काठमाडौँ : फेब्रुअरी २४ देखि २८ सम्म एसियाभरका झन्डै ६०० लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक कार्यकर्ता र मानवअधिकार रक्षकहरू काठमाडौँमा भेला भए।समलिङ्गी पुरुष, समलिङ्गी महिला, दुईलिंगी, तेस्रोलिंगी र अन्तरलिंगीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन इल्गा एसियाको १० सम्मेलनमा सहभागी हुन भेला भएका थिए उनीहरू।

‘विविधतामा गतिशीलता : न्यायसङ्गत, समावेशी, र दिगो एसियाको लागि एकता’ भन्ने नारा थियो सम्मेलनको। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशपछि सुरु भएको सम्मेलनको नारा र छलफल गर्ने एजेन्डा भने अघिल्लो सम्मेलन भन्दा केही फरक थिएन। विभेद, लाञ्छनाविरुद्ध एकबद्ध भएर उभिने अघिल्लो सम्मेलनको जस्तै समान एजेन्डा सम्मेलनले पारित गर्‍यो।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको दुई लिंगीवादलाई मौन समर्थन गर्‍यो। पुरुष र महिला लिङ्गलाई मात्र मान्यता दिने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमाथि सम्मेलनमा पछि जारी गरिएको इल्गा एसियाको वक्तव्य छलफल भएको समेत उल्लेख गरिएन।

एसियाभरका समलिङ्गी, तेस्रोलिंगीले भेटघाट र चिनाजानमा करोडौँ (वन मिलियन अमेरिकी डलर) रुपैयाँ खर्च गरे सम्मेलनका नाममा। नेपालको स्थानीय आयोजकको बडप्पनले ट्रम्पसहित विश्वका देशहरूलाई एसियाभरका समुदायको एकै सन्देश प्रवाह गर्न सम्मेलन चुक्यो।

इल्गाको नेपाल सम्मेलन विवादित, इल्गाकै सदस्य सहभागी हुनबाट वञ्चित

नेपालमा सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको अधिकार एसियाभरका समुदायलाई बुझाउन सकेन। दक्षिण एसियामा पहिलो पटक कानुनी रूपमा इन्द्रेणी विवाह दर्ता गर्न सफल जोडीलाई सम्मेलनमा सहभागी गराइएन। इल्गा एसियाले निम्तो पठाएर पनि स्थानीय आयोजक ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको दबाबमा इल्गाले चाहेर पनि पहिलो विवाह दर्ता गर्ने जोडिलाई बाहिर राख्यो।

संस्थागत रूपमा मताधिकारको समेत अधिकार पाएको इल्गाको सदस्य मायाको पहिचान नेपाल सम्मेलनमा सहभागी हुन वञ्चित भयो। नारा एकता र एकबद्ध हुने राखेको इल्गा सम्मेलन ‘फुटाऊँ र राज गर’को अवस्थामा उत्रिएको प्रस्ट देखियो।

नेपालमा सदियौँदेखि पाएको तेस्रोलिंगी पहिचान मेटाउन ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले संस्थाका संस्थापक एसियाका पहिलो समलिङ्गी सभासद् सुनिलबाबु पन्तलाई सम्मेलनमा सहभागी गराएन। ६ पुस,२०६४ मा पन्तले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक समलिङ्गी, तेस्रोलिंगीलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता, वैवाहिक अधिकार दिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

हालसम्म पनि यो समुदायका व्यक्तिको रिटमा आएका आदेश फैसलामा २०६४ कै आदेशलाई नजिरका रूपमा उल्लेख गर्ने गरिएको छ। १२ असार २०८० मा अस्थायी रूपमा विवाह दर्ता गर्न दिएको अन्तरिम आदेशमा पनि सर्वोच्च अदालतले २०६४ को आदेशलाई नजिरका रूपमा लिएको छ।

नेपालमा समलिङ्गी तेस्रोलिंगीले संवैधानिक रूपमा पाउन थालेको अधिकार गुमराहमा राखेर सरकारलाई दोष देखाउन ब्लु डायमन्डको वर्तमान नेतृत्व हात धोएरै लाग्यो। संविधानमा अधिकार लेखाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका पन्तलाई सम्मेलनमा सहभागी नगराउँदा गर्व महसुस गरेको ब्लु डायमन्डको नेतृत्वले भोजभतेर र रामरमाइलोमा करोडौँ रुपैयाँ उपलब्धि विहीन बनाएर सक्यो।

जबरजस्ती विवाहमा आधारित नीलो फूल लघु कथानक चलचित्र, अजिमा र ६ लैङ्गिक पहिचान वृत्तचित्रलाई ब्लु डायमन्डको दबाबमा इल्गा एसिया सम्मेलनमा स्पेस नै दिइएन। जुन वृत्तचित्रले नेपालमा सदियौँदेखि पाएको पहिचानको ऐतिहासिकता उजागर गरेको छ। त्यो वृत्तचित्रलाई पाँच दिने सम्मेलनको कुनै एक सत्रमा पनि ठाउँ दिइएन।

सम्मेलनका आगन्तुकहरूले पन्तको नाम लिए, सोधखोज गरे पनि स्थानीय आयोजक ब्लु डायमन्डको नेतृत्व अफवाह फैलाउन मात्र उद्धत बन्यो। भ्रमको खेतीमा लागेको ब्लु डायमन्डको नेतृत्व नेपालको ऐतिहासिक वास्तविक पहिचानलाई ढाकछोप गर्न लाग्यो। उही ट्रम्पको दुई लिङ्गी नीतिमा उत्रियो।

लिङ्ग परिवर्तनका लागि हर्मोन खान उक्साएको आरोप लागे पनि सुनेको नसुनेझैँ गर्दै आएको वर्तमान ब्लु डायमन्डको नेतृत्वले रामरमितामा मात्र सीमित बनेको पुष्टि गर्‍यो।

अजिमा वृत्तचित्र बेलायतमा विशेष स्क्रिनिङ

काठमाडौँ उपत्यकाका मन्दिरहरूको ऐतिहासिकता वर्णन गरिएको वृत्तचित्र अजिमा र ६ लैङ्गिक पहिचान अहमदवाद अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा छनोट भएको छ। बेलायतमा विशेष स्क्रिनिङ भएको छ।

महिला र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारको ऐतिहासिकता देखाइएको वृत्तचित्र नेपालमै भएको इल्गा एसियाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रदर्शन हुनबाट ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले रोकेको थियो। एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् पन्तले निर्माण गरेको वृत्तचित्रबाट ब्लु डायमन्डको वर्तमान नेतृत्व डराएको छ।

अधिकार माग्न डराउने र अभियान्ताहरुविरुद्ध अफवाह फैलाउने घृणित कार्य गर्दै आएको ब्लु डायमन्डको नेतृत्वले वृत्तचित्र प्रदर्शन हुँदा आफ्नो कमजोरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फैलने डर राख्यो। काठमाडौँसहित देशका विभिन्न ठाउँमा विशेष स्क्रिनिङ भइसकेको वृत्तचित्रमा देखाएको ६ लैङ्गिक पहिचानको ऐतिहासिकताबारे बुझ्ने अवसर समेत सम्मेलनमा सहभागीहरूले गुमाउन बाध्य बने।

समुदायको राजनीतिक अधिकारका लागि निर्वाचन कानुन र सरकारी सेवामा आरक्षणका लागि निजामती सेवा कानुन संशोधन गर्ने आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा रिट दर्ता गरेको मायाको पहिचान नेपाललाई समुदाय विरोधीको आरोप लगाउन ब्लु डायमन्ड पछि परेन।

नेपालका स्थानीय तहमा दुलाहा पुरुष र दुलही महिला भए मात्रै विवाह दर्ता हुने परम्परागत कानुनी व्यवस्था परिवर्तनका अभियान्ताहरुसँग प्रत्यक्ष चिनजान गर्ने मौका पनि एसियाभरका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक प्रतिनिधिले गुमाए।

एजेन्डाविहीन सम्मेलनलाई ब्लु डायमन्डकी कार्यकारी निर्देशक मनीषा ढकालले अवसर भनेकी छन्। यो उनको व्यक्तिगत अवसर भने पक्कै हो। ‘समुदायका लागि के को अवसर? डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमा अनुदान सहयोग बन्द भएका बेला तामझाम, भोजभतेर गरेर करोडौँ रकम स्वाहा पार्नु ढकालका लागि व्यक्तिगत उपलब्धि होला,’समुदायका सदस्यले भने,’सम्मेलन समुदायका लागि फलदायी हुन सकेन।’

‘एलजीबीटीआईलाई विदेशी एजेन्टको रूपमा चित्रण गर्नु अन्यायपूर्ण’