काठमाडौं : नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका आवाजमध्येको एक प्रमुख नाम हुन् माया गुरुङ्ग। पहिचान, सम्मान र समानताको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि झन्डै दुई दशकदेखि सडकदेखि अदालतसम्म सङ्घर्ष गर्दै आएकी गुरुङ्ग आज सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा पनि उस्तै सक्रिय छन्।

“हाम्रो पहिचान स्वीकार नगरेसम्म समानता सम्भव छैन,” माया गुरुङ्ग भन्छिन्, “हामी पनि समाजको अभिन्न हिस्सा हौँ भन्ने कुरा बुझाउन निरन्तर लागिरहेका छौँ।”

उनको यही प्रतिबद्धता अहिले ‘मायाको पहिचान नेपाल’ संस्थामार्फत व्यवस्थित संस्थागत अभियानमा रूपान्तरण भएको छ।

माया गुरुङ्ग ती व्यक्तिमध्ये एक हुन्, जसले नेपालमै पहिलोपटक कानुनी रूपमा “तेस्रो लिङ्ग” पहिचान प्राप्त गरेकी हुन्। यो अभियान सन् २००७ (वि.सं. २०६४) मा सुनिलबाबु पन्तद्वारा दायर गरिएको वादमार्फत सुरु भएको हो।

पुस ६ गतेको उक्त ऐतिहासिक फैसलामा सर्वोच्च अदालतले तेस्रोलिङ्गी समुदायलाई कानुनी हैसियत दिनुपर्ने निर्णय सुनायो। फैसलापछि नेपाल सरकारद्वारा नागरिकता प्रमाणपत्रमा ‘तेस्रो’ लिङ्गको छुट्टै श्रेणी राख्न थालियो। यस निर्णयले नेपाललाई दक्षिण एसियामै यौनिक र लैङ्गिक विविधता कानुनी रूपमा मान्यता दिने पहिलो देश बनायो।

‘मायाको पहिचान नेपाल’ – संस्थागत रूपान्तरणको थालनी

पूर्वसंविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको पहलमा स्थापित ‘मायाको पहिचान नेपाल’ संस्थाको नेतृत्व अहिले माया गुरुङ्गले गरिरहेकी छन्। यो संस्था तेस्रोलिङ्गी समुदायको आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय र अधिकारका पक्षमा विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।

संस्थाले तेस्रोलिङ्गी तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि सीप विकास तालिम (सिलाई, बुटिक, कुकिङ आदि), मानसिक तथा यौन स्वास्थ्य परामर्श, कानुनी सहायता (नागरिकता, थर परिवर्तन, हिंसा मुद्दा आदि), रोजगारी सञ्जाल स्थापना र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, समलिङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गी विवाह दर्ता समन्वय गर्दै आएको जनाएको छ। 

संस्थाको अनुसार, पछिल्लो एक वर्षमा झन्डै ५०० जना तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरूले प्रत्यक्ष रूपमा यस्ता सेवा कार्यक्रमहरूबाट लाभ लिएका छन्।

माया गुरुङ्ग नेपालमै होइन, दक्षिण एसियामै कानुनी रूपमा समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न सफल पहिलो जोडीमध्ये एक हुन्। सर्वोच्च अदालतले १२ असार २०८० मा दिएको अन्तरिम आदेशका आधारमा माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेले १३ मङ्सिर २०८० मा लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयमा विवाह दर्ता गराएका थिए।

यसले नेपालको विवाह प्रणालीमा लैङ्गिक समावेशिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी अभ्यासको थालनी गर्‍यो। हाल देशका विभिन्न जिल्लामा अन्य समलिङ्गी जोडीहरूले पनि विवाह दर्ताका लागि कानुनी सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, जसमा ‘मायाको पहिचान नेपाल’ सहजीकरणकर्ताको भूमिकामा सक्रिय छ।

सञ्जाल विस्तार र एकताको आव्हान

संस्थामा हाल लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक नुमा लिम्बु (चञ्चला) लगायत विभिन्न प्रदेशका अधिकारकर्मीहरू पनि आबद्ध छन्। कोशी प्रदेशमा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि वकालत गर्दै आइरहेकी लिम्बुका अनुसार, “सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न समुदाय एक भएर अघि बढ्न जरुरी छ।”

माया गुरुङ्ग पनि यही विचारमा विश्वास राख्छिन्। उनी भन्छिन्, “हामी एउटै मागमा फुटेर होइन, जुटेर अघि बढ्नुपर्छ। सिङ्गो देशभरबाट समुदायका सदस्यहरूले हातेमालो गर्नुपर्छ, तब मात्र हाम्रो आवाज प्रभावकारी बन्छ।”

माया गुरुङ्ग को अभियान व्यक्तिगत पहिचानको खोज मात्र नभई, समग्र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हकहित र गरिमाका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ।

मानवअधिकारकर्मीहरू भन्छन् – “ गुरुङ्गको निरन्तर सक्रियता, कानुनी चेतना र सामाजिक नेतृत्वले नेपाली समाजमा लैङ्गिक विविधताको स्वीकार्यता बढाएको छ। उनी एक व्यक्तिले धेरैको भविष्य उज्यालो बनाउन सक्ने उदाहरण हुन्।”

उनी आज पनि भन्छिन् – “संविधानमा लेखिएको समानता तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब समाजले हामीलाई पनि आफ्नो हिस्सा ठान्छ।” उनको अभियान जारी छ – अधिकारका लागि, पहिचानका लागि, र सबैका लागि समावेशी नेपाल निर्माण गर्न।