काठमाडौं : नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाबारे राजनीतिक बहस चर्किरहेको छ। यही बेला पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले बहसयोग्य नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
हिमालयन टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा उनले वर्तमान प्रणालीको आलोचना गर्दै महिला, दलित र तेस्रोलिंगी समुदायका व्यक्तिलाई राजा बनाउने विचार सार्वजनिक रूपमा राखेका हुन्।
‘राजा भन्ने बित्तिकै किन शाह नै हुनु पर्ने?’ उनले प्रश्न गरे। डा. भट्टराईले थपे,’अब कहिले किरात राजा, कहिले मधेसी राजा, कहिले महिला राजा, अब त तेस्रोलिंगी पनि भए–उहाँ राजा। त्यस्तो हो भने छलफल गरौँला,भोलि सेरोमोनियल रूपमा ल्याउने हो भने।’
उनको यो भनाइ राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेका परम्परावादी शक्तिहरूप्रति तीव्र व्यङ्ग्यका रूपमा पनि लिइएको छ। उनले भने,’वंशाणुगत राजतन्त्र नेपालमा आउन सक्दैन। लोकतन्त्रको पटक–पटक हत्या गरेर, २०१७ सालदेखि ०५९ सालसम्म नेपालमा राजतन्त्रले जुन अत्याचार गर्यो,त्यसलाई बिर्सनु हुँदैन।’
डा. भट्टराईको यो प्रस्ताव अचानक जस्तो देखिए पनि, उनको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायप्रति पुरानै प्रतिबद्धता देखिएको छ। उनी अर्थमन्त्री हुँदा पहिलोपटक तेस्रोलिंगी समुदायका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो। उनले विगतमा समुदायका सदस्यलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर सशक्तीकरणका अभियान सञ्चालन गर्नसमेत आह्वान गरेका थिए।
डा. भट्टराईको यो भनाइले अब राजतन्त्रको बहसलाई केवल लोकतन्त्रको विवादमा मात्र सीमित नराखी, समावेशिता, पहिचान र लैङ्गिक विविधताको सवालमा पनि मोड दिने देखिएको छ। विशेषगरी तेस्रोलिंगी समुदायलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिनुपर्ने मागसँग जोडिएर यो प्रस्तावलाई नयाँ बहसको सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ।
राजनीतिक समावेशिताका लागि मायाको पहिचान नेपालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ। अग्राधिकार दिइएको रिटमा पूर्ण सुनुवाइ भने भएको छैन।
अब हेर्न बाँकी छ–नेपालमा राजतन्त्रबारे भइरहेको पुनर्विचारको बहसले के साँच्चिकै समावेशी स्वरूप लिन्छ वा विगतकै परम्परावादी खाँचा पछ्याउनेछ?
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
