काठमाडौं : अमेरिकाले भुटानलाई यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको नयाँ यात्रा प्रतिबन्धको मस्यौदा सूचीमा ४३ देशहरू छन्। जसमा तीन तहका देशहरू सूचीबद्ध छन्। ती देशका नागरिकहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश गर्न पाउँदैनन्।

ट्रम्प प्रशासनले ४३ देशहरूमा यात्रा प्रतिबन्धको प्रस्ताव गरिरहेको न्यूयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। अमेरिका प्रवेश गर्न नपाउने देशको सूचीमा भुटान पनि परेको छ।

११ देशहरू मध्ये भुटान रातो सूचीमा परेको छ। रातो सूचीमा भुटानसँगै अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया, यमन, सोमालिया, क्युबा, सुडान, इराक, सिरिया, लिबिया र भेनेजुएला छन्।

सूची केही हप्ता अघि विदेश विभागले तयार गरेको थियो। ह्वाइट हाउस पुग्दासम्म परिवर्तनहरू हुने सम्भावना रहेको न्यूयोर्क टाइम्सले लेखेको छ। विदेश विभागका दूतावासहरू, क्षेत्रीय ब्युरोहरूमा रहेका अधिकारीहरू, अन्य विभागहरू र गुप्तचर एजेन्सीहरूका सुरक्षा विशेषज्ञहरूले मस्यौदाको समीक्षा गरिरहेका छन्।

मस्यौदा प्रस्तावमा १० देशहरू ‘सुन्तला’ सूचीमा समावेश छन्। जसको लागि यात्रा प्रतिबन्धित हुनेछ तर, रोकावट बन्द हुने छैन। धनी व्यावसायिक यात्रीहरूलाई प्रवेश गर्न अनुमति दिन सक्छ, तर आप्रवासी वा पर्यटक भिसामा यात्रा गर्ने मानिसहरू दिइँदैन।

ट्रम्पको मस्यौदामा भिसा भएका व्यक्तिहरूलाई प्रतिबन्धबाट छुट दिइने या उनीहरूको भिसा रद्द गर्ने प्रस्ट छैन। पहिले नै वैध स्थायी बसोबासको लागि स्वीकृत भइसकेका विद्यमान ग्रिन कार्ड होल्डरहरूलाई छुट दिने नदिने पनि प्रस्ट छैन। भुटानलाई प्रवेशमा पूर्ण प्रतिबन्धको लागि प्रस्ताव गरिएको छ।

यात्रा प्रतिबन्धको प्रस्तावमा २२ देशहरू ‘पहेँलो’ सूचीमा समावेश छन्। जसलाई कमजोरीहरू हटाउन ६० दिन दिइनेछ। यदि तिनीहरूले पालना गरेनन् भने अन्य सूचीहरू मध्ये एकमा सारिने खतरा रहन्छ।

भुटानलाई यात्रा प्रतिबन्धसँगै अमेरिकामा रहेका ८ जना भुटानी शरणार्थीलाई डिपोर्ट गर्ने तयारी समेत गरिएको छ। पेन्सिलभेनिया ह्यरिसवर्गमा ६ जना, ओहायो एत्रोनमा १ जना र ओहायो सिनसिटानीमा १ जना भुटानी आप्रवासीलाई पक्राउ गरेर डिपोर्ट गर्ने तयारी भएको हो।

उनीहरूलाई नेपाल र भुटान दुवैले लिन नमानेपछि भने अन्योल देखिएको छ। अमेरिकाले नेपाल र भुटान दुबैसम्म आफ्ना नागरिक बुझ्न आग्रह गरेको थियो। तर, दुवै देशले बुझ्न अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरू तीन हप्तादेखि अलपत्र परेका छन्।

ट्रम्प प्रशासनको यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने तयारीलाई पूर्वभुटानी शरणार्थीहरूले आफ्ना देशका नागरिक निकालेको प्रतिफल भनेका छन्। पूर्वभुटानी शरणार्थीहरूले १ लाख २० हजार आफ्ना नागरिकलाई निकालेकै कारण भुटान अमेरिकाको यात्रा प्रतिबन्धमा पर्न लागेको उल्लेख गरेका छन्।

भुटानले यो सङ्कटलाई उल्ट्याउन अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने र वार्ताका लागि ढोका खोल्नुपर्ने सुझाव भुटानी राजनीतिक बन्दी रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका संयोजक राम कार्कीले दिएका छन्।

उनले भुटान भ्रमण गर्न चाहने अमेरिकी नागरिकहरूमाथिको अनुचित शुल्क हटाउने, अमेरिकी राहदानी भएका पूर्व भुटानी शरणार्थीहरूलाई आफ्नो मातृभूमि भ्रमण गर्न अनुमति दिनु पर्छ भनेका छन्।

दशकौँ अघि जबरजस्ती विस्थापित गरिएका स्वदेश फर्कन इच्छुक शरणार्थीहरू, राजनीतिक बन्दीहरूको निष्पक्ष परीक्षण र मानवीय व्यवहार सुनिश्चित गर्ने, सबै जातीय नेपालीभाषी भुटानीहरूलाई पूर्ण नागरिकता अधिकार प्रदान गर्ने र उनीहरूको सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने कार्कीले सुझाव दिएका छन्।

भुटानले अमेरिकाको यात्रा प्रतिबन्धको सङ्कटबाट पार पाउन कारागारको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनकर्ताहरूलाई अनुमति दिने र अमानवीय व्यवहार अन्त्य गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका संयोजक कार्कीको सुझाव छ।

‘भुटानलाई अब उठ्ने र ३० वर्षअघि गरिएका नराम्रा कार्यहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्ने र स्वीकार गर्ने समय आएको छ, तिमीले हामीलाई जबरजस्ती निकालेका छौ र हाम्रा सम्पत्तिहरू कब्जा गरेका छौ,’उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘हाम्रो आफ्नै “कर्म” ले हामीलाई टोकेको छ। मेलमिलाप गर्ने र अगाडि बढ्ने समय आएको छ।’

यो नक्कली “ग्रस नेशनल ह्याप्पिनेस“ देश भुटानका एक लाखभन्दा बढी शरणार्थीहरूको श्रापको सानो पुरस्कार मात्र भएको प्रतिक्रिया पनि सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएको छ।

भुटानमा ३० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि कारावास भोगिरहेका व्यक्तिहरू छन्। सुनुवाइ भएको छैन। कुनै आरोप लगाइएको छैन। अदालतमा पेस गरिएको छैन। मधुकर मोङ्गरलाई हालै २०२३ मा ३० वर्षको कारावासबाट रिहा गरिएको थियो।

त्यसपछि भारत निकाला गरिएको थियो। उनलाई क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार र यातना दिइएको थियो। उनले आफ्नो आधा जीवन र आफ्नो सबै युवावस्था भुटान सरकारले निर्दिष्ट नगरेको गल्तीको लागि गुमाए। यो केवल एउटा उदाहरण हो। यस्ता धेरै घटनाहरू छन्।

सबै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अन्तर्गत, यस्ता सरकारी कार्यहरू निषेधित छन्। ‘यस्ता निषेधित सरकारी कार्यहरू कसरी सुशासनको उदाहरणको रूपमा योग्य हुन्छन्? पूर्वभुटानी शरणार्थीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘अमेरिकी प्रशासनले त्यो प्रतिबन्ध निर्णयमा पुग्न माथिका सबै र थप कुराहरू विचार गरेको हुन सक्छ।’