काठमाडौँ : वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल) शुल्क एकै पटक तीन हजार रुपैयाँ बढाइएको छ। श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारी र श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा एकै पटक तीन हजार रुपैयाँ शुल्क बढाइएको आरोप लागेको छ।

हाल मेडिकल शुल्क ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ रहेकोमा अब नौ हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ। स्वदेशमा काम नपाउँदा विदेश जानुपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपाली श्रमिकलाई शुल्क बढाएर शोषण नगर्न नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले सरकारलाई खबरदारी गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल) शुल्क बढाएकोप्रति ट्रेड युनियन काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। मेडिकल व्यवसायीहरूको प्रभावमा परेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल) शुल्क ६ हजार पाँच सय रुपैयाँबाट एकै पटक नौ हजार पाँच सय रुपैयाँ बढाएकोप्रति महासङ्घले आपत्ति जनाएको हो।

श्रम मन्त्री भण्डारी र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा बढाएको श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल) शुल्क तत्काल फिर्ता लिन ट्रेड युनियन काँग्रेसले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।

महासचिव अजय राईले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,’वैदेशिक रोजगारी लाखौँ नेपालीको जीवन धान्ने आधार बनिरहेको भएतापनि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्दछ भन्ने महासङ्घको धारणा रहेको छ। तथापि तत्कालै स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण रहेकोले वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित र मर्यादित बनाउन नेपाल सरकार लगायत सरोकारवाला निकायहरूसँग हातेमालो गरी अगाडी बढेको अवस्थामा मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरू मेडिकल व्यवसायीहरूको प्रभावमा परेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल) शुल्क ६ हजार पाँच सय रुपैयाँबाट एकै पटक नौ हजार पाँच सय रुपैयाँ बढाएकोप्रति यस महासङ्घको घोर आपत्ति जनाउँदै भर्त्सना गर्दछ।’

हाल करिब ४० लाखभन्दा बढी नेपाली विभिन्न देशहरूमा कार्यरत छन्। त्यसमध्ये अधिकांश खाडी मुलुकहरू (कतार, साउदी अरब, युएई, कुवेत), मलेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया र भारतमा छन्। साथै केही सङ्ख्यामा अमेरिका, युरोपेली देशहरू र अस्ट्रेलियामा पनि नेपाली श्रमिक रोजगारको सिलसिलामा पुगेका छन्।

प्रत्येक वर्ष करिब ५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छोड्छन्। विदेशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सले नेपालको कुलगार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। उक्त रेमिट्यान्सले नै नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान गरेको महासचिव राईले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।