काठमाडौँ : सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको अवकाश लगत्तै संवैधानिक नियुक्ति र परामर्शदाताको रूपमा काम गर्नका लागि निश्चित समय नपाउने (कुलिङ पिरियड) प्रावधानमा विवाद भएको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा कूटनीतिक नियुक्ति वा न्याय परिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन पाउने राखिएको छ।

अवकाश पाएको भोलिपल्टै देखि राजदूत र न्यायाधीश पदमा नियुक्ति पाउने प्रावधानलाई लिएर विवाद भएको हो। उपसमितिले निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधि पुरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने प्रावधान राखेर प्रतिवेदन बुझाएको छ।

‘तर, नेपाल सरकारले गर्ने कूटनीतिक नियुक्ति वा नेपालको संविधान बमोजिम न्याय परिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश पदमा नियुक्ति पाउन यस उपदफाको व्यवस्थाले बाधा पारेको मानिने छैन,’उपसमितिको प्रस्ताव छ। स्रोतका अनुसार यो प्रावधानमा शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति भएको छ। समितिका सदस्यहरुबीच भने यही बुँदामा विवाद भएको छ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू नेतृत्वको ११ सदस्यीय उपसमितिले विधेयकका अधिकांश विषय सुल्झाए पनि कर्मचारीको राजनीतिक सङ्गठन राख्ने कि नराख्ने तथा अवकाश लगत्तै संवैधानिक नियुक्ति र परामर्शदाताको रूपमा काम गर्नका लागि निश्चित समय नपाउने (कुलिङ पिरियड) प्रावधानमा भने सहमति जुटाउन नसकेको हो।

उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सहमति नजुटे शीर्ष तहमा समेत छलफल गर्नुपर्ने सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले बताए।

उपसमितिमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन राख्न नहुने भन्दै प्रतिपक्षी दलका ५ जना सांसदहरूले फरक विचार राखेका थिए। अर्को सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले विधेयकमा रहेका असहमति टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा सिङ्गो विधेयक नै उपसमितिलाई दिँदा सहमति जुट्न नसकेको बताए।