नेपालको राजनीतिक इतिहासले अनेकौँ मोड लिएको छ। राजतन्त्र, राणा शासन, पञ्चायत, बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै सङ्घीय गणतन्त्रमा आइपुग्दा जनताको आशा र अपेक्षामा अनेक आरोह-अवरोह आएका छन्। तर यतिखेर एउटा गम्भीर प्रश्न फेरि सतहमा आएको छ-के अब राजतन्त्र फर्कन सक्छ?

यो प्रश्न सतही रूपमा हेर्दा प्रतिगमनकारी जस्तो देखिन सक्छ, तर गहिराइमा जानुपर्दछ। आजको नेपाली समाजमा जुन किसिमको निराशा, असन्तोष, र अविश्वास फैलिएको छ, त्यो केवल शासनको स्वरूपसँग होइन, शासकहरूको राजधर्मप्रतिको बेवास्तासँग जोडिएको छ।

—

आग्गञ्ञ सुत्त: समाज, राज्य र राजधर्मको उत्पत्ति

बौद्ध ग्रन्थ आग्गञ्ञ सुत्त (Dīgha Nikāya 27) मा भगवान् बुद्धले मानव सभ्यता, शासन र नैतिकताको उत्पत्तिको गहन व्याख्या गरेका छन्। सुत्तका अनुसार, प्रारम्भिक युगमा मानिसहरू स्वतन्त्र, समान र स्वअनुशासित थिए। त्यतिबेला न राज्य थियो, न कानुन, न कर, न अपराध। सबैले प्रकृतिसँग मेल खाएर शान्तिपूर्ण जीवन बिताउँथे।

तर समयसँगै अहङ्कार, स्वार्थ, चोरी, झूट, दुर्व्यवहार, र हिंसात्मक प्रवृत्तिहरू देखा परे। समाजमा अराजकता फैलिन थाल्यो। तब मानिसहरूले महसुस गरे—हामीले कसैलाई नियम बनाउन र पालना गराउन दिनुपर्छ, जसले धर्म (नैतिक अनुशासन) कायम राखोस्।

त्यसैले जनताले आपसमा छलफल गरी एक जना न्यायप्रिय, विवेकी र संयमी व्यक्तिलाई चुने। उनलाई महासम्मत उपाधि दिइयो—जनताको सहमति प्राप्त राजा। यसरी राजा (सरकार) कुनै वंशीय प्रभुत्व वा दैवी आदेशबाट होइन, जनताको आवश्यकताबाट जन्मिएको संस्था हो।

तर यो प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था आफैँमा के भन्न खोज्छ? त्यसको मूल अर्थ हो—हामी आफैँ सुधारिन सक्दैनौँ, त्यसैले कसैलाई हामीमाथि ‘शासन’ गर्न जिम्मा दिनुपर्छ। यस्तो सोचलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्न मिल्दैन।

—

नेपालमा राजधर्मको विघटन

आजको नेपालमा यही मूल राजधर्म पूर्णतः पतनको अवस्थामा पुगेको छ। जनताले जसको भरमा गणतन्त्र ल्याएका थिए, त्यही नेताहरूले आज शक्तिको दुरुपयोग, न्यायको राजनीतिकरण, अर्थतन्त्रको कब्जा, र दलालीकरणको संस्थागतरण गरेका छन्।

सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, सञ्चारमाध्यम—सबैमा गम्भीर प्रश्न चिह्न उठेका छन्। जनताले महँगी, बेरोजगारी, अपारदर्शिता, र दण्डहीनताको सामना गरिरहेका छन्। विडम्बना त के भने, अब जनता आफैँले बनाएको प्रणालीप्रति नै निराश र आक्रोशित छन्।

—

विकल्पको खोजी र विगततर्फ फर्किने प्रवृत्ति

जब वर्तमान व्यवस्था असफल हुन्छ र भविष्यमा विकल्प देखिँदैन, तब मनोविज्ञानले अघिल्लो प्रणाली सम्झन थाल्छ। आज कतिपय नेपालीहरूमा राजतन्त्र फर्काउने चासो बढ्दो देखिन्छ—त्यो शासन व्यवस्था पूर्ण रूपमा आदर्श थियो भनेर होइन, तर अहिलेको शासकीय चरित्रले गर्दा विगत तुलनात्मक रूपमा सजिलो देखिन थालेको हो।

यस्तो मनोवृत्ति विकल्पहीनताको आक्रोश हो। यसमा चेतावनी लुकेको छ—नेताहरू सुध्रनुपर्छ, नत्र जनताले व्यवस्था नै उल्टाउने सम्भावना पनि रहन्छ।

—

के समाधान राजतन्त्र हो?

सोध्नुपर्छ—के विगतको राजतन्त्र न्यायपूर्ण थियो? के त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार, विभेद र निरङ्कुशता थिएन? अवश्य थियो। तर वर्तमान व्यवस्थाको पतनले गर्दा विगत तुलनात्मक रूपमा सजिलो देखिन थालेको हो।

राजतन्त्र फर्काउने मागको अर्थ हो—जनताको असन्तोष यति चुलिएको छ कि उनीहरू कुनै पनि वैकल्पिक शक्ति खोज्न बाध्य छन्।

—

निष्कर्ष: शासन चाहिँ चाहिने हो?

आग्गञ्ञ सुत्त ले देखाउँछ—राजा वा नेता कुनै दिव्य अधिकारले होइन, जनताको आवश्यकता, सहमति र नैतिक जिम्मेवारीबाट जन्मिन्छ। जब राज्य र नेताहरू धर्मबाट च्युत हुन्छन्, तिनीहरूको वैधता सकिन्छ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले राजधर्म बिर्सिएको छ—त्यसैले जनताले फेरि राज्यको पुनरावलोकन गर्न थालेका छन्। उनीहरू राजतन्त्र चाहन्छन् कि चाहँदैनन् भन्नेभन्दा ठुलो प्रश्न हो—उनीहरू नैतिकता, पारदर्शिता र सेवामुखी नेतृत्व चाहन्छन्।

तर अझ गहिरो प्रश्न के हो भने—यदि हामी नागरिक सचेत, समान, उत्तरदायी, र नैतिक हुन सक्यौँ भने, के हामीलाई राज्य वा शासकको आवश्यकता नै पर्छ?
शायद पर्दैन। यदि हामी कसैको अधिकार हनन गर्दैनौँ, अपराध गर्दैनौँ, र सार्वजनिक हितमा काम गर्छौँ भने—शासन भनेको अनावश्यक बोझ बन्न जान्छ।
शासनको असफलता नागरिकको चुप्पीबाट सुरु हुन्छ, र नागरिकको चेतनाले नै नयाँ युगको आरम्भ गर्छ।

त्यसैले असल राज्य निर्माणको पहिलो सर्त हो—नागरिकहरूको नैतिक उन्नति।

आजको यथार्थ स्पष्ट छ—राजधर्म बिनाको शासन टिक्दैन। तर सचेत नागरिक भएको समाजमा शासनको आवश्यकता पनि क्रमशः घट्दै जान्छ।