काठमाडौं : श्रम गरेबापत पारिश्रमिक लिने कुरा न्यायसङ्गत हो। तर, जब बिना श्रम कामको तलब लिने प्रवृत्ति बढ्छ, त्यो मात्र अन्याय होइन, सुशासन र उत्तरदायित्वको गम्भीर उल्लङ्घन हो।

सरकारी निकायहरूमा प्रस्ट जिम्मेवारी तोकिएको छ। तर जिम्मेवारी पुरा नगर्ने, प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाउने, लगानीकर्तालाई निरुत्साहित पार्ने कार्यशैली अझै पनि अन्त्य भएको छैन। ‘काम नै नगरी पैसा खाने’ संस्कृति र गम्भीर प्रशासनिक बेथितिबाट जनता निराश छन्। भनी–बुझी सरकारी सेवामा ढिलासुस्ती र काम नगरी भत्ता बुझेको समाचार नयाँ होइन।

कानुन बनाउने थलो सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूले बैठकमा नाराबाजी गरेको पनि भत्ता बुझेका छन्। भिजिट भिसा प्रकरणले देशको प्रतिनिधिसभा तीन दिनसम्म सूचना टाँसेर स्थगित भयो। दस दिनका बैठक नाराबाजीमै बिते। सांसदहरूले हाजिर गरे, बैठक भएन, काम भएन, तर दैनिक भत्ता भने पाक्यो। संसद्को नियमित कार्यसूची अघि बढ्न सकेन, तर राज्यको लाखौँ रुपैयाँ त्यसै सकियो।

यो अभ्यासले ‘राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो, अब आर्थिक क्रान्ति गरौँ’ भन्ने नारालाई थप खोक्रो बनाएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा काम नगर्ने तर तलब/भत्ता खाने सांसद र जनप्रतिनिधिहरूले नै सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धका नारालाई निष्प्रभावी बनाइरहेका छन्।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूसँग दैनिक ५० लाख रुपैयाँ असुली गर्ने गरेको आरोप लागेपछि अख्तियारले उनलाई नियन्त्रणमा लियो। यो प्रकरण सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन, संसदमै प्राथमिकताका साथ उठ्यो।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसदमा बोल्न खोज्दा रोकिनु, पछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिनु, र विपक्षीले राजीनामा मागेर संसद् अवरुद्ध गर्नु—यी सबैले राज्यसंयन्त्रमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता कति कमजोर छ भन्ने प्रस्ट गर्छ।

जनतामाझ भाषणमा क्रान्तिकारी देखिने सांसदहरू व्यवहारमा भने पुरातन, स्वार्थी र पदीय विशेषाधिकारमा केन्द्रित देखिन्छन्। ‘सांसदको काम कानुन बनाउने, नीति निर्माण गर्ने हो’भन्ने बुझाइ त छ, तर जब व्यक्तिगत आचरण नै सुशासनविरुद्ध देखिन्छ, त्यतिबेला कानुनी नैतिकता स्वयं कमजोर बन्छ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि पुराना ठुला दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी—सबैका सांसदहरू समान किसिमले आलोचनामा छन्। तिनीहरूकै कारण नागरिकले सुशासन, जबाफदेहिता र आर्थिक पारदर्शितामा विश्वास गुमाएका छन्।

नयाँ जोस र जाँगर लिएर आएको भनिएको रास्वपा देखि लोकतन्त्रको मसिया ठान्ने नेपाली कांग्रेससम्मका सांसदहरूले एकैनास विश्वास गुमाउँदै गएका छन्। बोल्ने क्रान्तिकारी, गर्ने व्यवहार पुरातन। आफ्नालाई च्याप्ने, अर्कालाई ठेगान लगाउने प्रवृत्तिले कानुन बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका सांसदहरू आफू-आफैँ झगडा गरेर जग हँसाइरहेका छन्।

विकसित सूचना प्रविधिका कारण अब सूचना रोक्न सकिन्न। सामाजिक सञ्जालले भ्रष्टाचार, अन्याय र अनियमितताको चिरफार गर्छ, तर त्यहीँ तथ्यविहीन गाली–गलौच पनि बढेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अर्थशास्त्री डा.दिलनाथ दंगाल भन्छन्, “गाली गरेर केही हुँदैन भन्नेहरूका कारण केही भएको छैन भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ, तर यो सही होइन। सुधार भएको छ, तर जनताको विश्वास जित्न अझ धेरै पारदर्शिता र जिम्मेवारी आवश्यक छ।”

डा. दंगालसँग गरिएको कुराकानी