काठमाडौँ : ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ। तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन,’संविधानको धारा २७ मा गरिएको सूचनाको हक हो यो।

संविधानमा लेखिएको पहिलो भने होइन। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि जारी संविधानमा पनि सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था थियो। सुरुका दिनमा अदालती प्रक्रियाबाट सूचनाको हकको प्रयोग हुँदै आएको थियो।

२०६४ सालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र २०६५ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली जारी भएपछि कानुनी रूपमा नै सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।

प्रत्येक सार्वजनिक निकायले ३/३ महिनामा कानुन अनुसार गोप्य राख्नुपर्ने बाहेकका सूचना स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छन्।

सूचना लुकाएको लागेमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। सूचना भन्नाले,’सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत सामग्री वा जानकारी हो।’

नागरिकले सूचना प्राप्त गर्न निवेदन दिनुपर्छ। सूचना अधिकारीले तत्काल दिन सकिने भए तत्काल नत्र १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनु पर्छ। उपलब्ध गराउन नसकिने भए तुरुन्त त्यसको जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्छ।

सूचना अधिकारीले सूचना नदिएमा, थोरै मात्रै दिएमा, गलत दिएमा, सात दिनभित्र प्रमुख समक्ष उजुरी दिने र यसप्रति पनि चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र राष्ट्रिय सूचना आयोग समक्ष पुनरावेदन दिन सकिन्छ।

हालसम्म तीन वटा आयोगले कार्यसम्पादन गरिसक्यो। चौथो कार्यकालका लागि आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्त छन्,नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा.सुरेश आचार्य। सूचना आयुक्तमा गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारी पौडेल छन्।

सूचना आयोग भने कतिपय पुनरावेदन खारेज गर्ने तहमा पुगेको छ। ‘जे पायो त्यही माग्ने र लुकाउने प्रवृत्ति’ दुवै छ,’प्रमुख सूचना आयुक्त आचार्यले पहिचानसँग भने,’राज्यका निकाय कानुनी छिद्र केलाएर सूचना लुकाउँछन्। हामीले मागे पछि पाउनुपर्छ भन्ने र सूचना लुकाउनुपर्छ भन्ने जुहारी छ।’

राज्य र व्यक्तिको गोपनीयता वर्गीकरण नै छैन। सूचना दिएको हुन्छ। ‘लुकाउन खोजेर नदिएको पनि हुन सक्ला,पुराना पुनरावेदन केलाइरहेको आयोगका प्रमुख आयुक्त आचार्यले भने,’केही पुनरावेदन हेर्दा, त्यहाँ भन्दा सूचना आउँदैन। हामीले मागेपछि पाउनुपर्छ भन्ने नियत राखेका पुनरावेदन दरपिठ गरिएको रहेछ।’

राज्यका निकायले सूचना माग गरेको निवेदनको जवाफ दिने गरेका छन्। सूचना अधिकारी नै तोकेका छन्। प्रवक्ता राखेका छन्। तर, निजी क्षेत्र भने भागिरहेको छ। ‘अस्पताल चलाएको छ,स्कुल खोलेको छ,सूचना दिँदैनन्,आफूलाई सार्वजनिक निकाय नै होइन भन्ने जवाफ दिन्छन्,’आयोगका प्रमुख आयुक्त आचार्यले भने,’सरकारी निकायमा जस्तो विभागीय कारबाहीमा परिएला भन्ने पनि भएन, जरिवाना तिर्नु परे तिरौला भन्ने हुँदो रहेछ क्यारे।’

राज्यका निकायले सूचना चुहाए पनि निजी क्षेत्रमा लुकाउने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए।

आयोगलाई सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले एक वा एकभन्दा बढी सार्वजनिक निकायमा एकै ब्यहोराका सूचना माग गर्न पाइँदैन भनी आदेश गर्दा खोज पत्रकारिता गर्न, अध्ययन अनुसन्धान गर्न र सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी एवं जबाफदेही बनाउने काममा असर पुग्न थालेको गुनासो पत्र बुझाएको छ।

आयोगको आदेशपछि पनि सूचना नदिने कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउन महासङ्घले आग्रह गरेको छ। सूचनाका आदेश माग गरिएका पुनरावेदनका फाइलहरू फेला पार्न नसक्ने गरी आयोगबाट नै गायब हुने गरेको आरोप लगाउँदै महासङ्घले गायब गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्न माग पनि गरेको छ।

आयोगबाट भएका आदेशहरूलाई लगातार अटेर, अपमान र अवहेलना गरी चुनौती दिने सार्वजनिक निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि महासङ्घले भनेको छ।