काठमाडौं—भिजिट भिसा प्रकरणले लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको संसद् सत्ता र प्रतिपक्षबीचको सहमतिपछि अन्ततः सुचारु भएको छ। तर, संसद्को कार्यसूचीभन्दा बहस गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम जोडिएको भिजिट भिसा प्रकरणमा केन्द्रित रह्यो।

सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का हितराज पाण्डेबीच भएको सहमतिमा संसद् चल्न थाले पनि रास्वपा र राप्रपा असहमत देखिए। उनीहरूले संसद् अवरोध कायमै राखे।

संसद्मा उभिएर गृहमन्त्री लेखकले भिजिट भिसा प्रणाली नयाँ नभएको र आफूमाथि लगाइएका आरोप निराधार भएको दाबी गरे। उनले अघिल्ला गृहमन्त्रीहरूको कमजोरी औँल्याउँदै आफूले अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई सरुवा गरेको भने स्वीकार गरे। तर, अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गरेको सूचनापछि गृह मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाइएकोबारे उनले स्पष्ट जवाफ दिएनन्।

दैनिक ५० लाख रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको भिजिट भिसा कारोबारमा गृहमन्त्रीको संलग्नता रहेको अख्तियार स्रोतको दाबी सार्वजनिक भएपछि लेखकमाथि राजीनामाको माग चर्किएको हो।

विपक्षी दलको नाराबाजीकै बीच गृहमन्त्री लेखक रोष्ट्रममा उभिएर बोले। उनी हतारिएको हाउभाउसँगै आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भए। सभामुख भन्नुपर्नेमा सभापति महोदय भनेर सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लेखक सार्वजनिक रूपमा चिप्लिए।

स्वर्गीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको क्याबिनेटमा श्रम मन्त्री हुँदा पहिलो पटक वैदेशिक रोजगार ऐन जारी गरेको सुनाए। ‘मेरै हातले लेखेको हो, १८ वर्षसम्म त्यही ऐनले काम गरिरहेको छ,’नारा लगाइरहेका रास्वपाका पूर्वश्रममन्त्री डोल प्रसाद अर्यालतर्फ लक्षित गर्दै गृहमन्त्री लेखकले सोधेँ,’ऐन किन संशोधन गर्नु भएन?’

गृहमन्त्री लेखकले राजीनामाको माग भइरहँदा अख्तियारमा कार्यरत एसएसपीको बढुवा र डिआइजी सरुवाको आरोप खेप्नु परेको थियो। उनले विरोधका बीच आक्रोशित मुद्रामा भने, “दुई-दुई जना डिआइजी हुने भए पछि सरुवा गर्न खोजेको हो। तपाईँहरू भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो?” भन्दै प्रतिप्रश्नसमेत गरे।

संसद्का प्रतिपक्षी दुई ध्रुवमा

संसद् सुचारु भए पनि प्रतिपक्षी दलहरू दुई धारमा देखिए। माओवादी केन्द्रले सहमति अनुरूप गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने निर्णय गर्‍यो भने रास्वपा र राप्रपाले टेबल ठोकेर विरोध जनाइरहे।

सभामुख देवराज घिमिरेले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै प्रतिपक्षीका नेताहरूलाई बोल्न समय दिए। माओवादी सचेतक हितराज पाण्डेले, “भुटानी शरणार्थी प्रकरणले निहुरिएको शिर भिजिट भिसा प्रकरणले झनै झुकाएको छ,” भन्दै सहमतिमा हस्ताक्षर गरिएको जानकारी गराए।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले माओवादीले आत्मसमर्पण गरेको आरोप लगाए। रास्वपाका सांसद मनिष झाले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै ११ वटा बैठक अवरुद्ध गरिएको र अख्तियारको पत्रमाथि गृह मन्त्रालयले ध्यान नदिएको आरोप लगाए।

रास्वपाका मनिष झाले ११ वटा बैठक अवरोध भएको सुनाए। ‘अख्तियारले नौ/नौ पटक पत्र काट्दा किन ध्यान दिइएन?’ उनले प्रश्न गरे।

अख्तियारले अनुसन्धान गर्न लागेका कर्मचारीलाई किन संरक्षण गर्न खोजियो? गृहमन्त्रीकै नेतृत्वमा लुटतन्त्र चलिरहेको आरोप लगाए झाले। “सेटिङ अन्तर्राष्ट्रिय भइसकेछ अनि थाहा थिएन?” भनेर झाले गृहमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए।

गृहमन्त्री लेखकले पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँगको राजनीतिक द्वन्द्वको प्रसङ्ग पनि संसद्मा उठाए। उनले भने, “किटानी जाहेरी परेको अवस्थामा पनि लामिछानेले राजीनामा दिएनन्, मैले किन दिने?” उनले आफूमाथि भएको आक्रमणलाई नैतिक र राजनीतिक हत्या भन्दै प्रतिवाद गरे।

रास्वपा सांसद मनिष झाले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा हिरासतमा रहेका आफ्ना नेताको ठाउँसारी राजनीतिक प्रभावमा रोकिएको गुनासो पनि गरे। झाले बोलिसक्ने बित्तिकै आफ्नो बोल्ने पालोमा शान्त बसेका रास्वपाका सांसदहरू आन्दोलन जारी छ भन्ने नारा लगाउन थाले।

सभामुखले शून्य समयको कार्यक्रम नहुने जानकारी गराए। संसद्को आकस्मिक समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन मन्त्री लेखक बोल्न समय दिए सभामुखले। रास्वपा र राप्रपाका सांसद नारा लगाइरहेका थिए।

गृहमन्त्रीको प्रस्टीकरण सुन्न चाहेनन्। समिति गठनको तिथि मिति नै तोक्नु पर्ने मागमा ओर्लिएको थियो रास्वपा। उसको माग सम्बोधन भएन सहमतिमा। सत्तापक्षसँग प्रमुख प्रतिपक्षीले गरेको सहमतिमा विपक्षी दुई दलले संसद्को अवरोध कायमै राखे।

सहमतिमा छानबिन समिति गठनको तिथि तोक्ने विषय नसमेटिएपछि रास्वपा र राप्रपाले संसद् अवरोध कायमै राखे। सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम भइरहेको भन्दै छुट्टै समिति आवश्यक नरहेको अडान लियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याउँदै छानबिनको प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, रास्वपाले यसलाई पर्याप्त मानेन।

राजनीतिक बार्गेनिङको आरोप

सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैभित्र विभिन्न व्यक्तिगत र दलगत मुद्दालाई लिएर बार्गेनिङ भएको आरोप पनि लागेको छ। माओवादीले अग्नि सापकोटामाथिको अनुसन्धान, एकीकृत समाजवादीले माधवकुमार नेपालको मुद्दा, राप्रपाले धवल शमशेर र रवीन्द्र मिश्रको राजनीतिक सुरक्षाको प्रयास गरेको आरोप खेपिरहेका छन्। सभामुख घिमिरेले माधव नेपालको संसद् पद निलम्बनमा परेको जानकारी समेत दिए।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले जेल स्थानान्तरणका लागि दिएको निवेदनको निर्णय सरकारले गरेको छैन। माओवादीको समर्थन पाएपछि सरकारले लामिछानेको मागलाई पेन्डिङ राख्दै संसद् पेलेर चलाएको देखिएको छ।

सभामुख घिमिरेले मर्यादापालक खटाएरै बैठकको नियमित प्रक्रियालाई अगाडी बढाए। सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने हितराज पाण्डेलाई बोल्न समय दिए। विपक्षीले टेबल ठोकिरहे। सभामुख घिमिरेले बसेर सहयोग गर्न पटकपटक आग्रह गरे। तर, उनीहरू उभिनै रहे।

टेबुलमा अर्को विपक्षी दलका सांसदले हात बजार्दा निस्केको आवाजसँगै प्रमुख विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक पाण्डेले पटकपटकको प्रयासपछि बोले।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले तीन मिनेट पाए। उनले बोल्दा रास्वपाका सांसद उभिए मात्र टेबुल ठोकेर लिङदेनको बोलीमा अवरोध पुर्‍याएनन्। छानबिन हुनुपर्छ। गृहमन्त्रीसँग नैतिकता छ भने राजीनामा दिएर छानबिनको प्रक्रियालाई सहज बनाउनु पर्छ, उनले माग गरे।

गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग भए पछि नै हो माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको। सर्वोच्च अदालतले लिखित निर्णय दिन भने बाँकी नै छ। तर, विपक्षी दलले प्रमुख विपक्षी दल माओवादीमाथि भिजिट भिसासँग अग्नि सापकोटा विरुद्धको मुद्दाको अनुसन्धानमा बार्गेनिङ गरेको आरोप राप्रपाले लगायो।

गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आएको माओवादीको टोन डाउन भयो। पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी अवरोध गर्ने पक्षमा थिएन।

सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा रुपन्देही कारागारमा रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको जेल सरुवाको निवेदन चर्चामा आयो। लामिछानेले रोजेको डिल्लीबजार कारागार सरुवा गर्ने निर्णय कुरेर बसेको रास्वपा राजीनामाको मागबाट पछि हट्यो।

संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने मागमा झर्‍यो, जुन माग सबै विपक्षी दलको साझा थियो। तर, सरकार समिति गठन गर्न सहमत भएन।
सरकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको काममा समिति गठन गर्नु नपर्ने अड्डी कस्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले मध्यमार्गी प्रस्ताव फ्लोर गर्‍यो,छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता।

भिजिट भिसा प्रकरणपछि सरकारका गतिविधिले अख्तियारकै छानबिनलाई दबाब दिन खोजेको देखिएको विपक्षी दलको आरोप थियो। विपक्षी दलहरू पनि आरोपबाट मुक्त छैनन्। जनताको नाममा आफ्नै दुनो सोझ्याउने ध्याउन्नमा लागेको आरोप छ।

माओवादीले अग्नि सापकोटामाथि अनुसन्धान, रास्वपाले रवि लामिछानेको जेल सरुवा, राप्रपाले धवल शमशेर जबरा र रवीन्द्र मिश्र तथा एकीकृत समाजवादीले माधव कुमार नेपाललाई जोगाउन सरकारसँग बार्गेनिङ गरेको आरोप खेप्नु परेको छ। माधव नेपालको संसद् पद निलम्बनमा परेको सूचना पनि सभामुख घिमिरेले सुनाए।

लामिछानेको जेल सरुवाको अनुरोधलाई पेण्डिङमा राखेको सरकारले माओवादीको साथ पाएसँगै पेलेरै संसद् चलाउन लगायो। जेल सरुवाको निर्णय किन नगरेको भनेर रास्वपाले प्रश्न गर्‍यो।

तर, गृहमन्त्रीले जवाफ दिएनन्। नाराबाजीकाबीच गृहमन्त्री लेखकले आफू निर्दोष रहेको दलिल पेस गरे। संसद् बैठक अब आइतबार बस्नेछ।