काठमाडौं : कुनै मान्छे एक पटक राज्यसत्ताको विशिष्ट पदमा पुगेपछि उसलाई जिन्दगीभर राज्यले पेन्सन जस्तै सुविधा दिन थालेको २० वर्ष भैसकेको छ। २०६१ साल मङ्सिर २२ गते पहिलो पटक विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउन थालेको हो सरकारले।

त्यो निर्णयको दुई महिना नपुग्दै माघ १९ मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएर शाही कू गरे। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाहको बंस नाश हुने गरी दरबार हत्याकाण्डपछि राजा सिंहासनमा बसेका ज्ञानेन्द्र हाल गणतान्त्रिक व्यवस्थामा बोलिरहेका छन्। सन्देश जारी गर्दै आएका छन्।

शाह बंसको शासन अन्त्य भएपछि पनि बनेका सरकारले पूर्वविशिष्टलाई राज्यकोषबाट सुविधा दिन भने छोडेका छैनन्। सरकारले पटकपटक निर्णय गरेर सुविधाहरू उपलब्ध गराउने गरेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसदमा जानकारी गराए।

विशिष्ट पूर्वपदाधिकारीहरुले अहिले पनि सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन्। तर, त्यसको सदनबाट निर्मित वैधानिक आधार छैन। सरकार आफैँले पटकपटक मापदण्ड बनाएर यस्तो सुविधा दिने गरेको छ। सुविधा लिनेमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पनि छन्।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सरकार आफैँ निर्णय गरेर सुविधा दिइरहेको छ। ‘अब सुविधा दिने नदिने टुङ्गो लगाउन सरकारले संसदमा विधेयकको मस्यौदा पेस गर्ने जानकारी गराए। कर कानुन बमोजिम लगाउनु पर्दछ। र, जनताले तिरेको कर जनताका प्रतिनिधिले तयार गरेको कानुन बमोजिम खर्च गर्नुपर्छ भन्ने स्थापित मान्यता हो,’मन्त्री लेखकले भने,’कार्यकारी निर्णयका आधारमा समयसमयमा थपघट गरी सेवा सुविधा वितरण गर्ने कार्यलाई रोकेर जनताका प्रतिनिधिबाट तयार भएको कानुनको माध्यमबाट मात्रै उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने वर्तमान सरकारको धारणा हो।’

उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अदालतका फैसला, विगतका निर्णय एवं जनताको भावना समेतलाई ध्यानमा राखेर सरकारले कानुन निर्माणको आवश्यकता महसुस गरेको उल्लेख गरे।

सरकारले सदनमा पेस गर्ने मस्यौदा तर्जुमाको प्रारम्भिक काम समेत सुरु गरेको छ। ‘कसलाई कति सुविधा दिने? दिने कि नदिने? दिने हो भने कसरी दिने? कति दिने? किन दिने? यसको अन्तिम निर्णयकर्ता यो सदन हो,’उनले भने,’यही सदनमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा हो।’

पहिलो पटक २१ मङ्सिर २०६१ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको थियो। २२ मङ्सिर २०६८ र २२ माघ २०७० मा सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर मात्र सुविधा दिनुपर्ने फैसला गरेको मन्त्री लेखकले स्मरण गराए।

सत्तारुढ दलहरूबाटै विरोध भएपछि गृहमन्त्री लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस् भन्नेमा सरकार सजग रहेको बताए।

पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिने तयारी गरे पछि केही दिन यता यसबारे सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेताहरूले विरोध गरिरहेको सुनिएको छ। देश सार्वजनिक ऋणले चुर्लुम्म डुबेको छ। तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको ग्राफ २६ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। विकासका नाममा मौलाएको कमिशनतन्त्रले भ्रष्टाचारी बढेका छन्।

देश गरिब र नेता कार्यकर्ता धनी बनिरहेका छन्। जनतामा वितृष्णा छ। वितृष्णा कम गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने सरकार पूर्वविशिष्टलाई कुस्त आजीवन सुविधा दिने कानुन बनाउन लागेको आरोप सुन्न बाध्य छ। जसको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्री लेखकले कानुन बनाउनु पर्ने कारण खुलाएका हुन्।

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले जीवनभर सुविधा नदिने कानुन ल्याउन सक्नु पर्ने बताएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले बेमौसमी बाजा भनेको छ।

यसअघि पटकपटक प्रयास गर्दा असफल भएको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति भइसकेका व्यक्तिहरूको सेवा सुविधाबारेको कानुन ल्याउने तयारी सरकारको छ।

काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आफू स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा कानुन बनाएरै विदेशमा उपचार गर्न जानेको खर्च राज्यकोषबाट नब्योहोर्ने व्यवस्था गराएको स्मरण गर्दै पूर्वविशिष्टलाई राज्यले दिनै पर्ने न्यूनतम सुरक्षा मात्र दिन सक्ने कुरा जनतालाई भन्न सक्नु पर्ने बताएका थिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो अहिलेको आवश्यकता नभएको बताएका थिए।

देशमा गणतन्त्र आए पछि निश्चित मान्छेलाई मात्र राज्यले अवसर दिएको र नेताहरूमा राजतन्त्रवादी सोच हाबी भएको आरोप लागेको छ। राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा नागरिकले तिरेको कर दुरुपयोग हुन थाले व्यवस्था नै खतरामा पर्ने तर्क गर्छन्।