लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (जीएसएम/एलजीबीटआइ) व्यक्तिहरूको अवस्था विश्वभर फरक-फरक छ। केही देशहरूमा कानुनी रूपमा समान अधिकार सुनिश्चित गरिएका छन् भने केही देशहरूमा अझै भेदभाव, हिंसा, र दमनको सामना गरिरहनु परेको छ। नेपालमा प्रगतिशील कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारिक रूपमा चुनौतीहरू कायमै छन्।

विश्वमा सबैभन्दा पहिले वैवाहिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने देश नेदरल्यान्ड हो। नेपाल दक्षिण एसियामा समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्ने पहिलो देश हो। एसियामा ताइवान पहिलो हो भने थाइल्यान्डले पनि भर्खरै समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिएको छ। इरान, साउदी अरेबिया, युगान्डाजस्ता देशहरूमा भने समलिङ्गी विवाह गैरकानुनी मानिन्छ र कडा सजायको व्यवस्था छ।

कतिपय देशहरूमा जीएसएम/एलजीबीटआइ व्यक्तिहरूलाई समाजले खुलेर स्वीकार गर्छ। तर धेरै देशहरूमा सामाजिक बहिष्कार, हिंसा र भेदभावको सिकार बन्नुपरेको छ। केही देशहरूमा तेस्रोलिंगी (थर्डजेन्डर) व्यक्तिहरूलाई कानुनी रूपमा पहिचान प्राप्त गर्न सहज छ भने अन्य कतिपय देशहरूमा अझै कानुनी र सामाजिक अवरोधहरू कायमै छन्।

नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको कानुनी स्थिति तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील मानिन्छ। ३ असोज २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले पहिलो पटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूका अधिकारलाई मान्यता दिएको छ। संविधानको धारा १२ मा लिङ्ग पहिचानअनुसार नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था, धारा १८ मा समानताको हक, र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरिएको छ।

नेपालको संविधान सभामा पहिलो पटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर सुनिलबाबु पन्तलाई प्राप्त भएको थियो। संवैधानिक हक कार्यान्वयनको क्रममा नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन भई तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूलाई लिङ्गको महलमा “अन्य” उल्लेख गरेर नागरिकता लिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।

हालसम्म नेपालमा समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा पूर्ण रूपमा स्वीकृत भएको छैन। तर सर्वोच्च अदालतले यसलाई कानुनी मान्यता दिन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले अस्थायी अभिलेख राख्ने गरी विवाह दर्ता गर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने या नदिने निर्णय २८ वैशाख २०८२ मा सुनाउने मिति तोकेको छ। हालसम्म नेपालमा १२ भन्दा बढी समलिङ्गी विवाह दर्ता भइसकेका छन्।

कानुनी रूपमा अधिकार भए पनि व्यवहारमा जीएसएम/एलजीबीटआइ व्यक्तिहरू सामाजिक भेदभाव, परिवारबाट अस्वीकार, रोजगारीमा अवसरको कमी, हिंसा आदिको सामना गरिरहेका छन्।

समाधान र सुधारका उपायहरू:

१. कानुनी सुधार र अधिकार संरक्षण: विवाह, सम्पत्ति अधिकार, नागरिक अधिकार, र लिङ्ग पहिचान सम्बन्धी कानुनहरूमा सुधार गर्नुपर्छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि विभेद हुने २१ वटा कानुन संशोधन या खारेज गर्न आवश्यक छ।

२. शिक्षा र सचेतना: विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तरमा यौनिक तथा लैङ्गिक विविधताका बारेमा शिक्षा दिनुपर्छ। सञ्चारमाध्यममा एलजीबीटआइ व्यक्तिहरूका कथा, सङ्घर्ष, र योगदानलाई सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमहरू आवश्यक छन्।

३. परिवार र समाजमा स्वीकृति: अभिभावक र परिवारका सदस्यहरूलाई एलजीबीटआइ व्यक्तिहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमहरू आवश्यक छन्।

४. सुरक्षा र सहयोग: समुदायमा सुरक्षा सञ्जाल, सुरक्षित ठाउँहरू, हेल्पलाइन, र सपोर्ट ग्रुपहरू स्थापना गर्नुपर्छ।

५. मानसिक स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य सेवामा एलजीबीटआइ मैत्री परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिक, र सामाजिक कार्यकर्ताहरू उपलब्ध गराउनु पर्छ। आत्महत्याको रोकथामका लागि मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम र सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रहरूको स्थापना गर्नुपर्छ।

६. आर्थिक सशक्तिकरण: व्यावसायिक तालिम, रोजगारी अवसर, तथा उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। कार्यस्थलमा एलजीबीटआइ मैत्री नीति लागू गर्नुपर्छ।

७. राजनीतिक समावेशिता: यो समुदाय मुख्यधारको राजनीतिबाट बहिष्कृत छ। यो परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। राजनीतिक साक्षरता अभिवृद्धि गर्नु, राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनु र चुनावमा उम्मेदवारी दिनु महत्त्वपूर्ण छ। साथै, निर्वाचन कानुन परिवर्तन गरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि कोटा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

यी उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूले सुरक्षित र सम्मानित जीवन बिताउन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ।

(सुरेन्द्र पाण्डे दक्षिण एसियामा पहिलो समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्ने पहिलो जोडी हुन्,उनी मायाको पहिचान नेपालमा सचिव छन्)