काठमाडौं—भुटानी मानवअधिकारकर्मी लोकनाथ आचार्य सन् २०१४ देखि बेपत्ता छन्। यो विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका चार विशेष मानवअधिकार प्रतिनिधिहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्अन्तर्गत कार्यरत मानवअधिकार रक्षाकर्मीसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदनकर्ता, मनोमानी थुनामाथि काम गर्ने कार्यदल, जबरजस्ती वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूमाथिको कार्यदल र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धनसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदनकर्ताहरूले संयुक्त रूपमा पत्र पठाई भुटान, भारत र नेपाल सरकारसँग आचार्यको अवस्थाबारे स्पष्ट जवाफ मागेका हुन्।

पत्रमा भनिएको छ, “मानवअधिकारकर्मी लोकनाथ आचार्य १६ अक्टोबर २०१४ मा भारतको पश्चिम बङ्गालस्थित मालबजारमा आयोजित मानवअधिकार सम्मेलनमा सहभागी हुन गएका बेला सादा पोसाकमा रहेका भुटानी रोयल प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी भुटान लगिएको विश्वसनीय सूचना प्राप्त भएको छ। भुटानको सैन्य शिविरमा थुनिएको भनिए पनि हालसम्म उनको अवस्था, स्वास्थ्य र कानुनी स्थितिबारे कुनै आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन।”

लोकनाथ आचार्य १९९० को दशकको सुरुतिर भुटानबाट निष्कासनमा परेका नेपालीभाषी शरणार्थी हुन्। पूर्वी नेपालस्थित शरणार्थी शिविरमा बसोबास गर्दै उनले ‘ह्युमन राइट्स अर्गनाइजेसन अफ भुटान’ मार्फत मानवअधिकार गतिविधिमा सक्रियता देखाउँदै आएका थिए।

भारतको मानवअधिकार सम्मेलनमा सहभागी हुन गएका बेला पक्राउ परेका उनलाई अपहरण शैलीमा भुटान लगिएको थियो। उनीमाथि पक्राउ आदेश थियो वा थिएन, भारतीय अधिकारीलाई जानकारी दिइएको थियो वा थिएन—यसबारे हालसम्म स्पष्ट भइसकेको छैन। भारत सरकारले पनि घटनाबारे कुनै आधिकारिक टिप्पणी दिएको छैन।

लोकनाथ आचार्य बेपत्ता भएको ११ वर्षपछि पनि उनकी छोरी श्रीजना आचार्यसहित परिवारजनले आशा गुमाएका छैनन्। उनीहरू अहिले पनि आचार्य सुरक्षित रूपमा फर्किने अपेक्षासहित पर्खाइमा छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र राष्ट्रसङ्घको स्पष्ट सवाल

भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि सक्रिय गैरसरकारी संस्था ‘ग्लोबल क्यापेन्स फर रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान (GCRPPB)’ ले आचार्यको परिवारसँग सहकार्य गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी जारी राखेको जनाएको छ। यसकै प्रभावस्वरूप राष्ट्रसङ्घीय चार विशेष प्रतिनिधिहरूले आचार्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्:

के उनलाई पक्राउ गर्ने लिखित आदेश थियो?

कुन आधारमा उनलाई पक्राउ गरी भुटान लगियो?

परिवारलाई हालसम्म स्वास्थ्य, थुनाको स्थान र कानुनी अवस्थाबारे किन कुनै जानकारी दिइएको छैन?

के उनलाई वकिलको पहुँच थियो?

के उनीमाथि कुनै आरोप लगाइएको छ वा अदालतमा पेस गरिएको छ?

पत्रमा भनिएको छ, “आचार्यको अवस्थाबारे सूचना नदिनु, भेट गर्न नदिनु र कानुनी अधिकारसम्बन्धी अवस्था लुकाउनु आफैँमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन हो। घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ र परिवारलाई तत्काल सूचना दिनुपर्छ।”

पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार जबरजस्ती बेपत्ता पारिएको कार्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अनुसार non-derogable crime अर्थात् कुनै पनि अवस्थामा क्षम्य नहुने अपराध हो। यही पत्र भारत, भुटान र नेपाल—तीनै देशका सरकारलाई पठाइएको हो।

पत्रमा थप भनिएको छ, “मानवअधिकारकर्मीमाथिको यस्तो आक्रमणले आलोचनात्मक विचार राख्ने पत्रकार, अभियन्ता र नागरिक समाजका सदस्यहरूलाई डर देखाउने खतरनाक प्रवृत्ति जन्माएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार घोषणापत्रका धारा ३, ५, ९, १९ आदिको गम्भीर उल्लङ्घन हो।”

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आचार्यलाई सुरक्षित रूपमा फिर्ता गराउन तथा उनको जीवन र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न तुरुन्त कदम चाल्न तीनवटै देशलाई आग्रह गरेको छ।

भुटानी सरकारलाई संवादको आह्वान

भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि विश्वव्यापी अभियान (GCRPPB) संस्थापक राम कार्कीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशेष प्रक्रिया तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रहरूसँगको संवाद तथा निरन्तर दबाबद्वारा भुटान सरकारमाथि प्रभाव पार्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, “हामी भुटान सरकार र महामहिम जिग्मे खेसर नाम्ग्याल वाङ्गचुकलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको छानबिनमा सहयोग गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको सम्मानमा प्रतिबद्धता जनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय संवादमा सद्भावपूर्वक संलग्न हुन आह्वान गर्दछौँ।”

उक्त संस्थाले भुटानको जेलमा रहेका ३२ जना राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सक्रिय रूपमा पैरवी गर्दै आएको जनाएको छ।