शासन प्रणाली चाहे राजतन्त्र होस् वा निर्वाचित प्रतिनिधि प्रणाली, अन्ततः यी दुवै मोडेलहरू केही सीमित व्यक्तिहरूको हातमा शक्ति केन्द्रित गर्ने संरचनाहरू हुन्। राजतन्त्रलाई वंशाणुगत र गैर-लोकतान्त्रिक भनेर आलोचना गरिन्छ भने, निर्वाचित प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई जनताको छनोटको रूपमा चित्रण गरिन्छ। तर, वास्तविकतामा यी प्रणालीहरू खासै फरक छैनन्। दुवै प्रणालीले असल वा खराब नेतृत्व उत्पादन गर्न सक्छन्, र दुवैले अन्ततः जनताभन्दा शासक वर्गको हित संरक्षण गर्छन्।

राजतन्त्र र निर्वाचित प्रतिनिधि प्रणाली बीचको भ्रम

राजतन्त्र र निर्वाचित प्रणालीलाई विपरीत प्रणालीका रूपमा देखाइन्छ। राजतन्त्रलाई परम्परागत प्रणाली मानिन्छ, जसमा शासन एकै परिवारभित्र रहन्छ, जबकि निर्वाचित प्रणालीलाई जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरू छान्ने लोकतान्त्रिक विधि भनिन्छ। तर व्यवहारमा, यी प्रणालीहरूमा धेरै समानताहरू छन्:

१. दुवै प्रणालीमा असल वा खराब नेतृत्व आउन सक्छ

राजतन्त्रमा असल शासक र निरङ्कुश तानाशाह दुवै हुन सक्छन्। इतिहासमा दयालु र न्यायपूर्ण राजाहरू पनि भेटिन्छन्, र अत्याचारी शासकहरू पनि। त्यस्तै, निर्वाचित नेताहरू पनि असल वा खराब दुवै हुन सक्छन्। चुनाव जित्नु मात्र राम्रो नेतृत्वको सङ्केत होइन। धेरै पटक, भ्रष्ट, अयोग्य, वा अधिनायकवादी नेताहरू पनि चुनाव जित्छन्।

२. शक्ति सधैँ सीमित व्यक्तिहरूमै केन्द्रित हुन्छ

राजतन्त्रमा शक्ति एकै परिवारको हातमा रहन्छ। निर्वाचित प्रणालीमा शक्ति राजनीतिज्ञ, दलहरू, ठुला व्यापारिक घराना, र प्रभावशाली समूहहरूको हातमा केन्द्रित हुन्छ। चुनावले छनोटको भ्रम दिन्छ, तर वास्तविक शक्ति सधैँ विशेष वर्गको नियन्त्रणमा रहन्छ।

३. जनताले वास्तवमै शासन गर्दैनन्

राजतन्त्रमा जनताले शासनमा कुनै प्रत्यक्ष भूमिका राख्दैनन्। राजा वा रानी शासन गर्छन्, जबकि जनता तिनको अधीनमा रहन्छन्।

निर्वाचित प्रणालीमा जनतालाई शासन गर्ने अधिकार छ भन्ने भ्रम दिन्छ, तर वास्तविकतामा चुनावपछि नेताहरू स्वतन्त्र रूपमा शासन गर्छन्, जनतासँग प्रत्यक्ष सल्लाह लिनु जरुरी हुँदैन।

निर्वाचित प्रतिनिधि प्रणाली लोकतन्त्र होइन

आधुनिक निर्वाचित प्रणालीहरूलाई लोकतन्त्र भनिन्छ, तर यो साँचो लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्र (Democracy) शब्द dēmokratía (जनताको शासन) बाट आएको हो, जसको अर्थ सबै नागरिकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन्छन्। तर अहिलेको प्रणाली प्रतिनिधितन्त्र (Elected Representativocracy) मात्र हो—जहाँ सानो समूह चुनिन्छ, तर तिनले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्दैनन्।

१. चुनाव हुनु लोकतन्त्र होइन

केही वर्षमा एक पटक मतदान गर्नु शासन गर्ने अधिकार हुनु होइन। साँचो लोकतन्त्र भनेको निरन्तर जनताको सहभागिता हुने प्रणाली हो।

अहिलेको प्रणालीमा नीतिगत निर्णयहरू निर्वाचित नेताहरू, कर्मचारीतन्त्र, र ठुला व्यापारिक घरानाहरूले लिन्छन्, जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता प्रायः हुँदैन।

२. चुनावहरू प्रभावशाली व्यक्तिहरूद्वारा नियन्त्रण गरिन्छ

चुनाव प्रचारधन्दा मुख्यतः धनी वर्ग, सञ्चारमाध्यम, र ठुला कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा हुन्छ। जसको धेरै स्रोतसाधन हुन्छ, उसैलाई जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ, चाहे ऊ योग्य होस् वा नहोस्।

प्रचार, गलत सूचना, मतदाता दमन, र प्रणालीगत भेदभावका कारण चुनाव सही तरिकाले सञ्चालन हुँदैन।

३. नेताहरूको जबाफदेहिता कमजोर छ

एक पटक निर्वाचित भएपछि नेताहरूले आफ्ना वाचा तोड्न सक्छन्। जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुँदैन, जसले गर्दा उनीहरूले मनपरी निर्णय लिन सक्छन्।

राजतन्त्रमा जनताले शासनमा कुनै अधिकार छैन भने निर्वाचित प्रणालीमा जनतालाई अधिकार छ भन्ने भ्रम मात्र दिइन्छ।

के गर्न सकिन्छ?

गैर-पितृसत्तात्मक शासन प्रणालीको सम्भावना अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा टाढा छ , तर केही ठोस सुधारहरू तत्काल लागू गर्न सकिन्छ:

१. भ्रष्टाचार न्यून गर्ने: गणतन्त्र होस् वा राजतन्त्र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भ्रष्टाचार कम गर्नु हो। पारदर्शिता, स्वतन्त्र नियमन, र सशक्त कानुनी संरचनाले शक्ति दुरुपयोग सीमित गर्न सक्छ।

२. न्यायोचित कर प्रणाली: गरिबहरूलाई अत्यधिक कर लगाएर धनीहरूले कर छल्ने प्रणाली गलत हो। समतामूलक कर प्रणाली र सम्पत्ति पुनर्वितरणले आर्थिक असमानता घटाउन सक्छ।

३. कानुन र न्यायको प्रभावकारीता: न्याय प्रणालीले जात, लिङ्ग, वर्ग वा पहिचानका आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन। कानुनी सुधारमार्फत सबै नागरिकलाई न्याय सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ।

***************

निष्कर्ष: यी प्रणालीहरूभन्दा परको शासन प्रणाली खोज्ने बेला आएको छ

राजतन्त्र होस् वा निर्वाचित प्रणाली, यी दुवै मोडेलहरू जनताको सशक्तीकरणभन्दा सत्ताको केन्द्रीकरणमा आधारित छन्। साँचो लोकतन्त्रको परिकल्पना भनेको शक्ति केन्द्रीकरणको अन्त्य गर्दै, सबै नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नु हो।

त्यसैले, अहिलेको निर्वाचित प्रणालीलाई लोकतन्त्र भन्नु गलत हो। यसलाई “प्रतिनिधितन्त्र (Elected Representativocracy)” भन्नु उपयुक्त हुन्छ, किनकि वास्तविक शक्ति जनतामा होइन, प्रतिनिधिहरूको हातमा सीमित रहन्छ।

अब प्रश्न के उठ्छ भने—के हामी सधैँ यी पुराना शासन प्रणालीमा सीमित रहने, कि नयाँ, समानतामूलक, सहभागी र न्यायसङ्गत प्रणालीको कल्पना गर्न सक्षम छौँ?

(लेखक सुनिलबाबु पन्त पहिलो संविधान सभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन्)