काठमाडौं : समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी ऐतिहासिक निर्णय सुनाउने मिति पुनः सरेको छ। पूर्ण सुनुवाइ सकेको भए पनि सर्वोच्च अदालतले अझै पनि फैसला सुनाउन ढिलाइ गरिरहेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले असार पहिलो हप्ता निर्णय सुनाउने नयाँ मिति तोकेको छ।

यसअघि ३ चैत २०८१ मा फैसला आउने भनिएको थियो। त्यसपछि २८ वैशाख २०८२ मा सारिएको थियो। तर त्यो मितिमा पनि फैसला नआएपछि २० जेठ र अहिले फेरि असारको पहिलो हप्ता निर्णय सुनाउने मिति सारिएको हो। मङ्गलवार इजलासमा पुगेका अधिकारकर्मीहरूसँग न्यायाधीश प्रधानले “निर्णय लेख्न नभ्याइएकाले असार पहिलो हप्तासम्म कुर्न” आग्रह गरिन।

इजलासमा उपस्थित अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु चञ्चलाले छिटो फैसला सुनाइदिन आग्रह गर्दै भनिन्, “म विवाह गरेर बस्न चाहन्छु। कृपया चाँडो निर्णय गरिदिनुहोस्।” जवाफमा प्रधानले ढिलो नहुने आश्वासन दिइन्।

इजलासमा मायाको पहिचान नेपालका उपाध्यक्ष मधु केसी, सन् २०१७ का मिस्टर गे हेन्डसम मनिन्द्र सिंह दनुवारसहितका अधिकारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उपाध्यक्ष केसीले अदालतबाट सकारात्मक निर्णयको अपेक्षा रहेको बताए। “तर बारम्बार मिति सारिँदा समुदायमा अन्योल छ,” उनले भने।

नेपालमा समलिङ्गी विवाहको कानुनी मान्यता सम्बन्धी आन्दोलनको सुरुवात २०६४ सालमा संविधानसभाका सदस्यसमेत रहेका सुनिल बाबु पन्तको नेतृत्वमा भएको थियो। ६ पुस २०६४ मा पन्त विरुद्ध नेपाल सरकारको नाममा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक आदेश दिँदै, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समान अधिकार दिन निर्देशन दिएको थियो। सो आदेश नै नेपालमा समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी व्यक्तिहरूको अधिकारको संवैधानिकीकरणको ढोका खोल्ने जग बन्यो।

त्यसको निरन्तरतामा २४ जेठ २०८० मा विवाह दर्ता माग गर्दै नौ जोडीले रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि १२ असार २०८० मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले ‘अस्थायी अभिलेख रहने’ गरी विवाह दर्ताको अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सो आदेशअनुसार १३ मङ्सिर २०८० मा लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकामा माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाह कानुनी रूपमा दर्ता भयो। उनीहरू नेपालमा समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्ने पहिलो जोडी बने।

समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने नेपाल दक्षिण एसियामा पहिलो देश बन्यो। त्यसपछि मायाको पहिचान नेपालको पहलमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले १२ वैशाख २०८१ मा देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न परिपत्रसमेत जारी गरिसकेको छ।

अस्थायी अभिलेख रहने गरी दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने या नदिने निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक सर्वोच्च अदालतको निर्णय सुनाउने मिति सरिरहँदा अन्योलमा समेत परेका छन्। अधिकारकर्मीहरूले छिटो फैसला सुनाउन आग्रह गर्दै आएका छन्।

अब सबैको नजर असारको पहिलो हप्तामा तोकिएको निर्णायक मितितर्फ छ। यदि फैसला सकारात्मक आयो भने, यसले नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा अर्को महत्त्वपूर्ण अध्याय थप्नेछ।

सम्बन्धित समाचार :

‘चाहेका बेला जेण्डर चेन्ज गर्छु भन्ने सर्वोच्चको व्याख्या हो, कानुन होइन’

वैवाहिक अधिकारमा न्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ताबीच सवाल-जवाफ, ‘स्वतन्त्रताको लिमिटेशन तोकौँ’