काठमाडौँ : स्वदेशमा नै रोजगारीका विकल्पमा बेवास्ता खेपिरहेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले वैदेशिक रोजगारमा अवसर नै नपाउने देखि गन्तव्य मुलुकमा यौन उत्पीडनसम्म खेप्नु परिरहेको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।

कतिपय मुलुकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्तिलाई अपराधीको व्यवहार गर्ने गरिएका कारण उनीहरू थप पीडामा रहेको उनीहरूको भनाई छ।

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले आयोजना गरेको मासिक छलफलमा संविधानसभा सदस्य समेत रहेर काम गरिसकेका अभियन्ता सुनिलबाबु पन्तले एकातिर वैदेशिक रोजगारमा जान नै बन्देजको अवस्था खेपिरहेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले गन्तव्य मुलुकमा अन्यायमा पर्दा न्याय खोज्ने अवस्था समेत नभएको बताए।

इजरायल, जापान तथा युरोपका मुलुकहरूमा सो समुदायका व्यक्तिहरूको अधिकार पनि संरक्षित भए पनि धेरैजसो नेपाली रोजगारीका लागि जाने गरेको खाडीका मुलुकहरू र मलेसियामा अपराधीकै व्यवहार गरिने बताए। ती मुलुकमा काम गर्न जान यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिलाई एकप्रकारले बन्देज नै जस्तो रहेको भन्दै पन्तले बाध्यतावश आफ्नो पहिचान लुकाएर जानेहरू पनि समस्यामा पर्ने गरेको उनको भनाई थियो।

मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका अधिकारकर्मी पन्तका अनुसार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले भर्ना प्रक्रिया देखि गन्तव्य मुलुकको रोजगारीका क्रममा भोगिरहेका चुनौतीको पहाड भोग्नु परिरहेको छ। गन्तव्य मुलुकमा कार्यस्थल र बसोबासको स्थल राम्रो नहुने, होष्टलमा अन्य मुलुकका व्यक्तिहरू र कतिपय अवस्थामा नेपालीबाट नै यौन उत्पीडन हुने गरेको पन्तको भनाई छ।

बलात्कारका घटना हुँदा पनि न्याय पाउन कठिन रहेको, उपचारमा पहुँच नभएको र असाध्यै समस्या भएर स्वास्थ्य संस्थामा गएमा उल्टै कानुनी झमेलामा पार्ने गरिएको र देश निकाला गर्ने गरिएको घटनाका बारेमा पन्तले जानकारी गराए।

पन्तले समुदायका व्यक्ति प्रति नकारात्मक धारणा र कानुन भएका मुलुकमा रोजगारीमा पठाउन समस्या भएमा त्यसको बदलामा इजरायल, जापान, जर्मनी लगायतका मुलुकको रोजगारीमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको उल्लेख गरे। यसैगरी नेपाल सरकारले गर्ने द्धिपक्षिय श्रम सम्झौताहरूमा पनि यसलाई प्राथमिकता दिन, नेपाल भित्रैको रोजगारीमा पनि आरक्षणको व्यवस्था हुन जरुरी रहेको पन्तले बताए ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउन गैरसरकारी संघसंस्थाहरुलाई पनि आग्रह गर्दै यसमा ट्रेड युनियनहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पन्तको भनाई छ ।

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले गरेको छलफलमा सञ्जालका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद न्यौपानेले आगामी दिनमा सञ्जालले यसलाई पनि आफ्नो एउटा वकालतको विषय बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले अहिले पनि राज्यको नीति तथा रोजगारीका कार्यक्रमहरूमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई नसमेटिएको भन्दै संसद् तथा कानुन बनाउने ठाउँमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व जरुरी रहेकोमा जोड दिए।

छलफलमा सुरक्षित आप्रवासनको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारकर्मीहरू र सुरक्षित आप्रवासनको क्षेत्रका अधिकारकर्मीहरुबीच सहकार्यको सम्भावनाका विषयमा धारणा राखेका देश परदेश अनलाइनले समाचार लेखेको छ।