काठमाडौं : सङ्घीय व्यवस्थापिकाले शान्त, सोचविचारपूर्वक, दबाबबिना निर्णय गर्नका लागि दुई वर्षको निश्चित समयावधि दिने विधेयक तयार गरेको छ। यही विधेयकमा निजामती कर्मचारीहरू रुवावासी गरिरहेका छन्।

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको यही व्यवस्थामा मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल नेतृत्वका कर्मचारीहरू नीति निर्माताहरूको ढोकादेखि चोटासम्म गुहार माग्न थालेका छन्।

लौ न अवकाश पछि के गरेर बस्ने? उनीहरूको पुकार छ। कुलिङ पिरियड हटाउन राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई भनेका छन्। सङ्घीय व्यवस्थापिकाको प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई भेटिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई अर्याल नेतृत्वको टोलीले आउट भए पनि भोलि पल्टै फाइट गर्न पाउनु पर्ने अर्थात् अर्को सरकारी नियुक्ति पाइहाल्नु पर्ने माग राखेका छन्।

सरकारी सेवाबाट अवकाश भए लगत्तै सरकारी नियुक्ति हत्याउने योजना बनाएकाहरूको चुरीफुरीलाई राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। उनले निर्णयमा अडिग रहेको जवाफ दिएका मात्रै छैनन्,बजेट अधिवेशनमै प्रतिवेदन सहित विधेयक पेस गर्ने तयारी नै सुनाएका छन्। उनले यसलाई अविश्वास नसम्झन भनेका छन्।

निजामती कर्मचारीलाई ३० वर्ष पछि २ वर्ष फ्रेस हुने व्यवस्था ऐनमा गर्न लागिएको हो। ‘बाख्रा चराउन जानुहोस्,नातिनातिना खेलाउनुहोस् भनेका छैनौ,’खतिवडाले भने,’फ्रेस हुनुहोस्,देशका लागि आवश्यक पर्दा आउनुहोस्,चाहियो भने जतिखेर पनि सरकारले लिनसक्छ।’

सरकारी कर्मचारीहरूको दौडधुप संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लिइहाल्ने दाउ छ। तर, भोलिपल्टै नियुक्ति दिने भन्ने त देशको संविधान अनुसार हो। कुन संवैधानिक निकायमा कुन पदाधिकारी अथवा कस्तो योग्यता भएको व्यक्ति नियुक्ति गर्ने व्यवस्था संविधान आफैँले बोलेको छ।

निजामती विधेयक : अवकाश लगत्तै संवैधानिक नियुक्ति

राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको विधेयक तयार गर्ने पनि कर्मचारीहरू नै हुन्। निजामती कर्मचारीलाई गभर्न गर्ने कानुन निजामती सेवा हो। निजामती सेवाबाट आउट भइसकेको कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐनले गभर्न गर्न सक्दैन।

सङ्घीय व्यवस्थापिकाका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सेवाबाट अवकाश भइसकेको कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐनका प्रावधानले केही फरक नपर्ने बताउँछन्। ‘कुलिङ पिरियड राख्ने नै हो भने संविधानमा राख्नु पयो वा, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्ति सम्बन्धी सेवा सर्त सम्बन्धी ऐन वा जुन पदमा नियुक्ति गरिने हो, त्यही सम्बन्धी कानुनमा राखिनु पर्छ।’

राज्यव्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा अवकाशपछि २ वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक, राजनीतिक लगायतका पदमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ। अब यो व्यवस्था राख्ने कि हटाउने जिम्मा सङ्घीय संसद्ले गर्ने सभापति खतिवडाको जवाफ छ।

कुलिङ पिरियड नराख्न दबाब दिनुको कर्मचारीहरूको स्पष्ट भिजन देखिन्छ,आउट भए पनि फाइट गर्न पाउनुपर्‍यो। आफूभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई बढुवामा रोक्नु पर्‍यो। नयाँ नियुक्ति गर्नु परेन,ठाउँ ओगटी रहन पाउनु पर्‍यो।

देशलाई आवश्यक पर्दा बोलाइहाल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदा पनि मुख्यसचिव अर्याल नेतृत्वका कर्मचारीहरूले गुनासो गर्न छोडेका छैनन्। शक्ति केन्द्र स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्।