काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

बजेटको बुँदा नम्बर २०२ देखि २१६ सम्ममा मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू समेटिएका छन्, जसमा लैङ्गिक विभेदको अन्त्य, नेतृत्व क्षमताको विकास, तथा सामाजिक संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

बजेट भाषणमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यकारी तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरिने घोषणा गरे। महिलामाथि हुने विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समानताको हक सुनिश्चित गर्न विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा राखिएको छ।

महिलाको शैक्षिक तथा आर्थिक अवस्था सुधार गरी आत्मविश्वास र स्वाभिमान अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइएको छ। गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा बालबालिकालाई लक्षित पोषण कार्यक्रम, दुर्गम क्षेत्रका महिलाको हवाई उद्धार, महिला उद्यमशीलता प्रवर्धन र घरेलु उद्यमसँग गृहिणी महिलाको श्रम तथा सीप जोड्ने कार्यक्रमहरू आगामी वर्ष पनि सञ्चालन गरिनेछन्।

संविधान प्रदत्त बाल अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मनोरञ्जन तथा सामाजिक संरक्षणको पहुँच विस्तार गरिनेछ। सडक बालबालिकामुक्त अभियानलाई निरन्तरता दिइने, बेवारिसे तथा अभिभावकविहीन बालबालिकाको पुनः स्थापना, वैकल्पिक हेरचाह र बाल सुधार गृहको क्षमता विस्तार गरिनेछ। बाल हेल्प लाइनलाई नागरिक एपसँग जोडिनेछ।

ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवको पुस्तान्तरणसहित सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य उपचार सुनिश्चित गरिने बजेटमा छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान प्रणाली व्यवस्थित गरी सार्वजनिक सेवा अपाङ्गता मैत्री बनाइनेछ। सहाराविहीन तथा पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समुदायमा आधारित पुनः स्थापना सेवा विस्तार गरिनेछ।

मानव बेचबिखन, एसिड आक्रमण, बोक्सी आरोप, बालविवाह, महिनावारी विभेदजस्ता कुरीति तथा लैङ्गिक हिंसाप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिइने उल्लेख छ। जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन हुने, सामाजिक अन्तरमिलन तथा अन्तर-घुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा हरेक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाइने घोषणा बजेटमा गरिएको छ।

समाज कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को पुनः संरचना गरिने छ भने गैरसरकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकताअनुसार परिचालन गरिनेछ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका लागि मर्यादित जीवनयापन गर्न सशक्तीकरण, सचेतना र सामाजिक अन्तर-घुलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सरकारको बजेटमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनेको तेस्रो आर्थिक वर्ष हो।

डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा घोषणा गरिएको हो यो कार्यक्रम। बहुवर्षिय आयोजना निर्माण गरे जस्तो यो वर्ष पनि सरकारको बजेटमा सशक्तीकरण, सचेतना र सामाजिक अन्तर-घुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ।
यो पनि : लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई अन्तरघुलन
सशक्तीकरण र सचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनेर बजेटमा पर्न थालेको डा.बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएदेखि नै हो। केही आर्थिक वर्ष छुटे पनि आर्थिक वर्ष २०६५।६६ देखि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सशक्तीकरण र सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ। जुन कार्यक्रममा तलमाथि केही परिवर्तन नगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि कपिपेष्ट गरिएको छ।

बजेट बढ्यो तर अझै अपुग : मन्त्री सुडी

मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। आगामी वर्ष २ अर्ब ८ करोडमा पुर्‍याइएको छ। तर, मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले बजेट अपुग भएको गुनासो गरे।

८० प्रतिशत जनतालाई हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको मन्त्रालयलाई यो बजेट कम भएको मन्त्री सुडीले बताए। बजेट भाषण लगत्तै प्रतिक्रिया दिँदै उनले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता र तेस्रोलिंगी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालयका लागि बजेट सन्तोषजनक हुन नसकेको उल्लेख गरे।

तेस्रोलिंगी यो देशका जनता होइनन्? प्रधानमन्त्रीले भने, नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्टै छ