महिला आयोग आफैमा संविधान प्रदत्त सम्मानित आयोग हो। उसको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा नागरिकले सचेत गराउन आवश्यक नरहला। तर यतिबेला सम्मानित आयोगका काम र कर्तव्यले यो स्तम्भकारलाई सशङ्कित बनाएको छ। महिला आयोग अध्यक्षलाई खुलापत्रका नाममा गत मङ्सिर २३ गते एक अनलाइनमा एउटा लेख (सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोध्न मिल्ने, हिंसाको उजुरीमा कारबाही गर्न किन नमिल्ने अध्यक्षज्यू?) शीर्षकमा नै प्रकाशित गरेको थिए।

उक्त लेखमा स्तम्भकारले २०८१ जेठ ७ मा पहिलो पटक र त्यसपछि पनि आयोगमा अनलाइनमार्फत शारदा भूसाल झाको धरातल पुस्तकमा सार्वजनिक यौन हिंसाका प्रताडित आरोपित पूर्वमन्त्रीद्धय मोदनाथ प्रश्रित र शान्ता मानवीका बारेमा निवेदन गरेको तथ्य जानकारी गराएको थिए। उक्त निवेदन उपर दर्ता र कारबाही प्रक्रियाबारे जानकारी पाउँ भन्दै पुनः असार ४ गते निवेदन गरे पनि अहिलेसम्म कुनै जानकारी पाउन नसकेको उल्लेख गरेको थिए।

महिला आयोगमा आफूले उजुरी गर्नुपर्ने कारणबारे नेकपा एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यसँग नेकपा एमाले पार्टी कार्यालयमा वहाँ कै कार्यकक्षमा उपस्थित भएर गराएको पनि अवगत गराउन चाहन्छु। वहाँको पदीय गरिमालाई ध्यान दिँदै वहाँका जवाफ यहाँबाट सार्वजनिक गर्न चाहन्न।

उक्त लेख प्रकाशित भएपछि धरातल पुस्तकमा उजागर यौन हिंसामा मतियार उल्लेखित पात्र पूर्वमन्त्री शान्ता मानवीले आफ्ना निकटजनबाट मानसिक त्रास कायम गराउन अनेक उपाय अवलम्बन गरिरहिन। त्यसको प्रतिवाद स्वयम लेखेर गरिरहे। अन्याय सहनु पनि हिंसा हो, भन्ने शिक्षाबाट प्रशिक्षित भएकाले हिंसाको प्रतिवाद कानुनको पालना गर्दै अहिंसात्मक तरिकाबाट गरिरहने जानकारी गराउन चाहन्छु।

सत्ता र शक्तिको समेत सहारामा अनेक उपाय अवलम्बन गरेर मानसिक त्रास कायम गराउन पूर्वमन्त्री मानवीले कुनै कसर बाँकी राखेकी छैनन्। कतिपय (न्यायिक निकाय बाहेक अन्त) भन्न नसकिने हर्कत उनीबाट जारी छन्। उनले अपनाएका उपायले स्तम्भकार त्रसित नभएपछि युके बस्ने आफन्तबाट (+४४ कोडबाट) समेत कल गराएर अब आइन्दा कुनै लेख वा प्रतिवादका शब्द व्यक्त भए नेपाल र भारतका जुनै ठाउँबाट पनि बेपत्ता गराइदिने धम्की ती पात्रबाट आएको छ।

मानवीले धम्की दिलाउने कामलाई जारी राखेकी छिन। पटक पटक आएका कलका रेकर्ड सुरक्षित नै छन्। सम्बन्धित निकायबाट उपचारका लागी कानुनी परामर्श जारी छ। धम्कीको जानकारी राष्ट्रिय मानव अधिकार लगायतका निकायले संज्ञानमा लिएका छन्।

यसैबीच आइतबार माघ १० गते महिला आयोगबाट कल आयो। तर्पाइले मेल पाउनु भयो? म बाहिर भएको जानकारी गराए। साँझ निवासमा पुगेपछि मात्र मेल जाँच गर्ने र जानकारी गराउने बताए। भने अनुसार साँझ निवासमा आएपछि मेल देखे। पत्रमा,

विषय: जानकारी गराइएको सम्बन्धमा।

“उपर्युक्त विषयमा निवेदन सन्जय पन्थीले धरातल पुस्तक लेखिका शारदा भुसाल झाको बारेमा यस आयोगमा अनलाइन उजुरी दर्ता गरेको सो उजुरीका सम्बन्धमा पीडित भनिएकी व्यक्ति आयोगको सम्पर्कमा आएका बखत आयोगले आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने नै हुँदा हाल उक्त उजुरी तामेलीमा राखिएको ब्यहोरा जानकारीका लागि निर्णयअनुसार अनुरोध गरिन्छ।”

मेरो तीन पटक गरिएको निवेदन र लेखको जवाफ स्वरूप महिनौँ पश्चात् जवाफ पठाएर झारा टराइ तरिकाले जानकारी गराइएको रहेछ। उक्त पत्रको कपी यसै लेखमा संलग्न रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।

भोलिपल्ट ११ गते सोमबार बिहान मैले आयोगलाई जवाफी मेल लेख्न बाध्य भए।

मेरो जवाफ यस प्रकार छ,

धन्यवाद,

राष्ट्रिय महिला आयोग नेपाल

विषय: धन्यवाद एवं थप जानकारीका सम्बन्धमा।

आयोगका तर्फबाट ०८१।१०।०६ मा जानकारी गराउनु भएको पत्र प्राप्त भयो। म एक सामान्य नागरिक हुँ, ढिलै भएपनि जानकारी गराउनु भएकोमा फेरी पनि धन्यवाद। यही जानकारी आयोगले ३५ दिन भित्र किन नगराउनु भएको? कुन तह र कुन मितिको निर्णय अनुसार महिनौँ पछि जानकारी गराउनु भयो? त्यो सबै जानकारी पाउन चाहन्छु।

साथै जिज्ञासा पनि, मन्त्रीपदमा विराजमान भैसकेका (पूर्वमन्त्री द्वय) व्यक्तिका बारेमा आएको पीडितका तर्फबाट तथ्यगत (धरातल पुस्तकमा उजागर यौन हिंसा जस्तो जघन्य अपराध) अभिव्यक्तिमा नागरिकको चासो हुनु अन्यथा नबुझियोस्। प्रक्रियागत तवरबाट आएको निवेदन यसरी महिनौँसम्म दबाएर राख्नु र यतिवेला उजुरी तामेलीमा राखिएको ब्यहोराको पत्र पठाउनु आयोगको काम र कर्तव्य चित्त बुझ्दो नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु।

सर्न्दभले स्मरण गराउन चाहन्छु छिमेकी देश भारतमा चर्चित आशाराम बाप्पु काण्डमा पीडित भनिएकी युवती (नाबालिका) कतै उजुर गर्न गएकी थिइनन्। जानकारीमा आएपछि समय कै अन्तरातलमा महिला अधिकारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी र मिडिया सहितको नागरिक समाजले नै उठान गरेका थिए अन्ततः घटनाको विधिवत् अनुसन्धान पश्चात् दोषी प्रमाणित भएर आशाराम अहिलेसम्म जेलमा नै छन्।

त्यसैले धरातल पुस्तकमा उजागर भएको घटनाको अनुसन्धान गरियोस् भनेर एक नेपाली नागरिकको हैसियतमा महिला आयोगमा निवेदन गरिएको हो। उजागर तथ्य महिलासँग सम्बन्धित भएकोले महिला आयोगमा निवेदन गरिएको जानकारी पुनः गराउन चाहन्छु। नागरिकको निवेदन आयोगको अनुसन्धान दायराभित्र नपर्नुको कारण के? यस आयोगकी माननीय अध्यक्ष ज्यू र अन्य माननीय ज्यूले खाएको शपथले के यही भन्छ?

धन्यवाद।

सन्जय पन्थी

कपिलवस्तु (०८१।१०।७ गते)

प्रसङ्गले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई स्मरण गराउन चाहन्छु, पूर्वन्यायधिश ईश्वर खतिवडा सेवाबाट निवृत्त भएको केही समय पश्चात् गिरीबन्धु टी, जग्गाको स्वामित्व अपचलन सवालमा यो काण्ड त छावा मात्र हो, भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रम ओलीले मलाई अदालतले झुटा आरोप प्रमाणित गरेर १४ वर्ष जेल बसेको हुँ, अदालतमा न्याय कसरी गरिन्छ भन्ने थाह नभएको हो र? भन्नु भएको थियो।

यतिबेला उनै मानवीको छद्म (मानवी कै शब्दमा पुस्तक मेरा नाममा प्रकाशित गरिदिए पनि प्रसित दाइले कहिल्यै रोयल्टी बापतको पैसा दिएनन्) कृति नारी बन्धन र मुक्ति पढेर पार्टी र महिला आन्दोलनमा लाग्नु भएकी कमला पराजुली कमरेड यतिबेला राज्यको सम्मानित पदमा पुग्दा कतै त्यही किताब पढेको गुन तिर्न प्रम ओली ज्यूका शब्द”न्याय कसरी गरिन्छ”भनेजस्तै जुक्ती अपनाइरहनु भएको त हैन? भन्ने जिज्ञासा भएको छ।

अन्त्यमा, महिला आयोगको जबाफदेहिता आफैमा अचम्म लाग्दो छ। कुनैबेला आफ्नै सदस्यलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने आयोगले स्तम्भकारको निवेदनमा किन महिनौँ लगाउनु भयो? आयोग अध्यक्ष कमला पराजुलीसँग कुनैबेला छिमेकी भएर बसेका एक अधिवक्ता (ढकाल सर) ले यसै अनलाइनको लेख पढेपछिको जवाफ यहाँ सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

अध्यक्ष पराजुलीलाई मैले नजिकबाट चिन्दछु, उनी त,….कार्यकर्ता हुन। मानवीलाई उनले कुन हैसियतले स्पष्टीकरण वा कारबाही गर्लिन्? उनी पटक पटक मानवी कहाँ आएको मलाई जानकारी छ,भनेका थिए।

सामान्य न्याय वा कानुनको सिद्धान्तले न्यायिक स्थानमा बसेको व्यक्ति विवादित वा आरोपित व्यक्तिसँगको सम्बन्ध न्यायिक निरूपण नहुन्जेल निकट वा सामीप्यता कायम गर्नु पदीय मर्यादाको दुरुपयोग हो,भन्ने कुरा अवगत गराउनु पर्दा म स्वयम लज्जित छु। सम्मानित आयोगको पक्षपात र कर्तव्यच्युत यस्ता कर्मले कतै महिला हिंसालाई प्रोत्साहन त गरिरहेको छैन,अध्यक्ष ज्यू?