केही वर्षको अन्तरालमा, हामीलाई मतदान केन्द्रहरूमा बोलाइन्छ, जहाँ हामी लोकतन्त्रको महाआराधनामा भाग लिन्छौँ। हामीलाई भनिन्छ कि यो नै स्वतन्त्रताको सर्वोच्च अभिव्यक्ति हो, कि हामी आफ्ना नेताहरू छान्ने क्षमतामा आफ्नो भविष्यको निर्माण गरिरहेका छौँ। तर इतिहासले अर्कै कथा सुनाउँछ।

पटक-पटक, लोकतन्त्रले ती जनतालाई धोका दिएको छ जसलाई उसले सशक्त बनाउने वाचा गर्छ। मतगणना सकिएर विजयी घोषणा हुने बित्तिकै, केही भयावह परिवर्तन हुन्छ—हिजोका जनताको सेवक आजका अभिजात वर्ग बन्छन्। उनीहरू विलासितामा रमाउँछन्, भारी कर लगाउँछन्, र सत्तामा आफ्ना जरा गाड्छन्। उनीहरू अब जनताको प्रतिनिधि हुँदैनन्; उनीहरू आफ्नै स्वार्थका प्रतिनिधि मात्र रहन्छन्।

किन यस्तो हुन्छ? के यसको कारण हामी, मतदाताहरू, नै भ्रष्ट हौँ, जसले आफैँजस्तै भ्रष्ट नेताहरूलाई चुन्छौँ? वा लोकतन्त्र नै एउटा त्रुटिपूर्ण प्रणाली हो, जसले हाम्रो विश्वास सापटी लिन्छ र हामीलाई ऋणको भारी बोकाउँछ—त्यो ऋण जसको लाभ सधैँ शक्तिशालीहरूले मात्र उठाउँछन्?

हामीलाई विश्वास दिलाइन्छ कि लोकतन्त्र भनेको आत्म-शासन हो। तर वास्तविकतामा, यो शक्तिशालीहरूद्वारा डिजाइन गरिएको एउटा खेल हो, जहाँ हामीलाई छनोटको भ्रम त दिइन्छ तर वास्तविक नियन्त्रण दिइन्न। हाम्रा विकल्पहरू सीमित गरिन्छन्, हाम्रा आवाजहरू कमजोर पारिन्छन्, र हाम्रा निर्णयहरू योजनाबद्ध तरिकाले हेरफेर गरिन्छन्। हामीले लोकतन्त्र भनी पुकार्ने यो प्रणाली वास्तवमा सत्ताको एउटा घुम्ती ढोका मात्र हो—नेताहरू बदलिन्छन्, तर प्रणाली सधैँ त्यही रहन्छ, जसले सबैभन्दा धूर्तहरूलाई मात्र लाभ दिन्छ।

यदि प्रत्येक निर्वाचित नेता अन्ततः लोभ र भ्रष्टाचारमा फस्छ भने, के समस्या व्यक्तिहरूमा मात्र छ? कि स्वयं प्रणालीमै केही गडबडी छ? र यदि लोकतन्त्र केवल अर्को शोषणको यन्त्र हो, जसले हामीलाई कर तिर्न बाध्य बनाउँछ, झूट बोल्छ, र सधैँ सत्तावान्हरूको ऋणमा राख्छ, भने वास्तविक प्रश्न यो हुनुपर्छ:

के हामीलाई शासकहरू चाहिन्छ नै? यदि चाहिन्छ भने, कसरी सुनिश्चित गर्ने कि उनी/उनीहरू असल नेता हुनेछन्?

र अर्को गहिरो प्रश्न: जब हामी भन्छौँ कि “हामीले आफ्ना प्रतिनिधिहरू छानेका छौँ,” उनीहरूले वास्तवमा के प्रतिनिधित्व गर्छन्? के तिनीहरू हाम्रो जात, लिङ्ग, धर्म, विचार, नैतिक मूल्य, विकास अवधारणा, कि केवल सत्ता प्राप्त गर्ने लोभलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्? यदि हाम्रो नेता केवल आफ्नै स्वार्थ र उनीहरूलाई जिताउने शक्तिशाली संरचनाहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने, के लोकतन्त्र वास्तवमै जनताको शासन हो? कि यो केवल अर्को शासकीय यन्त्र हो, जसले हाम्रो सपना बेचेर आफ्नो महल बनाउने छूट दिन्छ?

(लेखक सुनिलबाबु पन्त पहिलो संविधान सभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन्)