काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मङ्गलवार थाइल्यान्ड भ्रमणमा जादैछन्। कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६५ वर्षपछि नेपालको प्रधानमन्त्रीको पहिलो पटक औपचारिक भ्रमण हुन लागेको हो।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो थाइल्यान्ड भ्रमणबारे भने,’यस बीचमा यति नजिकको र ट्रान्जिट पोइन्टजस्तो त्यहीबाट यता जाने, उता जाने तर औपचारिक भ्रमण चाहिँ नभएको त्यस्तो अवस्था रहेछ। त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि यस पटक औपचारिक भ्रमण नेपालको तर्फबाट पहिलो पटक कार्यकारी प्रमुखको पहिलो पटक हुँदैछ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले थाइल्यान्ड भ्रमण आफैँमा महत्त्वपूर्ण हुने बताए। चैत १९ गते (अप्रिल १) ओली नेतृत्वको भ्रमण टोली बैंककतर्फ प्रस्थान गर्नेछ।

औपचारिक भ्रमण चैत २० गते सुरु हुने उनले बताए। ‘भ्रमणको क्रममा थाइल्यान्डका समकक्षीसँग द्विपक्षीय वार्ता हुन्छ,’उनले भने,’यसपटक पर्यटन र संस्कृतिको सन्दर्भमा २ वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुन्छ।’

दुई प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा गैरसरकारी क्षेत्रबीच ६ वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई गराए।

द्विपक्षीय वार्तापछि थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्रीसँगै संयुक्त प्रेस ब्रिफिङमा भाग लिने उनले बताए। थाइल्यान्डका नरेशसँगको भेटपछि एकदिने औपचारिक भ्रमण समाप्त हुनेछ।

चैत २१ गते (३ अप्रिल) बिहान थाइल्यान्डका प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूसँग भेटघाट र छलफल हुनेछ। दिउसो एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नेछन्।

साँझ हुने बिमस्टेक शिखर सम्मेलनका नेताहरूलाई दिइने औपचारिक डिनरमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले दिए। अधिकांश सदस्य देशका नेताहरू २१ गते मात्र बैंकक पुग्ने तालिका छ। तर पनि शिखर सम्मेलन लगत्तै बाँकी मुलुकका नेताहरूसँग सम्भव भएसम्म साइडलाइन वार्ताको योजना गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।

प्रधानमन्त्री ओली चैत २२ गते बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्। बिहान मेरिटाइम ट्रान्स्पोर्ट कोअपरेशन अग्रिमेन्टमा हुने हस्ताक्षर समारोहमा सहभागी हुनेछन्। प्रधानमन्त्री ओलीले दिउसो शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

साँझ दूतावासमा हुने कार्यक्रमसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको थाइल्यान्ड भ्रमणका कार्यक्रम सकिने छन्। २३ गते स्वदेश फर्किने जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई गराएका छन्। भ्रमणको उद्देश्य एउटा औपचारिक र अर्को बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा सहभागिता रहने उनले बताए।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई तीनकुने घटनाबारे धारणा खोइ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरे पछि नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरेको थियो।

प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएको विरोधमा संसद् नै अवरोध गरेको माओवादीको मागमा प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार संसदमा जवाफ दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिने क्रममा आफ्नो थाइल्यान्ड भ्रमणबाट सुरु गरे। थाइल्यान्ड भ्रमणको जानकारी पछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजतन्त्र फर्काउन भएको अराजक आन्दोलनबारे बोले।

उनले गत चैत १५ गते २ वटा राजनीतिक कार्यक्रमबारे प्रशासनलाई जानकारी गराइएको उल्लेख गरे। ‘दुवै कार्यक्रम शान्तिपूर्ण र संवैधानिक दायराभित्रको भनिएको थियो,’उनले भने,’शान्ति, सुव्यवस्था कायम राख्दै विरोध–आलोचनाको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले हुनसक्ने अवाञ्छित घटनाप्रति आयोजकहरूलाई सचेत गराएको थियो।’

सदनमा राम्रो उपस्थिति रहेका दलहरूको मूल नेतृत्वमा ‘समाजवादी मोर्चा’ले काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गमा भव्य सभा गरेको सुनाउँदै ओलीले भने,’सरकारलाई खबरदारी गर्‍यो। संविधान र व्यवस्थाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जनायो।’

प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी मोर्चाको जुलुसलाई शालीन भन्दै धन्यवाद दिए। उनले भने,’सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने विधि यस्तै हो भन्ने पनि म ठान्दछु।’

काठमाडौँको तीनकुनेमा अर्को सभाको लागि स्थान दिइएको उनले सुनाए। ‘त्यस कार्यक्रममा आयोजक को हुन् भन्नेमा केही आशङ्का र द्विविधा समेत थियो। त्यस कार्यक्रमका उद्देश्य जे बताइँदै थियो, त्यसमाथि नै आशङ्काका आधार थिए,’प्रधानमन्त्री ओलीले भने,’द्विविधा यस अर्थमा थियो, त्यसका आयोजक मध्ये केही नाम यस सम्मानित सदनमा उपस्थित दलका नेताहरूको पनि थियो।’

तर तीनकुनेका आयोजकहरूले पहिले प्रशासनलाई जानकारी गराए अनुसार सभा नगरेको प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गरे। ‘उत्तेजक प्रदर्शन र अराजनीतिक नारा सहित भीड सलबलाउन थाल्यो। सभा वा मन्तव्य हैन, प्रदर्शनको कथित “जनकमान्डर” आफैँले हाँकेको गाडी प्रहरीमाथि नै चढाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोड्न दौडाइयो,’उनले भने,’भीड नियन्त्रण गर्न प्रशासनले गरेको प्रयासका विरुद्ध, प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने, ढुंगामुढा गर्ने, प्रहरीको बन्दुक खोस्ने, गुण्डागर्दी र कुटपिट गर्ने, लुटपाट गर्नेजस्ता वारदात सुरु गरिए।’

प्रधानमन्त्री ओलीले हुँदा हुँदा निजी व्यक्तिको घर, सार्वजनिक भवन, सञ्चार गृह, पार्टी कार्यालय, औषधि कारखाना र सवारीका साधनमाथि ढुंगामुढा गर्ने, तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू लुटपाट गर्ने जस्ता आपराधिक घटना सुरु गरिएको सुनाए।

‘निजी व्यक्तिको घरमा आगजनी मात्रै गरिएन मानिसलाई भित्रै थुनेर बाहिरबाट ताला लगाई जिउँदै डढाउने हिंस्रक, आततायी कार्य भयो,’उनले भने,’अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगजनी गर्ने र प्रज्वलनशील पदार्थमा आगो लगाई विस्फोट गराउने आतङ्ककारी काम समेत भयो। प्रहरीका सवारी साधन मात्रै हैन, आगो निभाउन आएका दमकलमाथि आक्रमण गरियो।’

यी सबै निन्दनीय र खेदजनक कार्य भएको उनले बताए। ‘यस्ता घटनामा संलग्नहरूमाथि जोसुकै होउन्, जुनसुकै कभरमा किन नहोउन्, कडा प्रशासनिक कारबाही हुन्छ,’प्रधानमन्त्री ओलीले भने,’घटनाको विस्तृत विवरण उपयुक्त समयमा गृहमन्त्रीज्यूले यस सदनमा राख्नु हुने छ।’

उनले घटनामा संलग्नहरूमाथि छानबिन सुरु भएको बताए। ‘यसका योजनाकार को हुन् र को को संलग्न छन्? सरकारले यस सन्दर्भमा छानबिन र अनुसन्धान गरिरहेको छ,’उनले भने,’विस्तृत प्रतिवेदनपछि आउने मैले बताइसकेको छु।’

यस घटनाको पृष्ठभूमिमा करिब १ वर्ष अघि देखिको घटनालाई अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘सरकार, व्यवस्था र संविधानप्रति अनास्था, घृणा र भ्रम फैलाउन एउटा तत्त्व त्यसै बेलादेखि क्रियाशील रहेको उनले उल्लेख गरे। मौका खोजिरहेको थियो। धर्म, संस्कृति, परम्पराजस्ता संवेदनशील विषयमा अनावश्यक टिप्पणी गरी साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने र खास समुदायमाथि आक्रमणमा उक्साउने काम गर्दै थियो,’प्रधानमन्त्री ओलीले भने,’ऋण तिर्न पर्दैन भन्दै ऋणीहरूको भावनात्मक संवेदना माथि खेल्ने र बैङ्क वित्तीय संस्था ध्वस्त पार्ने खेतीमा त्यो तत्त्व सक्रिय थियो।’

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गत फागुन ७ गते आफू ‘अघि बढ्ने, साथ देऊ’ भन्दै वक्तव्यबाजी गरे लगत्तै ठाउँठाउँमा स्वागत कार्यक्रम राख्दै जनमत भड्काउने काम सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।

उनले भने,’फागुन २५ गते कथित ‘स्वागत–सवारी’ आयोजना गरियो। र,चैत १४ गते समाज बिथोल्न लागिपरेका एकजना अवाञ्छित व्यक्तिलाई आफ्नै निवासमा डाकेर कथित “जनकमान्डर” तोक्नु भयो र हिंसात्मक वारदातका लागि खटाउनु भयो।’

प्रारम्भिक अध्ययनमा यी सबै घटनाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्णयपछि भएको सम्झौताको उल्लङ्घन गर्नुभएको प्रस्ट भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। ‘त्यतिखेर नागरिकको हैसियतमा शान्त जीवन बिताउने, नागरिकको कानुनी र संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, पूर्व राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा सरकारले सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने र उहाँलाई नागार्जुन दरबार प्रयोग गर्न र उहाँको मातालाई प्रयोग गरिरहेको नारायणहिटी दरबार परिसरको भवन प्रयोग गर्न दिने सहमति भएको थियो,’प्रधानमन्त्री ओलीले भने,’हाल राष्ट्रियसभाका माननीय सदस्य एवम् तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकारको तर्फबाट संवाद-व्यवस्थापन गर्नु भएको थियो।’

प्रधानमन्त्री ओलीले बोल्दा बोल्दै कथित शब्दमा नियमापत्ति जनाए। राप्रपाका सांसदले होहल्ला गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले नियमावलीको होइन, यहाँ संविधान उल्लङ्घन गर्ने, मास्ने कुरासँग प्रश्न उठाइरहेको बताए। ‘सबैले यस देशमा व्यवस्था मान्नु पर्छ,’उनले भने,’हल्ला गरेको भरमा राजनीति र संसद् सबैलाई अवरोध गर्ने काम गर्न मिल्दैन।’

आपराधिक घटनमा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने उनले बताए। ‘यसमा पूर्व राजा शाहले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुन्न। फेरि राजा बन्छु, व्यवस्था मास्छु भन्नेले यी सबै शृङ्खलाबद्ध घटनामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दैन?,’प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरे,’मानिसलाई मर्नलाई दुरुत्साहन गर्ने जनकमान्डर, इतिहासले कुनामा फ्याँकेका व्यक्ति अभियानका संयोजक, धनजनको क्षति र लुटपाट–शासक बन्ने मनसुवा बोक्ने व्यक्ति सिरकभित्र चुपचाप कसरी हुन सक्छ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले यी सबै घटनाको मूल जिम्मेवार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भएको बताए। घटनाको जिम्मा लिनु पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।

कुलमानबारे धेरै बोलेनन् ओली

थाइल्यान्ड भ्रमण र राजावादीको आन्दोलनपछि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमान हटाउनुको कारण खोले। सुशासन र त्यसमा कम्प्रमाइज भएका विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको उनले बताए। राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने विधि पनि यसै सदनले निर्धारण गरेको उनले उल्लेख गरे।

सामान्यतः कुनै पनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफूप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने चेन अफ कमान्डले काम नगर्ने सुनाए ओलीले। ‘विभागीय मन्त्रीको फिलिङ सही कि गलत, त्यसको पनि परीक्षण होला। हुने ठाउँमै होला,’प्रधानमन्त्री ओलीले भने,’त्यस्तो अवस्थामा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टीकरण माग्ने, नसिहत–चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्ने सम्मका काम गरिन्छ। यो अहिलेको सरकारले मात्रै हैन, जहिलेको सरकारले पनि गर्छ। अहिले पनि भएको छ, जहिले पनि भएको छ। चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनी उपचारको हक राख्छ, त्यो पनि हुने गरेको छ। भइरहेको छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले यस विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको बताए। यसमा थप चर्चा परिचर्चा गर्न विधिसम्मत नहुने जानकारी उनले गराए। ‘अहिले संविधानको रक्षा, जनताले लडेर ल्याएका अधिकारहरूको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र त्यसको सफल कार्यान्वयनको समय हो। त्यसका लागि सिङ्गो सदन एक हुनुपर्ने आवश्यकता छ,’उनले भने,’हामीले सुनेका छौँ, व्यवस्थाका विरुद्ध, प्रणालीका विरुद्ध, लोकतन्त्रका विरुद्ध, संविधानका विरुद्ध लर्लकारेर त्यसलाई नै अस्वीकार गर्ने र त्यसका निम्ति विभिन्न प्रकारका असंवैधानिक, गैरकानुनी र समाजलाई नोक्सान पुग्ने गम्भीर आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेसम्मका क्रियाकलापहरू भइराखेका छन्। यस्तो बेलामा सिङ्गै समाज गम्भीर हुनुपर्दछ।’

उनले संविधानको शपथ लिएर आउने अनि संविधान मास्ने क्रियाकलापमा लाग्ने कुरा शपथ विपरीतको कुरा भएको बताए। ‘नैतिकता विपरीतको कुरा हो,’उनले भने,’त्यसकारण शपथ विपरीत जानु हुँदैन।’