काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया तीन महिना नाघ्दा पनि अन्योलकै घेरामा छ। दुई तिहाइको समर्थनमा बनेको नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको संयुक्त सरकार गभर्नर चयनमा असफल बनेपछि सरकार चौतर्फी आलोचनाको सिकार बनेको छ।

गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलियाहरूको चलखेल बढेको, योग्यताभन्दा राजनीतिक र व्यक्तिगत निकटता आधार बनाइएको भन्दै प्रतिपक्षदेखि स्वतन्त्र सांसदसम्मले आवाज उठाएका छन्।

गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारले अहिलेसम्म तीन पटक सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ। तर, कुनै समितिले पनि प्रभावकारी निर्णय दिन सकेको छैन।

सरकारले गठन गरेको पहिलो सिफारिस समिति एकपटक पनि बैठक बस्न नसक्दै निष्क्रिय भयो। समितिका सदस्य तथा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले प्रक्रिया प्रभावहीन भएको भन्दै राजीनामा दिए।

भट्टराईको ठाउँमा सरकारले गत चैत २४ गते मात्र अवकाशप्राप्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्यमा नियुक्त गर्दै नयाँ समिति बनायो। यस समितिले राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक गुणकर भट्टलाई गभर्नरमा सिफारिस गर्ने चर्चा चल्यो। भट्टले त्यसपछि कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिए, तर भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतमा उनको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै रिट दायर भयो।

यो घटनाले भट्टको गभर्नर बन्ने सम्भावना टुङ्गिएको विश्लेषण भइरहँदा, सिफारिस समितिका अर्का सदस्य डा. विश्व पौडेलको नाम अगाडि ल्याइएको छ। पौडेलले गभर्नर बन्ने उद्देश्यले समितिबाट राजीनामा दिए।

पौडेलले समिति सदस्यबाट राजीनामा दिए पछि सरकारले डा. पोषराज पाण्डेलाई समितिको सदस्य नियुक्त गरेको छ। अब समितिले दुईचार दिनमै नाम सिफारिस गर्ने र गभर्नर नियुक्ति हुने दाबी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गरेका छन्। “अब दुई-चार दिनमै राष्ट्र बैङ्कले गभर्नर पाउँछ, अब तलमाथि हुँदैन,” मन्त्री गुरुङले भने।

गभर्नर बन्ने चर्चामा रहेका डा. पौडेल काँग्रेस निकट हुन्। पौडेल २०७९ को आम निर्वाचनमा काँग्रेसको टिकटमा चितवन–१ बाट उम्मेदवारी दिँदा रास्वपाका हरि ढकालसँग पराजित भएका थिए। यस पृष्ठभूमिका कारण उनकै नाममा सिफारिस समितिले गभर्नर सिफारिस गर्न लागेको भन्दै राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लागेको छ।

स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले पौडेलको सिफारिसको विरोध गर्दै संसदमै बोले। “राजनीतिक दलका पराजित उम्मेदवारलाई राष्ट्रिय सभा वा राजदूत बनाएर बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्तिले अब राष्ट्र बैङ्क जस्तो संवेदनशील संस्था पनि अछुतो रहेन,” सांसद सिंहले भने, “सरकारले सिफारिस समिति नै मजाक बनाएको छ।”

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने गभर्नर नियुक्तिमा ‘मेरिटोक्रेसी’लाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्। “राष्ट्र बैङ्कमा हाम्रो मान्छे हाल्नुपर्छ भन्ने छैन, योग्य व्यक्ति आउनुपर्छ भन्ने हो,” प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो।

राजनीतिक दबाब, बिचौलियाको संलग्नता र पारदर्शिताको अभावले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया विवादास्पद बन्दै गएको छ। सत्तारुढ दलहरूले योग्यताका आधारमा निर्णय लिने भनिरहेका छन्, तर व्यवहारमा भएको चलखेलले यो नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाका रूपमा मात्र नहोस् भन्ने चिन्ता गहिरिँदै गएको छ।