काठमाडौँ : राज्यका हरेक निकायमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, सत्ता र शक्तिकै भरमा हुने गरेको छ। राम्रो काम गर्ने र वरियतामा अगाडि भएकाहरूलाई पेलेरै सरकारले आफ्नो मनपरी ढङ्गले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति लगायतका प्रशासनिक कार्यमा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लागेको छ।

वरीयता मिचेरै राजनीतिक आडमा कर्मचारीको परिचालन हुने गरेको छ। वरियतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका डा. विकास देवकोटालाई सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।

डा देवकोटासँगै अन्य २ जनाको नाम सचिवमा बढुवाका लागि सिफारिस भएको थियो। बढुवा समितिले डा सङ्गीता मिश्रा पहिलो, डा टङ्क बाराकोटी दोस्रो र डा देवकोटालाई तेस्रो नम्बरमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो।

तर मन्त्रिपरिषद्ले तेस्रो नम्बरमा रहेका डा देवकोटालाई स्वास्थ्य सेवा समूहतर्फको सचिवमा बढुवा गरेको हो। वरियता मिचेर आफूभन्दा कनिष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव बनाइएपछि अतिरिक्त सचिव सङ्गीता कौशल मिश्राले राजीनामा दिने बताएकी छन्।

डा. मिश्रले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आफूलाई महिला र मधेसी भएकै कारण मन्त्रालयमा आएदेखि नै हेप्दै र विभेद गर्दै आएको तथा अहिले बढुवाका क्रममा पनि अन्याय गरेको आरोप लगाइन। उनले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलकै दबाबमा पहिलो पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव बढुवामा वरीयता तथा मेरिटोक्रेसी मिचिएको दाबी गरिन।

तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पौडेल भने यो आरोपमा मौन बसेका छन्। अहिले यो विषयमा नबोलौँ,उनले भने। प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि यो विषयमा कुरा उठेको छ। सांसद अमरेशकुमार सिंहले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव नियुक्तिमा सरकारले संविधान मिचेको आरोप लगाए। उनले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको राजीनामा माग गरे।

यसअघिका सचिव डा रोशन पोखरेल सेवा अवधिका कारण अवकाशमा गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य समूहतर्फको सचिव पद खाली थियो।

कुलमानको पद धरापमा

ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फेरी स्पष्टीकरण सोधेको छ। यसअघि पनि पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेको मन्त्रालयले यसपटक भने मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयअनुसार स्पष्टीकरण सोधेको हो। मन्त्रीपरिषद् बैठकले घिसिङलाई किन नहटाउने भनेर तीन दिने स्पष्टीकरण सोध्न उर्जामन्त्रीलाई अख्तियारी दिएको थियो।

घिसिङले स्पष्टीकरणको पत्र बुझिसकेका छन्। उनले आइतबार जवाफ पठाउने तयारी गरेका छन्। स्पष्टीकरण पत्रमा घिसिङलाई चार वटा आरोप लगाएर नियुक्ति किन रद्द नगर्ने? भनी सोधिएको छ।

घिसिङले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन समयमा नबुझाएर कार्यसम्पादन सम्झौता उल्लङ्घन गरेको र भारतसँग द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत्को बक्यौता रकम महसुल निर्धारण तथा असुली सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयमार्फत दिएको निर्देशनको अवज्ञा गरेको र कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नु पर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पालना नगरेको आरोप घिसिङमाथि लगाइएको छ।

संसदमा सवाल-जवाफ

संसदमा कुलमानको विषयमा सवाल जवाफ भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले घिसिङ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सहभागी नभएको भन्दै विद्यार्थी जाँचमै सहभागी भएन भने उसले कति नम्बर प्राप्त गर्छ? भन्दै प्रश्न गरे।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तोकिएको समयभित्र कार्यसम्पादन नबुझाएर सरकारसँग भएको सम्झौताको बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। संसदमा कुलमानको पक्षमा प्रतिपक्षी सांसदहरू उत्रिए भने सत्तापक्ष सांसदहरूले एउटा कर्मचारीको पक्षमा उभिएको भन्दै घोचपेच गरे।

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले घिसिङको पक्षमा सबै विपक्ष दलहरू उभिएको देख्दा आफूलाई लाज लागेको टिप्पणी गरे।

जवाफमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कुलमान घिसिङका विषयमा ऊर्जामन्त्रीले सदनमा झुटा विवरण प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए। उनले प्रतिपक्षी कर्मचारीलाई सरकारले नोकर ठानेर व्यवहार गरेमा त्यस्ता कर्मचारीको पक्षमा उभिने बताए।