काठमाडौं—लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गते संसदमा पेस हुने सङ्केत देखिएको छ। शिक्षक आन्दोलनको दबाबसँगै सरकार र संसदीय समितिमा छलफल तीव्र बनेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको समितिमा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन निरन्तर छलफल जारी छ। विवादित विषय टुङ्ग्याउने लक्ष्यसहित शुक्रवार बिहान ११ बजे फेरि समिति बैठक बस्ने तयारी छ। बैठकले निष्कर्ष निकाल्न सकेमा विधेयकलाई १५ गतेको संसद् बैठकमा टेबल गरिनेछ।

शिक्षक महासङ्घलगायतका सङ्गठनहरूले विगत केही वर्षदेखि शिक्षा ऐनको अभावले शिक्षालाई नीतिगत अनिश्चितताको दलदलमा फसाएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

शिक्षकहरूको आन्दोलन रोक्न सहमति भए पनि सो सहमति पटक–पटक लम्बिँदै आएको थियो। शिक्षकहरूको निरन्तर दबाब र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको निजीकरणको विरोधले विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्न बाध्य बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।

विधेयकमा सबैभन्दा धेरै विवाद निजी विद्यालयको व्यवस्थापन र प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाको विषयमा देखिएको छ। निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी मोडेल वा गुठी मोडेल मार्फत सञ्चालन गर्ने दुवै विकल्प खुला राख्ने प्रस्ताव आएको छ।

तर, शिक्षा मुनाफामूलक होइन, सेवामूलक हो भन्ने मान्यता राख्ने सांसदहरू निजी विद्यालयलाई मूलतः समाजसेवामुखी बनाउने स्पष्ट नीति आवश्यक भएको भन्दै आवाज उठाइरहेका छन्।

समितिमा फरक–फरक धारणा

छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदहरू निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद एवं पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा नाफा कमाउने क्षेत्र हुन नसक्ने बताउँदै निजी विद्यालयलाई नयाँ मापदण्डअनुसार सञ्चालन गरिनुपर्ने धारणा राखिन्।

पूर्व शिक्षामन्त्री एवं माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सर्वसाधारणको सेवा भएकाले आयआर्जनको थलोबाट हटाइनुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पनि निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याउँदै सार्वजनिक शिक्षाको सशक्तीकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताइन्।

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने निजी विद्यालयलाई निषेध गर्न सम्भव नभएको भन्दै नियमन र मापदण्ड बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त विधेयकका अधिकांश विवादित विषयहरूमा सहमति नजिक पुगेको बताउँछन्। उनका अनुसार समितिको परामर्श उपसमितिले धेरै विषयमा निष्कर्ष निकालेको छ। तर, अझै केही विषय बाँकी रहेकाले अन्तिम टुङ्गो शुक्रवारको बैठकले लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।

समितिले विधेयक पारित गरेपछि असार १५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक टेबल गरिने तयारी छ। शिक्षा क्षेत्रमा नीति निर्धारणको दिशामा लामो समयपछि एउटा ठोस दस्ताबेज अगाडि आउन लागेको छ।

तर, शिक्षकहरूको अधिकार, निजी शिक्षाको नियमन, बाल विकास शिक्षाको संरचना जस्ता विषयहरूमा गरिएको व्यवस्थाले वास्तविक सुधार ल्याउँछ वा आन्दोलन अझ चर्किन्छ भन्ने प्रश्न भने विधेयकको अन्तिम रूप र कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।