेसवादी दल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग सहकार्य गरे पनि सफल नभएको सुनाए। संविधान जारी भए पछि नयाँ शक्ति पार्टी खोलेका भट्टराईले बेइमानसँग सोझो भएर धोका खाएको उल्लेख गरे।

नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भट्टराईले पुराना पार्टीले देश विकास गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ पार्टीसँग मिलेर देश रूपान्तरणको अभियानमा रहेको बताए।

तर, आफूलाई वैकल्पिक शक्ति बताउँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी मुद्दामा मुछिएपछि रानो बिनाको मौरी जस्तै बनेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाएर सांसद पदबाट निलम्बन गरेको विरोधमा रास्वपाले पर्सी माघ १८ गतेबाट सुरु हुने संसद् बैठकमा राँको बाल्ने धम्की दिएको छ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली विपरीत रास्वपा संसदीय दलका नेता लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गरेको ठहर गर्दै पार्टीले संसद्मा ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय रास्वपाले गरेको छ।

बुधवार बसेको संसदीय दलको बैठकपछि पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सभापति माथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको, सहकारी र अर्थतन्त्र, असन्तुलित परराष्ट्र नीति र सत्ता समीकरणको सात बुँदाको समेत विरोध गर्ने निर्णय गरेको बताए।

त्यस्तै संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा जाँदा सरकारले सदनलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने काम गरेको भन्दै अध्यादेश अस्वीकारको प्रस्ताव गर्ने निर्णय पनि भएको उनले बताए।

सरकारको नेतृत्व गरेका नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस भने वर्षौँदेखि जनतालाई आश्वासन मात्रै बाँडिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिसहित समाजका हरेक क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकतामा जोड दिँदै कुनै ‘स्टन्ट’बाजीबाट देश नचल्ने बताएका छन्।

युवा कानुन व्यवसायीको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यथार्थमा जनताप्रति इमानदारिता र बफादारीताका साथ सबैले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेर देशलाई भद्रगोल र विपन्नबाट मुक्त बनाउनुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीमा लोली मिलाए जस्तै अर्को सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गाउँ–गाउँमा स्थानीय उद्यमशीलताको विकास गर्दै आत्मनिर्भरता र रोजगारी सिर्जना गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन्।

काँग्रेसको उद्यमशीलता र साना तथा मझौला व्यवसायी विकास विभागले बुधवार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपाल स्टार्ट अप र साना तथा मझौला व्यवसाय सम्मेलन’को उद्घाटन समारोहमा उनले यस्ता उद्यम सञ्चालन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण, तालिम, सीप विकास र विशेष अनुदान आवश्यक पर्ने बताए। थोरै लगानीमै ‘स्टार्ट अप’ व्यवसायलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने रोजगारीमा क्रान्ति ल्याउन पनि सकिने उनले सुनाए।

यो पनि : राष्ट्रपति पौडेलले भने,‘म ताक्छु मुढो बन्चरो ताक्छ घुँडो’ भने जस्तो गाउँ रित्तिए

समाचार शेयर गर्नुहोस्

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.