काठमाडौँ : नेपालमा समलिङ्गी विवाहको कानुन छैन। कानुन विना नै विवाह भने दर्ता हुन थालेको छ। सर्वोच्च अदालतले १२ असार २०८० मा अन्तरिम आदेश दिएसँगै स्थानीय पालिकाको वडा कार्यालयमा विवाह दर्ता गर्न परिपत्र नै जारी भइसकेको छ।

१२ वैशाख २०८१ मा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार अस्थायी अभिलेख राखेर विवाह दर्ता प्रमाणपत्र दिन परिपत्र नै जारी गरेको छ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक १६ जोडीले स्थानीय तहमा विवाह दर्ता गरिसके। २०० जोडी विवाह दर्ता गर्ने आशामा छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान र सुनिल पोखरेलको इजलासमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता केदार दाहालले केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयको जनगणना पनि सुनाए २९२८ जना।

‘लगभग ३ हजार। गणनामा नआएका लुकेर बसेका समुदायको सङ्ख्या कति होला अनुमान गर्न सकिँदैन,’दक्षिण एसियामा पहिलो कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गर्ने जोडी सुरेन्द्र पाण्डेलाई देखाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भने,’उहाँहरूको विवाह दर्ता खारेज हुन्छ?’

लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयमा १३ मङ्सिर २०८० मा माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाह पहिलो पटक कानुनी रूपमा दर्ता भएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उच्च अदालत पुगेका उनीहरू जिल्लाकै आदेश सदर भएपछि स्थानीय पालिकामा पुगेका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले समलिङ्गी विवाह दर्ता नहुँदा क्राइम हुने बताए। ‘अहिले विवाह दर्ता गर्न दिँदा के अशान्ति भएको छ?’उनले भने,’विवाह दर्ता गर्न नदिँदा अशान्ति भएर क्राइम हुन सक्छ। रिट निवेदनमा गरिएको माग अनुसार आदेश जारी होस्।’

रिटमा काठमाडौँ उपत्यकामा जिल्ला अदालत, प्रादेशिक तहका अदालतमा विवाह दर्ता गर्न माग गरिएको छ। माग अनुसार नै अन्तरिम आदेश जारी भए पनि देशका सबै अदालतमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको विवाह दर्ता भएको छैन।

स्थानीय तहमा विवाह दर्ता गर्ने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको सङ्ख्या कम छ, आशङ्का भने धेरै छ। सुष्टि नै नचल्ने हो कि? बच्चा हुँदैनन्? जस्ता प्रश्नको सामना आइतबार न्यायाधीश प्रधान र पोखरेलको इजलासले गर्नुपर्‍यो।

इजलासले विवाह दर्ता गर्न पाउनु पर्ने र खारेज गर्नुपर्ने दुवै रिटसँगै राखेर सुनुवाइ गर्‍यो। संविधान र कानुनमा व्यवस्था नभएकाले समलिङ्गी विवाह खारेज गर्नुपर्ने माग रिट निवेदक युवराज सफलका कानुन व्यवसायीको थियो।

न्यायाधीश पोखरेलले पहिला अन्तरजातीय विवाहले मान्यता नपाएको अवस्थालाई परिवर्तन गरिएको प्रसङ्ग सुनाउँदै,’विवाहको अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्न मिल्छ?,’भनेर प्रश्न गरे।

न्यायाधीश प्रधानले ‘विवाह के लाई मान्ने? पहिचान दिने अधिकार नदिने? विदेशमा विवाह गरेको जोडीले अधिकार पाउने, नेपाल भित्र गरेकोले नपाउने?,’ जस्ता प्रश्न गरिन्। उनले स्वअनुभूतिका आधारमा पहिचान दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको स्मरण पनि गराइन।

मुलुकी देवानी संहिताको पारिवारिक कानुन परिच्छेद १ मा विवाह सम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा ६७ मा पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने लेखिएको छ।

दफा ६८ मा विवाह पुरुष र महिलाबीच दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीवन प्रारम्भ गर्नको लागि कायम भएको एक स्थायी, अनतिक्रम्य तथा स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित एक पवित्र सामाजिक तथा कानुनी बन्धन हुने भनिएको छ।

तर, दफा ६९ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको अधीनमा रही विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुने भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतले दफा ६९ लाई आधार मानेर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको विवाह दर्ता गर्न आदेश दिए जस्तो आफूलाई लागेको न्यायाधीश सुनिल पोखरेलले सुनाए।

तर, दफा ६९ लाई महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पुरुष र महिलाबीच मात्रै विवाह हुने रूपमा लिनु पर्ने बताए। कानुनको अधीनमा रही भन्ने रहेकाले त्यो स्वतन्त्रता पुरुष र महिलामा मात्र हुने उनले बताए।

उनले दफा ६९९ र ७०६ पनि उल्लेख गरे। दफा ६९९ को उपदफा १ मा नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकमा विवाह गर्दा नेपाल कानुन बमोजिम निर्धारित सक्षमता, योग्यता र सर्त पुरा गर्नुपर्नेछ,लेखिएको छ। उपदफा २ मा नेपाली नागरिकले विदेशमा विवाह गर्दा पुरा गर्नुपर्ने औपचारिकता विवाह गरेको मुलुकको कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ।

नेपालको कानुनले ‘पुरुष र महिलाबीच मात्र विवाह हुन्छ’भनेको जिकिर महान्यायाधिवक्ता बडालले गरे।

‘त्यसो भए अधिप पोखरेल र सुमन पन्तको त विवाह दर्ता पहिले नै भएको हो? उनीहरूको किन भयो त?,’ न्यायाधीश प्रधानले प्रश्न गरिन्।

महान्यायाधिवक्ता बडालले भने,’त्यो गलत हो। अदालतले गल्ती गरेको हो। बेन्चले सच्याउनु पर्छ, सच्याउन सक्छ।’

न्यायाधीश प्रधानले सोधिन,’गलत थियो भने किन भ्याकेटमा नआएको?’

बडालले भने, ‘सरकार भ्याकेटमा आएन होला,तर त्यो गलत हो,सच्याउनु पर्छ।’

उनले संविधान निर्माण गर्दा सुनिलबाबु पन्तको आधा माग पुरा भए पनि आधा स्वीकार नगरेको रूपमा पनि अर्थ्याए। ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई पहिचान दिने भन्यो, विभेद गर्न नपाइने भन्यो, राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व हुन पर्छ भन्यो,’उनले भने,’विवाह भने स्वीकार गरेन।

सुनिलबाबुको रिटमा २०६४ को आदेश पछि जारी भएको संविधान र त्यसपछि लागू भएको देवानी फौजदारी संहितामा विवाह भनेर किन पुरुष र महिला मात्रै लेखियो? उनले प्रश्न गरे।

पहिचान दिने अनि विवाह गर्न पाउँदैनौ भन्न मिल्छ? प्रधानको प्रश्नमा महान्यायाधिवक्ता बडाल स्वतन्त्रताको लिमिटेशनमा गए। ‘अधिकार नदिने भन्ने होइन,’उनले भने,’तर स्वतन्त्रताको पनि लिमिटेशन हुन्छ होला। लिमिटेशन तोकेर अधिकार दिऊँ। जहिल्यै पनि अनुभूति भयो रे भन्दैमा पुरुषले महिलाको र महिलाले पुरुषको पहिचान पाउने हो र?’

पुरुष, महिला या अन्यमा नागरिकता लिइसकेपछि फेरी अनुभूतिका आधारमा परिवर्तन गर्न नहुने बताए।

उनले २०६४ को आदेशमा एलजीबीटीआई उल्लेख भएको तर, अहिले क्यू ए प्लस प्लस भन्ने गरिएकोमा अचम्म लागेको सुनाए। ‘पुरुष भन्ने बित्तिकै एउटा तस्बिर आउँछ,महिला भन्ने बित्तिकै एउटा तस्बिर आउँछ,’उनले इजलासलाई सोधेँ,’क्यूएप्लसप्लस कहाँबाट आयो,किन आयो?’

महान्यायाधिवक्ता बडालले थर्डजेण्डर पहिचानबाट सरकारी जवाफ दिन सुरु गरेका थिए। न्यायाधीश प्रधानले,’थर्डजेण्डर भन्नु हुँदैन रे?,’भने पछि बडालले संविधानमा उल्लेख यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्ति भनेर सम्बोधन गरेका थिए।

सर्वोच्चको परमादेशले बनायो पुरुषलाई महिला, सुरु भयो नयाँ बहस

उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सकिने सुनाए। पुरुषपुरुष र महिलामहिला भनेर होइन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुबीच भनेर कानुन बनाएर विवाहको अधिकार दिन सकिने बताए।

बडालको जवाफले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबीच विवाह दर्ता गर्न पाउने गरी कानुन बनाउन सरकार तयार भएको देखिएको छ। संविधानले पहिचान दिएको समुदायका नागरिकलाई वैवाहिक अधिकार दिन सरकार तयार देखिएको हो।

बडालले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पुरुष र महिला लिङ्गलाई मात्र मान्यता लिने घोषणा पनि उल्लेख गरे। अरू देशको हेरेर नभई आफ्नै देशको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने उनले बताए।

रिट निवेदनमा बहस गरेका कानुन व्यवसायी प्रेमचन्द्र राईले सेमसेक्स गरेर बसेका जोडीलाई अर्को विवाह गर भन्ने पुरातनवादी सोच राज्यमा हुन नहुने बताए। ‘रहरले, रमाइलो गर्न सर्वोच्च अदालतको शरणमा आएको हैन,विवाह गर्ने र छोराछोरी पाउने नपाउने उसको इच्छा हो,’उनले प्रश्न गरे,’हिजोको समाजलाई समाएर बस भन्न मिल्छ?’

संसद् समलिङ्गी विवाहको कानुन बनाउन सक्दैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता बडालको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएको उल्लेख गरे। महान्यायाधिवक्ता बडालले,’सर्वोच्चले आदेश देला, सरकारले पनि कानुन बनाउन संसदमा प्रस्ताव लैजाला, तर संसद्ले कानुन नबनाउन सक्छ,’भनेका थिए।

कानुन व्यवसायी राईले बडालको त्यो अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएको जवाफ दिएका हुन्। उनले २०६४ को रिट निवेदनमा पनि बहस गरेका थिए।

बहसका क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले सर्वोच्चको आदेश पछि दर्ता भएका केही जोडीका प्रमाणपत्र, मायाको पहिचान नेपालले गृह मन्त्रालयमा सबै स्थानीय तहमा विवाह दर्ताका लागि परिपत्र जारी गर्न दिएको निवेदन र पञ्जीकरण विभागले जारी गरेको परिपत्र, विवाह दर्ताको फारमको प्रतिलिपि इजलासमा पेस गरे।

इजलासले रिटको सुनुवाइ सकेको छ। अब निर्णय सुनाउने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

प्रधानन्यायाधीशको विवादास्पद फैसला : जन्मजात पुरुषलाई महिलाको नागरिकता (पूर्णपाठ)